पोखरा । “जातीय तथा लैङ्गिक विभेद समग्र विकासको अवरोध” भन्ने नाराका साथ स्थापित सामाजिक संस्था दलित महिला सङ्घ (फेडो) कास्कीको आयोजनामा स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा दलित तथा अन्य सीमान्तकृत महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता विषयक बहु–सरोकारवाला अन्तर संवाद कार्यक्रम २०८२ माघ २६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दलित महिला सङ्घ (फेडो) की केन्द्रीय अध्यक्ष कला सुवर्णकारले संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै जातीय भेदभाव, छुवाछुत तथा लैङ्गिक विभेदको दोहोरो शोषणमा परेका दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूलाई सङ्गठित, सचेत र सशक्त बनाउँदै उनीहरूको हकअधिकार स्थापित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो ।
उहाँले दलित महिलाको विकास मूलप्रवाहिकरणका लागि नीति निर्माण तहमा पहुँच र सहभागिता अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा फेडोका कार्यक्रम प्रबन्धक नरेश सोवले कार्यक्रमको उद्देश्य र संस्थाद्वारा सञ्चालित गतिविधिबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै सहजकर्ता तथा अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासीले गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायको अवस्था विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नं. ५ की सदस्य हरिमाया विश्वकर्माले अधिकारको सवालमा सबै सरोकारवालाबिच साझा धारणा आवश्यक रहेको बताउँदै नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बरालले दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा चुनौती जटिल बन्दै गएको बताउनु भयो । परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ का वडा सदस्य बलराम पौडेल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी उपसचिव रेगम मर्हजन, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकी अधिकृत शरद गुरुङ, तथा परियार समाज कास्कीका पूर्व अध्यक्ष शम्भु खातीलगायतले जातीय विभेद र दलित अधिकारका विषयमा आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी खाती परियारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सदस्य गङ्गा परियारले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यालय प्रमुख तनुजा परियारले गर्नुभएको थियो ।
अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक अभियान्ता तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी करिब ७५ जनाको सहभागिता रहेको थियो।
