ललितपुर । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै पनि कानुन ल्याउन नलागेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल महिला सङ्घले २०८२ साउन १८ गते मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री चौरसियाले सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको हो ।
हालै केही सञ्चारमाध्यममा सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी मस्यौदा ल्याएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो।
यस सम्बन्धमा मन्त्री चौरसियाले यस्तो कानुन ल्याउन नलागेको बताउँदै त्यस्तो कानुन नल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
“बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कुनै कानुन ल्याइएको होइन । मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।”-मन्त्री चौरसियाले भन्नु भयो-“हामी महिलालाई अप्ठ्यारो हुने गरी कानुन बनाउँदैनौँ ।”
उहाँले मस्यौदामा शब्द प्रयोगका कारण कुनै भ्रम भएको भए त्यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।
बहुविवाह कानुनी बनाउने तयारीप्रति अधिकारकर्मी र नेतृहरूको कडा टिप्पणी !
मन्त्री चौरसियाका अनुसार सरकारले गलत सम्बन्धबाट जन्मिएका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
उहाँका अनुसार मस्यौदामा सम्बन्धित व्यक्तिले श्रीमती र सन्तानलाई स्वीकार्न चाहे कानुनी ढोका खुला हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
महिला सङ्गठनहरूको तीव्र आपत्ति
संशोधन मस्यौदाप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनहरुले तीव्र आपत्ति जनाएका छन् ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घ, क्रान्तिकारी महिला सङ्घ, समाजवादी महिला सङ्घलगायतका सङ्गठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसलाई प्रतिगामी र विभेदकारी भनेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“महिलाविरुद्ध ल्याउन लागिएको प्रतिगामी कानुनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्तो विभेदकारी संशोधन महिलाले स्वीकार गर्ने छैनन् ।”
नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरीत हुने, लैङ्गिक असमानता र हिंसा बढाउने यस्ता कानुन खारेज नभए सङ्घर्षमा जान बाध्य हुने महिला सङ्गठनहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले पनि बहुविवाहसम्बन्धी विषयमा आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै कुनैपनि हालतमा यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने जनाएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २०७५ भदौ १ गतेदेखि नेपालमा बहुविवाह पूर्णतः निषेध गरिएको छ।
त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कैद र जरिबानाको सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, नयाँ मस्यौदाले ‘विशेष परिस्थिति’ को आधारमा कानुनी जालोभित्र बहुविवाह ल्याउने सङ्केत देखिएकाले महिला सङ्गठनहरु आक्रोशित भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को समितिमा हाल छलफलमा रहेको मस्यौदा अझै अन्तिम नभएको भन्दै मन्त्री चौरसियाले “सरकारको धारणा भनेर हचुवाका भरमा प्रचार नगरियोस्” भन्ने आग्रह पनि गर्नु भएको छ ।
