ललितपुर । भाषा आयोगले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमै लेखिनुपर्ने प्रावधानलाई पुनः स्पष्ट पारेको छ ।
असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा विद्युतिय सुविधा लागू भएसँगै स्टेट एड्रेसिङ्ग भाषा र रोमन लिपिमा अनिवार्य लेख्नुपर्ने नेपाल सरकारको निर्णयबारे आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा हुने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा, विद्युतिय नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि प्रयोग हुनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताइएको छ ।
यसअघि २०८१ असार ९ गते नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि आयोगले सो विषयमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको थियो ।
आयोगको विश्लेषणमा संविधानको धारा ७ को उपधारा (१) अनुसार सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने भाषा र लिपि स्पष्ट रूपमा तोकिएको भन्दै, सबै तहका सरकारलाई सोही बमोजिम पालन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले संवैधानिक दायित्वअनुसार देवनागरी लिपिमै विद्युतीय नम्बर प्लेटलगायत सूचनाहरू कायम गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“सवारी साधनमा प्रयोग हुने विद्युतिय नम्बर प्लेट र अन्य सूचना देवनागरी लिपिमै रहनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।”
