ललितपुर । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी प्रारम्भिक तीन मन्त्रीमध्ये कुलमान घिसिङ सबैभन्दा शक्तिशाली देखिनु भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइजस्ता उच्च बजेट भएका मन्त्रालय उहाँले आफैं मागेर लिएको र उहाँलाई मन्त्री नबनाएको भए सरकार नै नबन्ने प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले उहाँको हैसियत झनै प्रष्ट पारेको थियो ।
तर, मन्त्री बनेपछि पनि घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशककै मानसिकता नछाड्दा विवादको श्रृङ्खला सुरु भयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर आफ्ना निकट मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्नु भयो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी निर्णय ठहर गर्यो । प्रतिशोधको राजनीति नयाँ भनिएकाको ‘रगत’मै छ । त्यो भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भएका घिसिङ्ले देखाउनु भयो ।
घिसिङ–सिलवाल कार्यकालमै भारतको पीटीसी इन्डियासँग महङ्गोमा बिजुली खरिद सम्झौता गरिएको, त्यसमा ४३ करोड रुपियाँ गडबडी भएको आरोप लाग्यो । संसदीय समितिमा उहाँले महङ्गोमा बिजुली किन्दा देशलाई फाइदा भएको दाबी गर्नु भएको भएपनि पछि सम्झौता खारेज भयो । राजीनामा दिएपछि पनि भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरिरहनु भयो तर ठोस प्रमाण पेश गर्न सक्नु भएन ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा उद्योगहरूको बिजुली काट्दा दर्जनौं उद्योग बन्द भए । प्रधानमन्त्रीको पहलमा उद्योगीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्नुले उनको स्वेच्छाचारी शैली झनै उजागर गर्यो । यतापनि प्रतिशोध नै देखियो ।
अन्तरिम सरकारको मन्त्री हुँदै समानान्तर रूपमा उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गर्नु, रास्वपासँग एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनु र त्यसबारे बारम्बार विरोधाभासी अभिव्यक्ति दिनुले उनको गैरराजनीतिक सरकारको मर्मविपरीत गतिविधि प्रकट भयो । उहाँलाई रास्वपाको वरिष्ठ उपसभापति बनाइयो तर कुनै पार्टीमा नभएङ्को भनी घामलाई हत्केलाले छेक्ने प्रयत्न भयो । जुन नागरिक सरकार भनिएको सरकारका लागि उचित थिएन ।
तेज गतिमा मन्त्री बन्नु भएका घिसिङ त्यही गतिमा विवादमा पर्नु भयो र अन्तरिम सरकार छोड्ने पहिलो मन्त्री बन्नु भयो । गैरराजनीतिक सरकारमा राजनीतिक आकाङ्क्षा अनुचित भएको प्रश्नपछि दिनु भएको राजीनामा सकारात्मक भए पनि, अन्तिम क्षणसम्म पनि उहाँले आफ्ना विवादित निर्णय र राजनीतिक संलग्नता नस्वीकार्नुले उहाँको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न रहिरह्यो । ढाँटको खेतीमा पुरानालाई उछिनेको आरोपबाट मुक्त हुन सक्नु भएन ।
लोडसेडिङ अन्त्यको लोकप्रियताको आडमा राजनीति निर्माण गर्ने उनको प्रयास कति दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ । परिवर्तन चाहेर उठेको आन्दोलनले नयाँ स्वेच्छाचारी ‘हिरो’ होइन, जिम्मेवार नेतृत्व खोजेको तथ्यलाई घिसिङले आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
