ललितपुर । नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विभिन्न माग गर्दै ‘ललितपुर घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी घोषणापत्रमा नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, सङ्घीयता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति महासङ्घ प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याउँदै यी मूल्यमान्यतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनले पछिल्लो समय सूचना सङ्कुचन, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत धरपकड, धम्की तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेका हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घले जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गर्दै सात दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनका लागि पहल गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
घोषणापत्रमा राज्यका तीनओटै अङ्ग-व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
सम्मेलनले आर्थिक सङ्कटको बहाना बनाएर सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, जबर्जस्ती राजीनामा गराउने, अपमानजनक व्यवहार गर्ने तथा निलम्बन गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेको छ ।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अघि बढाउनुपर्ने, सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल, प्रेसमैत्री र सङ्घीयताको मर्मअनुकूल बनाउनुपर्ने तथा नयाँ कानुन निर्माणका क्रममा महासङ्घलगायत सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउन, नवीकरण शुल्क छुट गर्न तथा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण तत्काल सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
असार २१ गते सम्पन्न सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणका लागि आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
