काठमाडौँ । सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई ठाडो आदेश दिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि मानवअधिकारकर्मीहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित बनेका छन् ।
जबाफदेहिता निगरानी समिति र यससँग आबद्ध सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार अभियन्ताहरूले उक्त विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
समितिका अनुसार, आम नागरिकको अपेक्षा भनेको सरकारले विधिसम्मत तरिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नु हो ।
विशेषगरी संसदीय बहुमत प्राप्त सरकारबाट लालपुर्जाको आशामा बाँचिरहेका लाखौँ नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट पारित १ सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने तथा योग्य परिवारलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा पुनर्वास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
तर सो प्रतिबद्धताविपरीत बलपूर्वक उठिवास गराउने प्रयास विरोधाभाषपूर्ण रहेको समितिले जनाएको छ ।
मानवअधिकारकर्मीहरूले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबर्जस्ती उठिवास गराउने कार्यले संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको उल्लङ्घन हुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विपन्न समुदायलाई झन् सङ्कटमा पार्ने काम गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो ।
यस्ता कदमले समाजमा असन्तोष बढाउने, आन्दोलन र द्वन्द्व निम्त्याउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्यमा असर पुग्ने सम्भावना रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
समितिले उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार थापाथलीलगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूको प्रमाणीकरण र पुनर्वासको प्रक्रिया अझै कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै जबर्जस्ती हटाउने कार्य अदालतको अवहेलना समेत हुन सक्ने जनाएको छ ।
समितिले सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएको आवास, खाद्य, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकहरूको सम्मान गर्दै विधिसम्मत तरिकाले सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।
पहिचान, प्रमाणीकरण, पुनर्वास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
