काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका ओमप्रकाश अर्याल सुरुवाती चरणमा जति दौडधुप, थकान र तनावमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले भने व्यस्तता कायम रहे पनि अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज बनेको छ ।
आन्दोलनकारी र राजनीतिक दल दुवैतर्फबाट आलोचना खेप्दै जिम्मेवारी सुरु गर्नु भएका उहाँले अचेल भने निर्वाचन सुरक्षाको तयारीका कारण प्रशंसा पाउन थाल्नु भएको अनलाइनखबरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भनिएको छ ।
गृह प्रशासन सम्हाल्नेबित्तिकै असामान्य परिस्थिति सामना गर्नुपरेको उहाँले स्मरण गर्नु भयो । २३-२४ भदौका घटनापछि राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवअधिकार र संवैधानिक व्यवस्थामा सङ्कट आएको भन्दै उहाँले सरकारको प्राथमिकता मुलुक, मानवता र संविधानको संरक्षण रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरी संवैधानिक व्यवस्थाको बहाली गर्नु नै सरकारको मूल दायित्व रहेको उहाँको भनाइ छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उहाँले शान्ति-सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । दैनिक केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर गतिविधिको समीक्षा भइरहेको छ । “गडबडी भएपछि सम्हाल्ने होइन, गडबडी हुनै नदिने रणनीति हो ।”-उहाँले भन्नु भयो ।
यसपटक निर्वाचन सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म समन्वयात्मक संरचना सक्रिय गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कमान्ड पोस्ट स्थापना गरी प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच समन्वय बढाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत वडा तहसम्म पहुँच विस्तार गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
निर्वाचनमा तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रोमा नेपाली सेना रहने व्यवस्था छ ।
तर सेनाले मतपेटिका बोकेर गणनास्थलसम्म लैजाने भन्ने हल्ला निराधार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।
मतदान अधिकृतकै जिम्मेवारीमा मतपेटिका रहने र उम्मेदवारका प्रतिनिधि पनि साथ जान पाउने उहाँले बताउनु भयो ।
विगतका निर्वाचनमा देखिएका झडप र अप्रिय घटनाबाट पाठ सिक्दै यसपटक रोकथाममुखी रणनीति अपनाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
हिंसात्मक गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तर बल प्रयोगभन्दा कानुनी कारबाहीलाई प्राथमिकता दिइने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
हिमाल, पहाड र तराईका फरकफरक चुनौतीअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी रणनीति बनाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा आफूविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलिएको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यतिबेला सञ्चार रणनीति प्राथमिकतामा नपरेको बताउनु भयो ।
“आवेग र उत्तेजनालाई मत्थर पार्नु नै मुख्य काम थियो ।”-उहाँले भन्नु भयो । अहिले भने कामको परिणाम देखिन थालेको उहाँको दाबी छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आफू पुनः कानुन व्यवसायमा फर्किने योजना रहेको उहाँले दोहोर्याउनु भयो ।
निष्पक्ष सरकारको म्यान्डेट चुनाव गराउनु भएकाले जिम्मेवारी पूरा नगरी अन्यत्र नजाने निर्णय लिएको उहाँले बताउनु भयो ।
आगामी सरकारका लागि उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।
तर अराजकताले मुलुकलाई अझ ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै प्रणाली सुदृढ बनाउने, सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने र संस्थागत शासन पद्धति अपनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
मतदातालाई उहाँले आवेगभन्दा विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आग्रह गर्नु भयो । “पाँच वर्ष टिक्ने सरकार र राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने गरी मत दिनुहोस् ।” उहाँले अपिल गर्नु भयो ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सत्ता हस्तान्तरण भएपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ ।
