धादिङ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की उम्मेदवार आशिका तामाङ धादिङबाट चुनावी मैदानमा उत्रिँदा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट दोषि ठहर भएको व्यक्तिको उम्मेदवारीले राजनीतिक वृत्तसँगै कानुनी बहस पनि जन्माएको छ ।
तामाङमाथि भक्तपुर जिल्ला अदालतमा आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा दायर भई २०८२ भदौ १२ गते मात्र अदालतबाट अन्तिम आदेश आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको अभिलेखअनुसार आशिका तामाङविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, दफा २८५ अनुसार ‘आपराधिक उपद्रव गरे/गराएको’ अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
उक्त मुद्दामा अदालतले २०८२ भदौ १२ गते ‘अभियोग दाबी पुग्ने’ फैसला सुनाएको देखिन्छ । यद्यपी फैसलाको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन ।
अदालतको पेशी विवरणअनुसार उक्त मुद्दा सरल मार्ग (फाँट ६) अन्तर्गत सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । मुद्दामा तामाङसँगै शरण तिरुवालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
यसअघि विभिन्न मितिमा धरौटी माग, बयान तथा साक्षी बुझ्ने प्रक्रिया पूरा भएपछि अदालत अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको हो ।
निर्वाचन कानुनले के भन्छ ?
नेपालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार कुनै पनि व्यक्ति नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहरिन सक्छ ।
तर, सामान्य आपराधिक कसुरमा दोषी ठहर भए पनि सजायको प्रकृति, अवधि र फैसलाको अन्तिम अवस्थाले उम्मेदवारीको वैधता निर्धारण गर्छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार अदालतको फैसलामा कैद सजाय, जरिवाना वा दुवै के कस्तो तोकिएको छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ ।
यदि कानुनले अयोग्य ठहर गर्ने श्रेणीमा नपर्ने सजाय भएमा उम्मेदवारी स्वतः बदर हुँदैन । तर, निर्वाचन आयोगले आवश्यक ठानेमा नैतिक आचरण र कानुनी मापदण्डका आधारमा छानबिन गर्न सक्ने अधिकार राख्छ ।
राजनीतिक प्रश्न कि कानुनी स्पष्टता ?
अदालतको फैसलापछि आशिका तामाङ धादिङमा रास्वपाको उम्मेदवार बनेसँगै ‘दोषी ठहर भएको व्यक्ति संसद्को उम्मेदवार बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भन्ने प्रश्न सार्वजनिक बहसमा आएको छ ।
एकातिर कानुनले केही ढोका खुला राखेको छ भने अर्कोतिर सुशासन र नैतिक राजनीतिका नारा बोकेको दलका लागि यो विषय राजनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा आवश्यक कागजात र स्वघोषणाको आधारमा निर्णय गर्ने भए पनि, यस प्रकरणले कानुन, राजनीति र नैतिकताको त्रिकोणीय बहसलाई थप चर्काउने निश्चित देखिन्छ ।
यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुनी रूपमा उम्मेदवारी योग्य रहेको दाबी गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार अदालतको फैसलामा उम्मेदवारी अयोग्य ठहर हुने गरी कैद सजायको व्यवस्था नरहेको भन्दै तामाङको उम्मेदवारी कानुनसम्मत रहेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो ।
रास्वपाका एक नेताले भने-“कुनै पनि नागरिक अदालतको फैसला अनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । निर्वाचन कानुनले अयोग्य नठहर गरेसम्म उम्मेदवारी रोक्न मिल्दैन । आशिका तामाङको हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।”
पार्टीले यो विषयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा उठाइएको आरोपको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
निर्वाचन आयोग : “कानुन र कागजातका आधारमा मात्र निर्णय”
निर्वाचन आयोगले भने यस विषयमा कानुन र उम्मेदवारी दर्ताका कागजातका आधारमा मात्र निर्णय हुने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार उम्मेदवारले पेस गरेको स्वघोषणा, अदालतको फैसला र प्रचलित निर्वाचन ऐनको दफा अनुसार अयोग्यता नदेखिएसम्म उम्मेदवारी बदर हुँदैन ।
आयोगका एक अधिकारी भन्छन्-“नैतिक प्रश्न र कानुनी प्रश्न फरक हुन् । आयोगले भावनामा होइन, कानुनमा टेकेर निर्णय गर्छ । यदि अदालतको फैसला कानुनले तोकेको अयोग्यताको श्रेणीमा पर्छ भने मात्र आयोगले कदम चाल्छ ।”
मुद्दाबारे विस्तृत विवरण
