काठमाडौं । जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालमाथि भारतको कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग गरिएको करिब ४३ करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता “गैरकानुनी र राष्ट्रिय स्वार्थविरुद्ध” रहेको भन्दै कडा कारबाहीको माग गरेको छ ।
सङ्गठनले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको सम्झौता “भ्रष्टाचारको उत्कृष्ट उदाहरण” भएको दाबी गरिएको छ ।
मुभमेन्टले उक्त प्रकरणले नेपालको आर्थिक स्वाधीनता र सार्वजनिक हितमाथि गम्भीर प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै यो कार्यलाई “मन्त्री–प्रबन्ध निर्देशकको मिलेमतोमा भएको राष्ट्रघाती कदम” को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
वक्तव्यमा सरकारले तुरुन्त कारबाहीमा उत्रिनुपर्ने औंल्याउँदै सङ्गठनले चार मुख्य माग पेस गरेको छ ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने मुभमेन्टको पहिलो माग छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत छानबिन सुरू गर्न आग्रह गरिएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सबै विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने सङ्गठनको तेस्रो माग छ ।
“राष्ट्रघाती सम्झौता” मा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा जेल पुर्याई राज्यका सम्पत्ति फिर्ता गराउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ ।
सङ्गठनले “जेन्जी विद्रोह अपहरण गरेर बनेको सरकारका मन्त्रीहरू देश लुट्न सक्रिय भएको पुष्टि भएको” आरोप लगाउँदै, माग पूरा नभए कठोर सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी वक्तव्यमा सरकारलाई “जिम्मेवारहरूलाई पदमुक्त गरी निष्पक्ष छानबिन थाल्न” आग्रह गरिएको छ ।
