काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अन्योलता समाधानका लागि आम निर्वाचन नै प्रमुख उपाय भएको बताउँदै १० मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
जबाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, एड्भोकेसी फोरम–नेपाल, जूरी नेपाल, डिजिटल राइट्स नेपाल, सञ्चारिका समूह, इक्विटी सोसाइटी नेपाल, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठन, कानुनी सहायता परामर्श केन्द्र (ल्याक) र नेपाल भोटर्स’ राइट्स फोरम सम्मिलित संस्थाहरूले २०८२ असोज ८ गते सार्वजनिक गरेको १० बुँदे सुझावमा राजनीतिक स्थिरता र जनआस्था पुनःस्थापनाका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी बाटो आम निर्वाचन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आगामी निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ र सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान पनि त्यतै आकर्षित गरिनु पर्दछ। शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा सामाजिक सद्भाव र शान्ति-सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी राखिनु हुँदैन।’
संविधानको मर्म विपरीत जान सक्ने हतारोका सुधार प्रयासहरूबाट टाढा रहनु पर्ने र आवश्यक सुधारहरूलाई सुविचारित र समावेशी प्रक्रियाबाट अघि बढाउनु पर्ने भन्दै संस्थाहरूले सचेत गराएका छन् ।
संस्थाहरूका अनुसार, आम निर्वाचनमार्फत मात्रै जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, आत्मविश्वास र आशा पुनर्स्थापित गर्ने, तथा संवैधानिक प्रक्रिया पुनः ट्र्याकमा फर्काउने सम्भावना छ ।
