पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक २०८२ भदौ ३ गते पारित गरेको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू डिल्लीराम सुवेदी, भक्तबहादुर कुँवर, सुशिला सिङ्खडा, पञ्चराम गुरुङ र सुनीता थापाले भाग लिनु भएको थियो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेदसहित सबै प्रकारका असमानता र उत्पीडन अन्त्य गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयक आएको खुशीयालीमा दिपावली गरिँदै
यसले उनीहरूको नागरिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै सशक्तिकरण, समानुपातिक सहभागिता र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विधेयकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक यातायातमा पहुँच, सहायक प्रविधिको प्रयोग र आत्मनिर्भर जीवनशैली विकासका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य नागरिक सरह विना अवरोध सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ ।
विधेयक आएको खुशीयालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू
सामुदायिक जीवन, सहभागिता, सूचना तथा सञ्चार, आवतजावत, संस्था खोल्ने, गोपनीयता, निःशुल्क शिक्षा, तालिम, रोजगारी, स्वरोजगार र स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकारलाई समेटिएको छ। साथै सामुदायिक पुनर्स्थापना, खेलकुद, कला, संस्कृति र मनोरञ्जनमा सहभागी गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विधेयकले यी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा तोकेको छ ।
यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्देशन समिति गठन गर्ने प्रावधानसमेत गरिएको छ ।
