पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राइड सेयरिङ नियमावलीमा सङ्घ सरकारले हस्तक्षेप गरेपनि कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने बताउनु भएको छ ।
प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रदेशको अधिकारमाथि सङ्घ सरकारबाट हस्तक्षेप भएको बताउँदै नियमावली कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताउनु भयो ।
संविधानले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसार तत्काललाई सङ्घ सरकारको आग्रह मानेको भएपनि एक महिनापछि नियमावली लागु गर्नेमा उहाँले दृढता देखाउनु भएको छ ।
एक महिनापछि राइड सेयरिङ नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार दर्ता, नवीकरण र नियमन अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ १ गते राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।
सङ्घ सरकारले पत्राचार गरेपछि २०८२ जेठ २० गते एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
