ललितपुर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, जो देशकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएर न्यायको प्रतीक बन्नु भयो, अहिले कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतले मन्त्री छनोटको निर्णायक चरणमा हुनुहुन्छ ।
विडम्बना के छ भने, उहाँ स्वयम् कानुनको सर्वोच्च व्याख्याता भइसक्नु भएको भएपनि अहिले मन्त्री बन्ने सिफारिसमा खगेन्द्र सुनारको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफरिस गर्नु भएको छ ।
सुनार फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादी भएको खबरले सरकारको सिफारिसमा नैतिक र कानुनी धरातल खोज्न थालिएको छ ।
मानवअधिकारको दृष्टिले यो प्रसङ्ग अत्यन्त संवेदनशील छ । राज्यका उच्च ओहदामा पुग्ने व्यक्तिले केवल कानुनी हैसियत होइन, नैतिक शुद्धताको पनि प्रमाण दिनुपर्छ ।
जब कुनै फौजदारी मुद्दामा संलग्न व्यक्ति कार्यपालिकाको हिस्सा बन्न खोज्छ, त्यसले शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वासमा चोट पुर्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको स्थिति यहाँ विशेष छ-उहाँ न्यायको सिद्धान्त र मानवअधिकारको संरक्षणमा आजीवन खडा हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
त्यसैले यो निर्णय केवल राजनीतिक होइन, नैतिक र कानुनी सन्देशका हिसाबले पनि ऐतिहासिक हुनेछ ।
यदि उहाँले न्यायिक शुद्धता र मानवअधिकारको मर्म अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ भने, यो केवल उहाँको सरकारको प्रतिष्ठाको होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको पनि रक्षा हुनेछ ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ-“न्यायको आत्मा के सत्ताको सुविधामा बेचिन सक्छ ?” प्रधानमन्त्री कार्कीले यस प्रश्नको उत्तर आफ्नो निर्णयमार्फत दिनुपर्नेछ । (फोटोः खगेन्द्र सुनारको फेसबुक वालबाट)
