पोखरा । “खाद्य पदार्थमा स्वच्छताः विज्ञानको प्रतिबद्धता” भन्ने नारासहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखराद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा गोष्ठी माघ १२ गते पोखरा महानगरपालिका–८ स्थित कार्यालय परिसरमा सम्पन्न भएको छ ।
गोष्ठीमा कार्यालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विजन श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कास्की, स्याङ्जा र पर्वतसहित ११ जिल्लामा खाद्य तथा दाना उद्योगको अनुज्ञापत्र, खाद्य बजार, होटल–रेस्टुरेन्ट तथा संयुक्त अनुगमन कार्य भइरहेको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँका अनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन शाखा, खाद्य तथा दाना प्रयोगशाला, खाद्य प्रविधि विकास तथा पोषण शाखा, अनुज्ञापत्र तथा प्रशासन शाखा तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण डेस्कमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ। खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गरिँदै आएको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बागलुङको कार्यक्षेत्र बागलुङ, मुस्ताङ र म्याग्दी रहेको छ भने डिभिजन कार्यालय दमौलीको कार्यक्षेत्र तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, लमजुङ र मनाङ रहेको जानकारी दिइयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखरामा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत (उपसचिवस्तर) १, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ६, केमिस्ट १, सहायक पोषण अधिकृत १, प्राविधिक सहायक ९, लेखापाल १, नायब सुब्बा १, हलुका सवारी चालक १ र कार्यालय सहयोगी २ गरी जम्मा २३ जनाको दरबन्दी रहेको छ । त्यसैगरी डिभिजन कार्यालय दमौली र बागलुङमा क्रमशः ४/४ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।
कार्यालयले खाद्य तथा दाना उद्योगको अनुज्ञापत्र सिफारिस, जारी तथा नवीकरण, बजार तथा होटल–रेस्टुरेन्ट अनुगमन, नमुना सङ्कलन र विश्लेषण, ऐनअनुसार कारबाही तथा राजस्व सङ्कलनलगायतका मुख्य कार्य गर्दै आएको जनाएको छ ।
यस अवधिमा प्रयोगशालाका लागि १ हजार २ सय १ नमुना सङ्कलन गरिएकामा ४५ नमुना प्रतिकूल देखिएको छ, जुन कुल नमुनाको ३.७४ प्रतिशत हो ।
प्रतिकूल देखिएका नमुनामा दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, तेल–घ्यु, फलफूल तथा सागपात, मसला, चिया–कफी, नुन, खाद्यान्न, प्रशोधित पिउने पानी, गुलियो पदार्थ, कन्फेक्सनरी, माछा–मासु तथा दाना लगायतका वस्तु रहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा पोखरा कार्यालयको भारित प्रगति ६८.७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७.७२ प्रतिशत रहेको छ ।

डिभिजन कार्यालय तनहुँको भारित प्रगति ८९.९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ११४.८७ प्रतिशत तथा डिभिजन कार्यालय बागलुङको भारित प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३२ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्धवार्षिक अवधिमा पोखरा कार्यालयको भारित प्रगति ६९.५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५४.४५ प्रतिशत, तनहुँ डिभिजनको भारित प्रगति ८५.६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८७.७४ प्रतिशत तथा बागलुङ डिभिजनको भारित प्रगति ६४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा ५ लाख ९५ हजार ७ सय ५५ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने अर्धवार्षिक अवधिमा १० लाख ३० हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिइयो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्धवार्षिक अवधिमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखराबाट पाँच तथा डिभिजन कार्यालय दमौलीबाट चार गरी कुल नौ मुद्दा दायर गरिएको छ । यसै अवधिमा १ सय ७१ ओटा अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण तथा सिफारिस गरिएको छ ।
कार्यालयले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी तालिम, अन्तरक्रिया, उपभोक्ता भेला, स्ट्रीट फुड स्वच्छता सचेतना, होटल–रेस्टुरेन्ट सञ्चालकका लागि तालिम, विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रम तथा होटल स्तरीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा पोखरा कार्यालयबाट ३६ पटक (११० फर्म र १५ उद्योग) तथा अर्धवार्षिक अवधिमा ८५ पटक (४४३ फर्म र ३० उद्योग) अनुगमन गरिएको छ ।
यस अवधिमा जफत तथा नष्ट गरिएको खाद्य पदार्थको मूल्य पोखरा कार्यालयतर्फ ३४ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ, तनहुँ डिभिजनतर्फ २ लाख २९ हजार २ सय १५ रुपियाँ र बागलुङ डिभिजनतर्फ ६७ हजार ३ सय ५५ रुपियाँ गरी जम्मा ३ लाख ३१ हजार ३ सय ९८ रुपियाँ रहेको छ ।
कार्यक्रममा डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुमन लामीछाने, डिभिजन कार्यालय तनहुँका प्रमुख ज्योति आचार्य, राष्ट्रिय उपभोक्ताहित मञ्च कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगल तथा पत्रकारहरूले खाद्य स्वच्छताप्रति उपभोक्ताको चेतना बढ्दै गएको र अनुगमन कार्य प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्दै अब सरकारी चमेना गृहमा निगरानी केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यक्रम वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विजन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन खाद्य निरीक्षक अशोक गौतमले गर्नुभएको थियो ।
गोष्ठीमा कार्यालयको आफ्नै भवन र सवारी साधनको अभावजस्ता समस्या र ती समाधानका लागि भइरहेको पहलका बारेमा समेत जानकारी गराइएको थियो ।