द्वन्द्वपीडितका विभिन्न सङ्घसंस्था, सञ्जाल तथा अभियन्ताहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको उक्त पत्रमा सरकारको १ सय बुँदे कार्यसूची तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समेटिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ कि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको अवस्था कायम छ ।

“राज्यको उदासीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडित समुदाय निरन्तर अपहेलित हुँदै आएको छ ।”-पत्रमा उल्लेख छ ।

पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय बित्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र राजनीतिक भागबण्डामा आधारित रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले वर्तमान आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् ।

साथै, विद्यमान कानुनका केही प्रावधानहरूले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संशोधन आवश्यक रहेको माग गरिएको छ ।

खुला पत्रमार्फत द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, आयोगहरूको वैधता सुनिश्चित गर्ने, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउने, कानुन संशोधन गर्ने, पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा परिपूरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

पीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विगतको मात्र नभई भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिनका लागि पनि आधारभूत शर्तको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

उक्त खुलापत्रमा देशभरका ४० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था, सञ्जाल र व्यक्तिहरूको समर्थन रहेको जनाइएको छ ।

The post सङ्क्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा राख्न द्वन्द्वपीडितको आग्रह appeared first on मानव आवाज.

उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासङ्घले सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी नीति सच्याउन माग गरिएको छ ।

निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपेक्षा गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारलाई उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने नीति अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

महासङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरी कार्कीलगायतका प्रतिनिधिहरूले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारबाट छिटो सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

The post पत्रकार महासङ्घ ललितपुरद्वारा सिडिओमार्फत ज्ञापनपत्र appeared first on मानव आवाज.

सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था हो । मस्यौदाअनुसार, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोपमा मुद्दा दर्ता भए पनि, थुनामा नपरेसम्म सांसद पदमा यथावत् रहन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिलाई नैतिक तथा कानुनी जवाफदेहिताबाट अलग राख्ने सन्देश दिन्छ । जब समान प्रकृतिका आरोपमा सामान्य कर्मचारी स्वतः निलम्बित हुने अभ्यास छ, त्यही अवस्थामा सांसदलाई भने पदमै कायम रहने सुविधा दिनु “कानुनका अगाडि सबै समान” भन्ने संवैधानिक मूल्यसँग मेल खाँदैन ।

अझ गम्भीर कुरा, नियमावलीलाई सङ्घीय कानुनसरह प्रभाव दिने प्रयत्न हो । संविधान-ऐन-नियमावलीको स्थापित कानुनी सोपानक्रमलाई उल्ट्याउँदै, नियमावलीमार्फत ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रवृत्तिले विधि शासनको आधारभूत सिद्धान्तमै प्रहार गर्छ । संसद् आफैँले बनाएका ऐनलाई आफैं कमजोर पार्ने अभ्यासले संस्थागत विश्वसनीयता घटाउने निश्चित छ ।

मस्यौदामा देखिएको अर्को चिन्ताजनक आयाम बहुमतको दुरुपयोगको सम्भावना हो । कुनै एक व्यक्ति वा दलको स्वार्थअनुकूल नियम निर्माण गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । लोकतन्त्र बहुमतको अङ्कगणित मात्रै होइन त्यो विधि, मूल्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन हो । बहुमतको बलमा यी आधारभूत मान्यताहरूलाई बेवास्ता गरिने हो भने, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रकै आत्मालाई क्षति पुर्‍याउँछ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, प्रस्तुत मस्यौदाले “निर्वाचित निरङ्कुशता” तर्फको सङ्केत गरेको अनुभूति हुनु अस्वाभाविक होइन । निर्वाचित होस् वा अनिर्वाचित-निरङ्कुशता कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । संसद्को शक्ति कानुन निर्माण र त्यसको संरक्षणमा निहित हुनुपर्छ, कानुनलाई कमजोर पार्ने अभ्यासमा होइन ।

त्यसैले, प्रस्तावित नियमावलीलाई पुनर्विचार गरी संवैधानिक मर्म, प्रचलित ऐन र समानताको सिद्धान्तसँग सुसङ्गत बनाउनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, आज स्थापित हुने यस्तो नजिरले भोलिको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने खतरा रहिरहनेछ ।

सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३

The post निर्वाचित निरङ्कुशताको सङ्केत appeared first on मानव आवाज.

जबाफदेहिता निगरानी समिति र यससँग आबद्ध सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार अभियन्ताहरूले उक्त विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

समितिका अनुसार, आम नागरिकको अपेक्षा भनेको सरकारले विधिसम्मत तरिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नु हो ।

विशेषगरी संसदीय बहुमत प्राप्त सरकारबाट लालपुर्जाको आशामा बाँचिरहेका लाखौँ नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट पारित १ सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने तथा योग्य परिवारलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा पुनर्वास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

तर सो प्रतिबद्धताविपरीत बलपूर्वक उठिवास गराउने प्रयास विरोधाभाषपूर्ण रहेको समितिले जनाएको छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबर्जस्ती उठिवास गराउने कार्यले संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको उल्लङ्घन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विपन्न समुदायलाई झन् सङ्कटमा पार्ने काम गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो ।

यस्ता कदमले समाजमा असन्तोष बढाउने, आन्दोलन र द्वन्द्व निम्त्याउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्यमा असर पुग्ने सम्भावना रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिले उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार थापाथलीलगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूको प्रमाणीकरण र पुनर्वासको प्रक्रिया अझै कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै जबर्जस्ती हटाउने कार्य अदालतको अवहेलना समेत हुन सक्ने जनाएको छ ।

समितिले सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएको आवास, खाद्य, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकहरूको सम्मान गर्दै विधिसम्मत तरिकाले सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

पहिचान, प्रमाणीकरण, पुनर्वास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

The post सुकुम्बासी उठिवाससम्बन्धी निर्णयप्रति मानवअधिकारकर्मीको गम्भीर चिन्ता appeared first on मानव आवाज.

सिविन नेपालले प्लान इन्टरनेशनल नेपालसँगको साझेदारीमा सिन्धुली जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई लक्षित गर्दै बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

कमलामाई नगरपालिकाका ५९ जना माध्यमिक तहका शिक्षक तथा शिक्षिकाहरू सहभागी उक्त अभिमुखीकरणको उद्देश्य शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूको मानसिक अवस्थाप्रति संवेदनशील बनाउनु, मानसिक समस्याका प्रारम्भिक लक्षणहरू पहिचान गर्न सक्षम बनाउनु तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारमार्फत विद्यालयमै सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्न अभिप्रेरित गर्नु रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सिन्धुली जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय नर्सहरू सुजताकुमारी यादव र कल्पना अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसअघि सिविन नेपालले कमलामाई, मरिण र सुनकोसी गाउँपालिकाका विद्यालय नर्सहरूसँग मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ भने मरिण गाउँपालिकाका शिक्षकहरूसँग पनि यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ ।

अब सुनकोसी गाउँपालिकामा पनि यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सिविन नेपालकी कम्युनिकेशन म्यानेजर प्रमिला मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार विद्यालय पुनः सञ्चालन भएपछि ती तीन ओटै स्थानीय तहका बालबालिका तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।

The post शिक्षकहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण appeared first on मानव आवाज.

विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवराज महतले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशन र विद्यालयको शैक्षिक योजनाअनुसार कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यशालाको पहिलो दिन पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र विद्यार्थी मूल्याङ्कन विषयमा महेन्द्र विष्टले सहजीकरण गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, शैक्षिक योजना व्यवस्थापन र नेतृत्व विकासबारे नवराज सञ्जेलले प्रस्तुति दिनुभयो भने कक्षा व्यवस्थापन र सिकाइ प्रक्रियाबारे माधवप्रसाद अधिकारीले सहजीकरण गर्नुभयो ।

सहभागी शिक्षकहरूले कार्यशालाले पेशागत दक्षता अभिवृद्धि, कार्यप्रेरणा र नेतृत्व विकासमा टेवा पुगेको बताएका छन् ।

दुईदिने कार्यशालाको दोस्रो दिन कक्षाकोठामा अङ्ग्रेजी वातावरण निर्माणबारे प्रेमप्रकाश भट्टराई, शिक्षण सिकाइमा प्रविधि प्रयोगबारे टिकाराम गौतम र हस्तलेखन सुधारसम्बन्धी विषयमा यानी धितालले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानाध्यापक महतले जानकारी दिनुभयो ।

The post कञ्चन माविमा शिक्षकको पेशागत विकास कार्यशाला appeared first on मानव आवाज.

सुनकोशी गाउँपालिका-३ जुम्लिडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकले हिरासतभित्रको शौचालयमा आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

एक १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।

विकलाई २०८३ वैशाख ३ गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा ल्याइएको थियो ।

वैशाख ४ गते सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएकोमा आरोपितले वैशाख ९ गते आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

The post सिन्धुली हिरासतमै गरे एक युवकले आत्महत्या appeared first on मानव आवाज.

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा २०८३ वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन पनि हो । २०८३ जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसद्‌मा बजेट पेस गर्नुपर्छ ।  बजेटअघि प्रि-बजेट छलफलसमेत हुने गर्छ ।

The post राष्ट्रपतिबाट वैशाख १७ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान appeared first on मानव आवाज.

सङ्घीय सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा उत्रिएको महासङ्घले उक्त निर्णयले खुला बजार प्रणाली र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेलले सङ्घीय सरकारको विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता गराउन आवश्यक समन्वय र दबाब सिर्जना गर्न माग गर्नुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरिएको परिपत्र गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयन नगर्न तथा सञ्चारमैत्री नीति स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन तत्काल सुचारु गरी सूचीकृत सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सदैव कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले राज्यले विधिको शासन विपरीत कार्य गरेमा पत्रकारिता क्षेत्रले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै खबरदारी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घले आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा प्रदेश महासचिव जमुना वर्षा शर्मा तथा प्रदेशअन्तर्गतका ११ ओटै जिल्लाका अध्यक्षहरूको हस्ताक्षरसहित ऐक्यबद्धता जनाइएको थियो ।

The post पत्रकार महासङ्घ गण्डकीद्वारा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र appeared first on मानव आवाज.

घ्याङलेख गाउँपालिकास्थित सिम्लेखोला-हायूटार-सोलाभज्याङ सडक खण्डको उद्घाटन गरिएको छ ।

करिब १७ किलोमिटर लामो उक्त सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएपछि बागमती प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटाले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री देवकोटाले दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि बागमती प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले देशको समग्र विकास गाउँबाट सुरु हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सुशासन, शान्ति, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त प्रदेश निर्माणमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै सङ्घीय स्तरमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू हटाउन सामूहिक प्रयास जरुरी रहेको बताउँदै बागमती प्रदेशलाई गतिशील र नमुना प्रदेशका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त सडक खण्डअन्तर्गत निर्माण भएका दुई ओटा पक्की पुलको पनि उद्घाटन गरिएको छ । सिम्लेखोला-हायूटार र हायूटार-सोलाभज्याङ गरी दुई खण्डमा सडक कालोपत्रे गरिएको हो ।

सिम्लेखोला-हायूटार खण्ड (१०.२० किमी) को निर्माण ठेक्का श्री जयबाबा गोरख-सारस-बालबोट जे.भी., काठमाडौँले पाएको थियो ।

यस खण्डको निर्माण कार्य २४ करोड ८८ लाख ८३ हजार रुपियाँ लागतमा सम्पन्न गरिएको हो । ठेकेदार कम्पनीले विसं. २०८० असार १९ गते सम्झौता गरी २०८२ पुस २८ गते निर्माण सम्पन्न गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी हायूटार-सोलाभज्याङ खण्ड (६.३० किमी) को निर्माण कार्य श्री संजिव-सिन्धुली जे.भी.ले सम्पन्न गरेको हो ।

यस खण्डको लागत १० करोड ८० लाख ३८ हजार रुपियाँ रहेको छ । कम्पनीले विसं. २०८१ जेठ १४ गते सम्झौता गरी २०८२ कात्तिक २८ गते निर्माण कार्य पूरा गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुलीका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

यही सडक खण्डअन्तर्गत घ्याङलेख गाउँपालिका-२ मा पर्ने दुई ओटा खोलामा पक्की पुल पनि निर्माण गरिएको छ ।

ठाडी खोलामा ५ करोड ८७ लाख ९६ हजार रुपियाँ लागतमा ४० मिटर लामो पुल निर्माण गरिएको हो ।

उक्त पुल निर्माणको जिम्मा श्री श्रृजना निर्माण सेवा, सिन्धुलीले लिएको थियो । कम्पनीले विसं. २०८१ जेठ १४ गते सम्झौता गरी २०८२ जेठ १३ गते निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।

The post सिम्लेखोला-हायूटार-सोलाभज्याङ सडक उद्घाटन appeared first on मानव आवाज.