बाल तथा महिला सशक्तिकरण समाज–नेपाल, कास्कीको आयोजना, पोखरा महानगरपालिका–१४ को समन्वय तथा गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउण्डेशन नेपालको सहयोगमा २०८३ साउन ६ गते समिति गठन गरिएको हो ।

गठित समितिको संयोजकमा वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष बोधबहादुर कार्की चयन हुनुभएको छ । समितिका सदस्यहरूमा दिलमाया गुरुङ, मीनालक्ष्मी शर्मा, काशीनाथ घिमिरे, पूर्णदीप सुवेदी, अभिषेक सुनार, मोतिसागर अधिकारी, राजेन्द्र चापागाईं, राधा गरम्जा, नमुनाथ पाध्या र तिलकराम लम्साल रहनुभएको छ । बाँकी दुई सदस्य पछि मनोनयन गरिने सदस्य तथा पत्रकार मोतिसागर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिका संयोजक कार्कीले बालबालिका तथा महिलाको संरक्षण, सशक्तिकरण र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले टोल–टोलमा सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्दै यस्ता जघन्य अपराधको रोकथाममा समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

The post पोखरा–१४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध स्थानीय समिति गठन appeared first on मानव आवाज.

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गर्नुभएको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । २०८३ असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले आफ्नो लिखित जबाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्धनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले सरकारको उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको ‘उपाय’ कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ-‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन । विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्दछ ।’ 

The post सरकारी सञ्चारलाई मात्रै विज्ञापन दिनु कानुन सम्मत नहुने फैसला (पूर्ण पाठसहित) appeared first on मानव आवाज.

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजना तथा गल्स नट ब्राइड्स (बालिका दुलही होइनन्) को सहकार्यमा आयोजित ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम’ २०८३ साउन ६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै बालअधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र सुनिश्चिततालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको भूमिका अझ प्रभावकारी र सिर्जनशील बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले बालबालिकालाई भविष्यका नागरिक मात्र नभई वर्तमानमै अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र सर्वाङ्गीण विकास सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले आयोगले बालविवाहसम्बन्धी अध्ययनका आधारमा नेपाल सरकारलाई दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

उहाँले वर्तमान कानुन बालबालिकाको सर्वोत्तम हितसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने भएकाले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुकूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले कम उमेरमा हुने गर्भधारणले किशोरी तथा मातृशिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम, कुपोषण र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या निम्त्याउने भएकाले विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

उहाँले ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा अझै पनि बालविवाहको कुप्रथा विद्यमान रहेकाले अभिभावक र समुदायलाई लक्षित जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्यमार्फत बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रतिबद्ध रहने बताउनुभयो ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले बालअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रयास प्रशंसनीय भए पनि धेरै कानुन तथा नियमावली अझै समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बालविवाहका कारण घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बहुविवाह तथा मानसिक र शारीरिक शोषणका घटना बढ्ने भएकाले यसको रोकथाममा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले बालविवाह समस्या, राष्ट्रिय जाँचबुझको उद्देश्य तथा आयोगका पहलका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा किशोरकिशोरी, बालबालिका, नागरिक समाज, धार्मिक तथा नागरिक अगुवा र सरकारी निकाय गरी पाँच समूहमा छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा बालअधिकारकर्मी शिव शर्मा चापागाईं, बालअधिकार विज्ञ अनिता घिमिरे, आयोगकी अधिकृत मधु सुनाम, अनुसन्धानकर्ता शिलु सुब्बा तथा बालिका दुलही होइनन् संस्थाकी सृष्टि कोलाक्ष्यपतिले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

परामर्शमा किशोरकिशोरीको हित संरक्षण गर्दै बालविवाह निरुत्साहित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, सजायका वैकल्पिक उपाय, नीति तथा कार्यक्रम सुधार, प्रदेशमा भइरहेका प्रभावकारी प्रयास, जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको पहिचान र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने उपायलगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन गण्डकी प्रदेश कार्यालयका मानवअधिकार अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, महिला तथा बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा किशोरकिशोरीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।

The post बालअधिकारसम्बन्धी कानुन समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड appeared first on मानव आवाज.

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी गत वैशाख ३१ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सोही प्रतिवेदनअनुसार सिन्धुलीका नौ ओटै स्थानीय तहमा बेरुजु कायम रहेको देखिएको छ । तीमध्ये तीनपाटन गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ ।

तीनपाटन गाउँपालिका

तीनपाटन गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख २ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षण गर्दा रु. ९ करोड ६५ लाख ५ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. ४५ लाख १४ हजार फर्स्यौट भई रु. ९ करोड १९ लाख ९१ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

कायम बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. १ करोड ३२ लाख १५ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. ६ करोड ४८ लाख ३० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ३१ लाख ४ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. ८ लाख ४२ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ३६ करोड ९ लाख ४७ हजार बेरुजु रहेकोमा चालु वर्षको बेरुजु थपिएपछि गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु रु. ४५ करोड २९ लाख ३७ हजार पुगेको छ ।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख ६३ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. ६ करोड ८५ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

प्रतिक्रियाबाट रु. ४६ लाख ७ हजार फर्स्यौट भएको तथा रु. २५ लाख ४ हजार थप बेरुजु समावेश भएपछि कुल रु. ६ करोड ६४ लाख ६० हजार बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. २० लाख १९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड १८ लाख १ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ५ करोड २१ लाख ५२ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. ४ लाख ८७ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ८ करोड ९६ लाख २० हजार बेरुजु रहेकोमा यस वर्ष थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु करिब रु. १५ करोड पुगेको छ ।

गोलञ्जोर गाउँपालिका

गोलञ्जोर गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख ९८ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. ४ करोड ८१ लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. ४ लाख २५ हजार सम्परीक्षण भई रु. ४ करोड ७७ लाख ५५ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. ८ लाख ३० हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. २ करोड ३ लाख ५० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २ करोड ४२ लाख ९६ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. २२ लाख ७९ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ८ करोड ७४ लाख ७६ हजार बेरुजु रहेकोमा यस वर्षको थप बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. १३ करोड ५२ लाख ३१ हजार पुगेको छ ।

मरिण गाउँपालिका

मरिण गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ३४ करोड ७० लाख ४६ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. ३ करोड ८५ लाख २६ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. २ लाख फर्स्यौट भई रु. ३ करोड ८३ लाख २६ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. १७ लाख २२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४८ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४२ लाख ८० हजार तथा पेश्की बाँकी रु. ७४ लाख ३८ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. १० करोड ६५ लाख ७९ हजार बेरुजु रहेकोमा चालु वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. १४ करोड ४९ लाख ५ हजार पुगेको छ ।

कमलामाई नगरपालिका

कमलामाई नगरपालिकाको रु. ३ अर्ब २२ करोड १२ लाख ३३ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ५३ लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियाबाट रु. ३ लाख ७१ हजार सम्परीक्षण भई रु. २ करोड ५२ लाख २८ हजार बेरुजु कायम भएको छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. १५ लाख २१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १८ लाख ५२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. २ करोड १७ लाख ५ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. १ लाख ५० हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म कायम रु. ९ करोड ६३ लाख ३ हजार बेरुजुमध्ये रु. १४ लाख ५० हजार सम्परीक्षण भई यस वर्षको बेरुजु थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु रु. १२ करोड ८२ हजार पुगेको छ ।

सुनकोशी गाउँपालिका

सुनकोशी गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब ४५ करोड १५ लाख ८० हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड १९ लाख २७ हजार बेरुजु देखिएको छ । कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभएकाले सोही रकम कायम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसमा असुल गर्नुपर्ने रु. २३ लाख ३२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४ लाख ५९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ७८ लाख ३६ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. १३ लाख रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. २२ करोड ९० लाख ६७ हजार बेरुजु रहेकोमा रु. २ लाख १३ हजार सम्परीक्षण भई यस वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. २४ करोड ७ लाख ८१ हजार पुगेको छ ।

दुधौली नगरपालिका

दुधौली नगरपालिकाको रु. २ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख ४६ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ४६ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. ३४ लाख ६८ हजार सम्परीक्षण भई रु. २ करोड ११ लाख ६८ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

यसमा प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १ करोड ८४ लाख ८१ हजार तथा नियमित गर्नुपर्ने रु. २६ लाख ८७ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ६ करोड ८ लाख ६६ हजार बेरुजु रहेकोमा सम्परीक्षणपछि यस वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. ७ करोड ८६ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।

फिक्कल गाउँपालिका

फिक्कल गाउँपालिकाको रु. १ अर्ब १७ करोड ३१ लाख ३९ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड ९८ लाख ७८ हजार बेरुजु देखिएको थियो ।

प्रतिक्रियाबाट रु. ४८ लाख ३० हजार सम्परीक्षण भई रु. १ करोड ५० लाख ४८ हजार बेरुजु कायम भएको छ । यसमा नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४३ लाख ९८ हजार तथा पेश्की बाँकी रु. ६ लाख ५० हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. ८ करोड ३९ लाख ५३ हजार बेरुजु रहेकोमा सम्परीक्षण र यस वर्षको थप बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. ५ करोड ८० लाख ७६ हजार कायम भएको छ ।

घ्याङलेख गाउँपालिका

घ्याङलेख गाउँपालिकाको रु. ९० करोड ५९ लाख ४६ हजार आय–व्ययको लेखापरीक्षणबाट रु. १ करोड २९ लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रियापछि रु. ५० लाख ९९ हजार सम्परीक्षण भई रु. ७८ लाख ७७ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार असुल गर्नुपर्ने रु. ७ लाख ५८ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. १० लाख ४२ हजार तथा नियमित गर्नुपर्ने रु. ६० लाख ७७ हजार रहेको छ ।

गत वर्षसम्म रु. १४ करोड २७ लाख १३ हजार बेरुजु रहेकोमा सम्परीक्षणपछि यस वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. १४ करोड ९० लाख ६८ हजार पुगेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

(स्पष्टीकरणः तथ्याङ्कलाई सकेसम्म शुद्ध बनाउने प्रयास गरिएको छ । यदि तथ्याङ्कमा फरक परेमा प्रतिवेदनकै तथ्याङ्क आधिकारिक हुनेछ ।)

The post सिन्धुलीका नौ ओटै स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ appeared first on मानव आवाज.

२०८३ साउन ५ गते आयोजित विशेष समारोहमा सामाजिक उत्तरदायित्व तथा विविध कार्यक्रमसहित होटलले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाएको हो ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लेकसाइडमा सञ्चालित होटलले नेपाली मौलिकता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आतिथ्य सेवा प्रदान गर्दै आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकमाझ छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको जनाएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन होटलका संस्थापक अध्यक्ष रमेशबहादुर भट्टराई र सुशीला भट्टराईले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको थियो ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्थापक अध्यक्ष भट्टराईले पोखरा प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न शहर भएकाले होटल व्यवसायले नाफामुखी मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले होटलले स्थानीय उत्पादन, संस्कृति र समुदायसँग जोडिएका सेवा तथा सामग्रीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

होटलका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण पौडेलले होटलको तीन वर्षे यात्रामा निरन्तर साथ, सहयोग र विश्वास गर्ने ग्राहक, शुभेच्छुक, नियमनकारी निकाय तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

“यहाँहरूको साथ, सहयोग र विश्वासबिनाको हाम्रो यात्रा सम्भव थिएन । यस सफलताको सम्पूर्ण श्रेय हामी सबै शुभेच्छुक र ग्राहक महानुभावलाई समर्पित गर्दछौं ।”-उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार करिब साढे १२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको होटलमा ६२ ओटा सुसज्जित कोठा, ३ सय र १ सय ५० जना क्षमताका दुई ओटा सेमिनार हल रहेका छन् ।

होटलमा डिलक्स बुटिक, सुपर डिलक्स, जुनियर सुइट तथा प्रेसिडेन्सियल सुइट उपलब्ध छन् । आगामी दिनमा थप सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि होटलले अघि सारेको छ ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा होटलले रक्तदान, फुटसल प्रतियोगिता तथा मानवसेवा आश्रम, छोरेपाटन केन्द्रका ९१ जना आश्रितलाई भोजन गराउने सामाजिक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्र, पोखराको प्राविधिक सहयोगमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा २५ युनिट रगत सङ्कलन भएको होटलका लेखापाल दीपक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

समाजसेवी तथा होटलका शुभेच्छुक सजेन्द्र हमालले होटलले गुणस्तरीय सेवा र आतिथ्यसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी दिनमा पनि व्यवसायिक जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सबैको सुझाव, सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय ढुङ्गा र काठकलाको प्रयोग गरी वातावरणमैत्री ढङ्गले निर्माण गरिएको होटलमा स्विमिङ पुल, आधुनिक स्पा, रेष्टुरेन्ट, बार तथा पर्याप्त पार्किङसहितका आधुनिक सुविधा उपलब्ध छन् ।

सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मान गरिएको होटलले जनाएको छ ।

The post म्याजेस्टिक लेक फ्रन्ट होटल चौथो वर्षमा प्रवेश, वार्षिकोत्सवमा रक्तदानदेखि मानवसेवासम्म appeared first on मानव आवाज.

जिल्ला अदालत सिन्धुलीले २०८३ साउन ४ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका ४ सय ३८ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

जिल्ला अदालतका सेस्तेदार (उपसचिव) चित्रखर अधिकारीका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो ।

अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका औसतमा दैनिक तीन ओटा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् भने अधिकांश मुद्दामा महिलाहरू वादी हुने गरेका छन् ।

अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका पतिले परिवारलाई बेवास्ता गर्ने, नियमित खर्च नपठाउने तथा लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन रहनेजस्ता कारणले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढ्दै गएको देखिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागूऔषधसम्बन्धी ५८, बलात्कारका ३२ तथा ज्यानसम्बन्धी कसुरका २२ ओटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यसबाहेक अंश, लिखत बदर, गालीगलौज, कुटपिटलगायतका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दासमेत अदालतमा दर्ता भएका छन् ।

लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा विशेषगरी युवाको संलग्नता बढी देखिएको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ६ सय ५९ मुद्दामध्ये हाल १ सय १५ ओटा मुद्दा बाँकी छन् ।

२०८३ साउन १ गतेसम्म १८ महिना नाघेका १९ ओटा मुद्दा रहेका छन् भने आगामी पुस मसान्तसम्म १८ महिना पुग्ने मुद्दाको सङ्ख्या १ सय १५ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ६ सय ५९ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता भएका ९ सय ७७ गरी कुल १ हजार ६ सय ३६ मुद्दामध्ये २०८३ असार मसान्तसम्म १ हजार १ सय १९ ओटा मुद्दाको फैसला भएको अदालतले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ सय १७ ओटा मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन् ।

अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ हजार २ सय ७८ ओटा मुद्दा फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यअनुसार ८७.५५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्न सफल भएको अदालतले जनाएको छ ।

The post सिन्धुली अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढे,एक वर्षमै ४ सय ३८ मुद्दा दर्ता appeared first on मानव आवाज.

पीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको हकमा अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । 

रिट निवेदनमा राज्यले नागरिकहरूबिच ‘तहगत वर्गीकरण’ गरेको र संवैधानिक समानताको हक उल्लङ्घन गरेको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

२०८१ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई सरकारले तत्कालै १५ लाख रुपियाँ राहत, मासिक जीवन निर्वाह भत्ता र अस्पतालहरूमा विशेष हेल्प डेस्कमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । 

तर, सोही प्रकृतिको पीडा २० वर्षदेखि भोग्दै आएका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई भने कुनै पनि राहत र उपचार नदिई विभेद गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

न्याय र राहतको वितरणमा राज्यले राजनीतिक पहुँच र आन्दोलनको नयाँपन हेरेर विभेद गर्न नपाउने जिकिर गरिएको यो मुद्दालाई कानुनी वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

The post उस्तै घाइतेलाई आन्दोलन अनुसार सुविधा फरकबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग जबाफ माग appeared first on मानव आवाज.

शुभ अवसर ग्राम नेपालको आयोजना तथा गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपालको आर्थिक सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले मनोरञ्जन (रात्रीकालीन सेवा) क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठनबिच नियमित संवादको वातावरण सिर्जना गर्दै श्रमिकका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले मानवको गरिमा, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको रक्षा गर्दै मानव बेचबिखनविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति, श्रमिकको सम्मान र सुरक्षित समाज निर्माणमा प्रदेश सरकार दृढ प्रतिबद्धता रहेको व्यक्त गर्नुभयो।

गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले प्रदेशको भौगोलिक तथा सामाजिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी रात्रीकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि समयसीमा, ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र सुरक्षा सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

समाजमा मनोरञ्जन क्षेत्रप्रति रहेको नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक भक्तबहादुर कुँवरले श्रमिकले रोजेको पेशामा सम्मानपूर्वक काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यवसायीका समस्याप्रति पनि राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले मानव बेचबिखन, बालश्रम तथा जबरजस्ती श्रम नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले नीति र कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विशेषगरी रात्रीकालीन समयमा काम गर्ने महिला श्रमिकका लागि सुरक्षित यातायातको व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले मन्त्रालय, नागरिक समाज, प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र निजी क्षेत्रबिच एकीकृत सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउँदै पीडितका गुनासा सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन)की कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङले मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

शक्ति समूह गण्डकीकी कार्यक्रम संयोजक सरिता पौडेलले श्रमिकमैत्री अनुगमन प्रणाली भए मात्रै श्रमिकका वास्तविक समस्या र जोखिम बाहिर आउने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार श्रमिकले खुला रूपमा आफ्ना अनुभव राख्न सक्ने वातावरण बनेमा मात्रै अनुगमन प्रभावकारी र दिगो बन्न सक्छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवान, श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख चण्डिका पौडेल, सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर खपाङ्गी तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोरीहरूको कार्यस्थल अनुगमन गर्दा गोपनीयता, मानवोचित व्यवहार र तथ्याङ्कमा आधारित एकीकृत कार्ययोजनामा जोड दिनुभयो ।

उहाँहरूले श्रमिकहरू पनि आफ्नो कामको प्रकृति, नियुक्तिपत्र, सम्झौतापत्र तथा श्रमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे जानकार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोरीहरूले क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै १५ बुँदे ज्ञापनपत्र सामाजिक विकासमन्त्री गुरुङलाई बुझाएका थिए ।

गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउन्डेसन नेपालका देशीय प्रतिनिधि प्रिसिला नोरोन्हाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास ढुङ्गानाले स्वागत तथा उद्देश्यबारे जानकारी दिएका थिए। कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय, मानवअधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत किशोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

The post मनोरञ्जन क्षेत्र व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको समन्वय आवश्यक appeared first on मानव आवाज.

समूह चरणमा नै स्पेनले साउदी अरेबियासँग ४-० को फराकिलो अन्तरले जितेको थियो । पूर्व विश्व विजेता उरुग्वेसँग पनि स्पेनले १-० को जित हात पारेको थियो ।

१६ वर्षअघि दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक विश्व फुटबलको शिखर चुमेको स्पेनले फिफा विश्वकप-२०२६ मा एक गोल मात्रै खाएको छ भने फेरि एकपटक विश्वमाथि आफ्नो आधिपत्य स्थापित गरेको छ ।

युवा प्रतिभा, आकर्षक पासिङ फुटबल र सामूहिक प्रदर्शनको बलमा स्पेनले फिफा विश्वकप २०२६ को उपाधि जित्दै दोस्रो पटक विश्व च्याम्पियन बन्ने गौरव हासिल गरेको हो ।

प्रशिक्षक लुइस डे ला फुन्तेको नेतृत्वमा स्पेनले प्रतियोगिताभर सबैभन्दा आकर्षक र सन्तुलित फुटबल खेल्ने टोलीको परिचय दिएको थियो ।

स्पेनले राउन्ड अफ ३२ मा अस्ट्रियालाई ३-० को अन्तरले पराजित गर्‍यो । राउन्ड अफ १६मा आइपुग्दा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा रहेको पोर्चुगललाई एक गोल खुवाएर घर पठाइदियो ।

क्वार्टरफाइनलमा शक्तिशाली मानिएको अर्को टीम बेल्जियमलाई २-१ को अन्तरले जित्यो भने सेमिफाइनलमा पूर्व विजेता एवम् यसपटक धेरैले विजेताको अनुमान गरेका फ्रान्सलाई ३-० को अन्तरले हराइदियो ।

फाइनल यात्रामा भने निर्धारित ९० मिनेटको समयमा गोलरहित बराबरी खेलेको स्पेनका खेलाडी फेरान टोरेसले १०६ मिनेटमा गर्नुभएको गोल नै निर्णायक बन्यो  । यही गोलले अर्जेन्टिनालाई स्तब्ध पार्दै स्पेनले विश्वकपको उपाधि चुमेको हो ।

विश्वपक फुटबल कहिले कसले जिते ?
२०२६: स्पेन (संयुक्त रूपमा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा आयोजित)
२०२२: अर्जेन्टिना (कतारमा आयोजित) 
२०१८: फ्रान्स (रूसमा आयोजित)
२०१४: जर्मनी (ब्राजिलमा आयोजित)
२०१०: स्पेन (दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित)
२००६: इटाली (जर्मनीमा आयोजित)
२००२: ब्राजिल (दक्षिण कोरिया/जापानमा आयोजित)
१९९८: फ्रान्स (फ्रान्समा आयोजित)
१९९४: ब्राजिल (अमेरिकामा आयोजित)
१९९०: पश्चिम जर्मनी (इटालीमा आयोजित)
१९८६: अर्जेन्टिना (मेक्सिकोमा आयोजित)
१९८२: इटाली (स्पेनमा आयोजित)
१९७८: अर्जेन्टिना (अर्जेन्टिनामा आयोजित)
१९७४: पश्चिम जर्मनी (पश्चिम जर्मनीमा आयोजित)
१९७०: ब्राजिल (मेक्सिकोमा आयोजित)
१९६६: इङ्गल्याण्ड (इङ्गल्याण्डमा आयोजित)
१९६२: ब्राजिल (चिलीमा आयोजित)
१९५८: ब्राजिल (स्वीडेनमा आयोजित)
१९५४: पश्चिम जर्मनी (स्विट्जरल्याण्डमा आयोजित)
१९५०: उरुग्वे (ब्राजिलमा आयोजित)
१९३८: इटाली (फ्रान्समा आयोजित)
१९३४: इटाली (इटालीमा आयोजित)
१९३०: उरुग्वे (उरुग्वेमा आयोजित)

The post नवप्रवेशी केप भर्डेसँग बराबरी खेलेको स्पेनद्वारा साविक विजेता अर्जेन्टिना पराजित appeared first on मानव आवाज.

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १५ र १७ को सीमास्थित रातोपैह्रामा चट्टानसहितको पहिरो खस्दा सेती नदीको बहाव आंशिक रूपमा अवरुद्ध भई पानीको सतह बढेपछि २०८३ साउन ३ गते प्रजिअ गुरुङको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमन टोलीमा पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीद्वय चित्राङ्गत बराल र थमनसिंह गौतम, चारओटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखराका प्रमुख विदुर श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

स्थानीयसँगको छलफलपछि प्रजिअ गुरुङले सेती नदीको बहाव अवरुद्ध भएको विषयमा जिल्ला प्रशासन गम्भीर रहेको बताउँदै विस्तृत प्राविधिक अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

प्रजिअ गुरुङले नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएको र अवरुद्ध स्थानमा बनेको प्राकृतिक जलाशय एकैपटक फुटे तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले सेती नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन, अनावश्यक रूपमा नदी आसपास नजान तथा सम्भावित विपद्को पूर्वतयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

यसैबीच, जिल्ला सुरक्षा समितिको साउन ३ गते बसेको बैठकले सेती नदीमा पहिरोका कारण परेको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभाव, जोखिम क्षेत्रको पहिचान, रोकथामका उपाय र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने कार्यसमेत समेटिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सिंचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखरा र पोखरा महानगरपालिकालाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ। अध्ययनको प्रगति निरन्तर अनुगमन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले पनि भू–जोखिम तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको जनाएको छ। नदीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुँदा पानीले वैकल्पिक मार्ग खोज्ने क्रममा पोखराको चुनढुंगायुक्त कमजोर भू–संरचनाभित्र पानी प्रवेश गर्न सक्ने र त्यसले भ्वाङ पर्नेदेखि थप भूक्षयसम्मका जोखिम बढाउन सक्ने निष्कर्ष महानगरको छ ।

स्थानीय हरिप्रसाद बास्तोलाका अनुसार वैशाख महिनामा गएको सुख्खा पहिरोले सेती नदीको बहाव आंशिक रूपमा थुनिएपछि अहिले त्यहाँ प्राकृतिक झरनाजस्तो दृश्य देखिएको छ ।

उहाँले पहिरो थुनिएको क्षेत्रको दायाँ–बायाँ भाग अझै बिस्तारै भासिने तथा थप पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्ला केही दिनदेखिको लगातार वर्षापछि सेती नदीमा पानी पहिरोमाथिबाट झरेर झरनाजस्तो दृश्य देखिन थालेको छ। स्थानीयका अनुसार करिब ५० वर्षदेखि सेती नदीमा बाढी आउने गरेको भए पनि यसपटक देखिएको अवस्था पहिलो पटक हो ।

ढुंगेसाँघु आसपासको माथिल्लो क्षेत्रमा जमिन भासिने र सेती नदीको डिल खस्ने समस्या विगतदेखि नै देखिँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ ।

यसले वर्षायाममा उक्त क्षेत्रको जोखिम थप बढेको भन्दै सम्बन्धित निकायले सतर्कता र आवश्यक व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिएका छन् ।

“सुरक्षित रहौं, सचेत बनौं, सजग रहौँ र एकअर्कालाई सहयोग गरौं ।” भन्ने सन्देशसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

The post वर्षाको समयमा उच्च सतर्कता अपनाउन प्रजिअ गुरुङको आग्रह appeared first on मानव आवाज.