लोकतन्त्रले दुष्ट र भ्रष्टाचारी निरङ्कुश शासकहरूको सरकार बन्ने कुरामा रोक लगाउन मद्दत गर्छ । आफ्ना नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिन्छ जुन कुरा अप्रजातान्त्रिक (निरङ्कुश) प्रणालीले प्रदान गर्दैन । र, गर्न पनि सक्दैन । नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लोकतन्त्रले मात्र सुनिश्चित गर्छ । लोकतन्त्रले आम जनतालाई उनीहरूको आफ्नै मौलिक हीतहरूको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै सबै व्यक्तिलाई आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अत्यधिक अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ । जुन अरु कुनै पनि किसिमका सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसैले अधिकारकर्मीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खुलेर समर्थन गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनार्थ आन्दोलित हुने गरेका हुन् ।

लोकतन्त्रको प्राण कानुनी शासन, आवधिक निर्वाचन र मानव अधिकार हुन् । यसको मूल आत्मा सत्ता व्यक्तिमा होइन, विधि, कानुन र संस्थामा निहित हुनु हो । लोकतन्त्र भनेको को सत्तामा छ ? भन्ने प्रश्नभन्दा सत्ता कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने विषय हो । कानुनले निर्देशित गर्ने शासन नै लोकतन्त्र हो, जहाँ व्यक्तिले होइन, प्रणालीले निर्णय गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदेश र निर्देशनमा होइन, नियम, प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ । यसको ठीक विपरीत निरङ्कुश शासनमा कानुन गौण हुन्छ र शासकको इच्छा सर्वोपरि हुन्छ । आदेश, निर्देशन र मौखिक हुकुम नै शासनका साधन बन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि शासनको व्यवहारमा निरङ्कुश मानसिकता अझै गहिरोसँग जीवित देखिन्छ । सरकार फेरिएलगत्तै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले “निर्देशन दिएका” समाचारहरू नियमितजस्तै बन्छन् । यो निकै दुःखको कुरा हो । कुनै मन्त्रालयलाई काम गर्न निर्देशन, कुनै निकायलाई रोक्न निर्देशन, कुनै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन–मानौँ कानुन र प्रक्रिया भनेको केवल सिफारिस जस्तो मात्र हो । यो लोकतन्त्र कमजोर पार्ने मुल तत्व हो । फटाफट संयन्त्रले काम नगरेसम्म लोकतन्त्रको प्रत्याभुत भएको मानिँदैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मन्त्रालय, विभाग र संवैधानिक निकायहरू कानुनअनुसार स्वतः सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा धेरैजसो अवस्थामा संस्थाहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मुख ताकेर बसेका पाइन्छ । उदाहरणका लागि, कानुनले तोकेको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि कुनै निर्णय लिन मन्त्रीको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था सामान्य बनिसकेको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्क्रिय मात्र बनाउँदैन, उत्तरदायित्वको संस्कार पनि नष्ट गर्छ । सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका खबरले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । जब निर्णय कानुनबाट होइन, निर्देशनबाट हुन्छ, तब गल्तीको जिम्मेवारी पनि कसैले लिँदैन । अर्को उदाहरण विकास आयोजनाहरूमा देखिन्छ । कानुन, योजना र बजेटको प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि काम सुरु भयो’ भन्ने खबर आउँछ । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि प्रणाली आफैँ काम गरिरहेको छैन । यदि कानुन र प्रक्रिया सक्षम हुन्थे भने निर्देशन आवश्यक नै पर्ने थिएन । निर्देशन आवश्यक पर्नु नै प्रणाली असफल भएको सङ्केत हो । तर, नेपालमा यसलाई उपलब्धि झैँ प्रस्तुत गरिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक चेतनाको गम्भीर कमजोरी हो । शासक लामो सास फेर्दै भन्ने गर्छन् मैले निर्देशन दिएकाले यति काम भयो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो भन्दा लज्जाको विषय अरु हुनै सक्दैन ।

निर्देशन र त्यसपछिको कार्यान्वयनको अभ्यास मूलतः चाकडी शैली हो, जहाँ काम कानुन, नीति वा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा पनि व्यक्तिको आदेश र खुसीमा निर्भर हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मर्मसँग पूर्ण रूपमा विरोधाभासी छ । लोकतान्त्रिक शासन विधिमा आधारित हुन्छ, न कि निर्देशनको प्रतीक्षामा बस्ने मानसिकतामा । जब कुनै प्रणाली निर्देशन पाएपछि मात्र चल्छ, त्यसले नागरिक जिम्मेवारी, संस्थागत स्वतन्त्रता र जबाफदेहिता सबैलाई कमजोर बनाउँछ । मुलुक उकालो लाग्न नसक्नुमा निर्देशन मानसिकता हावी हुनु हो । यसलाई बेलैमा आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यान्वयन स्वतःस्फूर्त रूपमा कानुन र नीतिबाट हुनुपर्छ । निर्देशन खोज्ने संस्कार भनेको अधिकारको दुरुपयोग र अधीनस्थ मानसिकताको उपज हो, जसले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछ । त्यसैले, निर्देशन–कार्यान्वयनको चाकडी शैली लोकतन्त्रमा एक इन्च पनि काम लाग्दैन । बरु यसले लोकतन्त्रलाई पछाडि धकेल्छ र शासनलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछ । लोकतन्त्र टिकाउने हो भने निर्देशन होइन, कानुन, संस्थागत प्रक्रिया र नागरिक चेतनालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रिया नै फेरिनु पनि यही व्यक्तिकेन्द्रित शासनको परिणाम हो । आजको मन्त्रीको निर्देशन भोलि अर्को मन्त्री आएपछि अमान्य हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले निरन्तरता पाउँदैन, किनकि तिनको आधार कानुन होइन, व्यक्तिको सोच हुन्छ । यसरी लोकतन्त्र स्थिर शासन प्रणाली होइन, अस्थिर सत्ता अभ्यासमा सीमित हुन्छ । आवधिक निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको आधार अवश्य हो, तर निर्वाचन मात्र लोकतन्त्र होइन । यदि निर्वाचित प्रतिनिधिले कानुनभन्दा माथि बसेर शासन गर्न थाले भने त्यो लोकतन्त्र होइन, निर्वाचित निरङ्कुशता हो । मानव अधिकार, कानुनी शासन र संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा लोकतन्त्र केवल भाषण, घोषणा र पोस्टरमा सीमित रहन्छ ।

नेपालको मूल समस्या सरकार फेरिनु होइन, शासन गर्ने सोच नफेरिनु हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूलाई ‘निर्देशन दिने मालिक’ होइन, ‘कानुन पालना गर्ने पहिलो नागरिक’ ठान्नुपर्ने हो । कानुनले काम गर्न थालेपछि निर्देशनको आवश्यकता आफैँ समाप्त हुन्छ । जबसम्म शासन प्रणाली व्यक्तिको इच्छामा निर्भर रहन्छ, तबसम्म लोकतन्त्र व्यवहारमा होइन, कागजमा मात्र बाँच्छ । साँचो लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब सरकार परिवर्तन हुँदा पनि प्रणाली अडिग रहन्छ र कानुन निरन्तर बोलिरहन्छ । कानुनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न थालेपछि निर्देशनको आवश्यकता आफैँ समाप्त हुन्छ भन्ने तथ्य लोकतन्त्रको मूल आत्मासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । लोकतन्त्रमा शासन व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, विधिको शासन अनुसार सञ्चालन हुन्छ । जब कानुन स्पष्ट, निष्पक्ष र सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, तब नागरिक र संस्थाहरूलाई बारम्बार निर्देशन दिनु पर्दैन । कानुनले नै के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने सीमा तय गरिदिन्छ, जसले स्वेच्छाचार र मनपरीलाई रोक्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्देशनभन्दा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्देशनमुखी शासन प्रायः व्यक्ति वा शक्तिकेन्द्रमा निर्भर हुन्छ, तर कानुनमुखी शासन प्रणालीमा निर्णय र कार्यान्वयन प्रणालीमै आधारित हुन्छ । त्यसैले, कानुन सक्रिय र सक्षम भएपछि निर्देशनको स्थान स्वतः कानुनी दायित्व, नागरिक चेतना र संस्थागत अनुशासनले लिन्छ । यही अवस्था नै परिपक्व लोकतन्त्रको परिचायक हो, जहाँ शासन आदेशले होइन, कानुन र जनइच्छाले चल्छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार । नराम्रो गर्नेलाई तिरस्कार र लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिक विकल्प नखोज्नेलाई बहिष्कार । यिनै हुन् लोकतन्त्रको सुन्दरता । तर, हाम्रो बुझाइ र गराइ हेर्दा लोकतन्त्र प्राप्तिका २० वर्षमा राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकले यही काम चाहिँ बाँकी राखेका छन् । लोकतन्त्रलाई लिकमा हिँडाउन निर्वाचन गरिन्छ । निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत लोकतन्त्रको प्राण हो । निर्वाचनलाई शक्ति परीक्षणको रुपमा मात्रै लिनु हुँदैन । जनमत लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउनका निमित्त प्रकट गरिएको अभिव्यक्तिका रुपमा बुझ्नु पर्दछ । निर्देशनको नागबेली फन्कोबाट कानुनी शासनको सिधा बाटोमा प्रणालीले काम गरेको दिन सही अर्थमा मुलुकमा लोकतन्त्रको अभ्युदय भएको मानिन्छ ।

The post आदेशले होइन प्रणालीले चल्नुपर्छ लोकतन्त्र ! appeared first on मानव आवाज.

कारागारभित्र नामावलीमा सूचीकृत सबै ३७ जना कैदीबन्दीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका हुन् ।

मतदान अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया करिब साढे दुई घण्टामै सम्पन्न भएको थियो । “नामावलीमा रहेका सबै कैदीबन्दीले शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्नु भयो ।”-उहाँले भन्नु भयो ।

कारागारभित्र प्रारम्भिक रूपमा ३८ जनाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको भए पनि एक जना धरौटीमा छुटेकाले ३७ जनाले मात्र मतदान गरेका हुन् । तीमध्ये दुई जना महिला कैदीबन्दी रहेका थिए ।

त्यसैगरी, कारागारमा कार्यरत तीन जना कर्मचारीले समेत मतदान गरेपछि उक्त केन्द्रमा कुल ४० मत खसेको श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

हाल कास्की कारागारमा ६ सय ९७ जना कैदीबन्दी रहे पनि निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित भई आधिकारिक नामावलीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा विवरण उपलब्ध गराई आधिकारिक सूचीमा नाम समावेश भएका कैदीबन्दीले मात्रै मत हाल्न पाएका हुन् ।

कारागारभित्रको मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचन अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

The post कास्की कारागारमा शतप्रतिशत मतदान appeared first on मानव आवाज.

नयाँ संविधानपछिको पहिलो सङ्घीय अभ्यासका रूपमा सम्पन्न भएको २०७४ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा करिब ६८ दशमलव ७ प्रतिशत मत खसेको थियो । त्यतिबेला परिवर्तनको अपेक्षा उच्च थियो, सङ्घीयताको अभ्यासप्रति कौतुहल र आशा दुवै देखिन्थे । त्यसपछि सम्पन्न भएको २०७९ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मत प्रतिशत झरेर करिब ६१ प्रतिशतमा आयो । त्यो गिरावटले नै मतदातामा बढ्दो निराशा र असन्तुष्टिको सङ्केत गरेको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा ६० प्रतिशतभन्दा कम मत खस्नुले यो क्रम रोकिएको छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । अङ्कहरू केवल तथ्य होइनन्, ती जनभावनाका सूचक पनि हुन् । उत्साहको उकालो २०७४ मा थियो, २०७९ मा ओरालो सुरु भयो र अहिले त्यो ओरालो अझै गहिरिँदै गएको अनुभूति हुन्छ ।

तर, यो चित्रको अर्को पाटो पनि छ । उत्साह घटे पनि जिम्मेवारी हराएको छैन । मतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छन् । कतिपयले लामो दूरी पार गरेर, काम छोडेर, विदेशबाट फर्केर मतदान गरेका छन् । यसको अर्थ नागरिकले लोकतन्त्रप्रति पूर्णरूपमा विमुखता देखाएका छैनन् । उनीहरू निराश हुन सक्छन्, तर उदासीन बनेका छैनन् । उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, समीक्षा गरिरहेका छन्, तर मतदान केन्द्र पुगेर आफ्नो मत खसाल्न भने छुटाएका छैनन् । यहीँबाट लोकतन्त्रको आशा जीवित रहन्छ ।

निर्वाचनमा सहभागी हुनु केवल अधिकार होइन, गहिरो जिम्मेवारी पनि हो । मतदान नगर्ने हो भने अरू नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न पनि कठिन हुन्छ । तपाईँको एक भोटले नेपाल र नेपालीको भविष्य बनाउँछ । त्यसैले भोट खसाल्नु अघि सोच्नुपर्छ, उम्मेदवारको विचार, कार्ययोजना, चरित्र र विगतको कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विवेकपूर्ण निर्णय नै सच्चा नागरिक कर्तव्य हो । निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन नागरिक स्वयम् जागरूक हुनुपर्छ । आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा सुनिश्चित गर्नु, मतदान केन्द्रमा निर्धक्क पुग्नु, गोप्य मतदानमार्फत स्वतन्त्र रूपमा मत दिनु-यी सबै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष समाचार दिन पाउनु र दिनु, नागरिक समाजले सचेतना फैलाउन पाउनु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन गर्न पाउनु-यी कुराले नै निर्वाचनप्रति विश्वास कायम राख्छन् ।

मत प्रतिशत घट्नु केवल अङ्कगणितीय तथ्य होइन, यो राजनीतिक सन्देश पनि हो । यसले दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्छ । किन उत्साह घट्दैछ ? किन शहरी मतदाता कम सक्रिय देखिन्छन् ? किन युवापुस्ता विमुख हुँदैछ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो । तर, नागरिकका लागि सन्देश स्पष्ट छ-उत्साह घटे पनि जिम्मेवारी घटेको छैन ।

The post निर्वाचनमा उत्साह कम, जिम्मेवारी बढी ! appeared first on मानव आवाज.

सबैभन्दा पहिले, के गर्ने ? मतदान गर्नु अनिवार्य नागरिक कर्तव्य हो । मतदानको अधिकार प्रयोग नगर्ने हो भने अरु नागरिक अधिकारको पनि रक्षा हुन सक्दैन । तपाईँको एक भोटले नेपाल र नेपालीको भविष्य बनाउँछ । त्यसैले भोट खसाल्नु अघि राम्रोसँग सोच्नु आवश्यक छ । उम्मेदवारको विचार, कार्ययोजना, चरित्र र विगतको कामको मूल्याङ्कन गरेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु नै नागरिक कर्तव्य हो ।

निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन नागरिक स्वयम् जागरूक हुनुपर्छ । मतदाताले निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवार र मतदान प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी लिनुपर्छ । फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु, मतदान केन्द्रमा निर्धक्क पुग्नु र गोप्य मतदानमार्फत स्वतन्त्र रूपमा मत दिनु लोकतन्त्रको आधार हो ।

साथै, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाले स्वतन्त्र रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ । सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष रूपमा समाचार सङ्कलन र प्रसारण गर्न पाउनु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले निर्वाचन प्रक्रियाको स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन गर्न पाउनु पारदर्शिता र विश्वासको सङ्केत हो । निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, कानुन कार्यान्वयन निकाय र सरकार स्वयम् तटस्थ रहनु अत्यन्त जरुरी छ ।

अब के नगर्ने ? आफ्नो भोट पैसामा अरूलाई बेच्नु भनेको आफ्नो अधिकार अरूको हातमा सुम्पनु हो । प्रलोभन, धाकधम्की, हिंसा वा बल प्रयोगलाई स्वीकार गर्नु लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु हो । सार्वजनिक स्रोत र सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गर्नु, असत्य प्रचार गर्नु वा मतदातालाई भ्रममा पार्नु गलत अभ्यास हो ।

निर्वाचन प्रक्रिया कुनै पनि प्रकारको भय, दबाब र अनियमितताबाट मुक्त हुनुपर्छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न, शान्तिपूर्वक भेला हुन र निर्विघ्न आवतजावत गर्न समान अवसर मिल्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले सबै दल र उम्मेदवारलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूल आधार हो । यदि निर्वाचन निष्पक्ष भएन भने हाम्रो भविष्य अन्धकारमय हुन सक्छ । त्यसैले जागरूक बनौँ, आफ्नो मतको सम्मान गरौँ र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाऔँ । हाम्रो एक मतले देशको दिशा निर्धारण गर्छ-यसलाई हल्का रूपमा नलिऔँ । तपाईँको र मेरो मतले देशको भविष्य निर्धारण गर्दछ । पछि नेता र नियतिलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले सोचविचार गरेर मात्रै मतदान गरौँ । गम खाएर मतदान गरौँ । सुझबुझले मतदान गरौँ । मेरो एक मत, देशको भविष्य भन्ने कुरा सबैले हेक्का राखौँ । मनैदेखि गरौँ मतदान ! -सम्पादक

The post मेरो एक मत, देशको भविष्य ! appeared first on मानव आवाज.

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउँछन् भने १ सय १० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिन्छन् ।

मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार स्वयम्लाई मत दिनुपर्छ भने समानुपातिकतर्फ सम्बन्धित दललाई मत दिनुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ उम्मेदवार छन् । जसमा ३ हजार १७ पुरुष, ३ सय ८८ महिला र एक अन्य छन् ।

समानुपातिकतर्फ ३ हजार १ सय ३५ जना उम्मेदवार छन् । जसमध्ये १ हजार ३ सय ६३ पुरुष र १ हजार ७ सय ७२ महिला गरी तीन हजार १ सय ३५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै तर्फबाट निर्वाचित हुने २ सय ७५ सिटका लागि ६ हजार ५ सय ४१ उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदान स्थलमा २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

३ हजार ६ सय ८० ओटा अति संवेदनशील मतदान केन्द्र छन् । मदतान केन्द्रलाई ४ हजार ४ सय ४२ ओटा संवेदनशील मतदान केन्द्र र २ हजार ८ सय ४५ ओटा सामान्य मतदान केन्द्र भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । १ सय ४३ अस्थायी मतदानस्थल तय गरिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७९ हजार ७ सय २७ नेपाली सेना, ७५ हजार ७ सय ९७ नेपाल प्रहरी, ३४ हजार ५ सय ६७ सशस्त्र प्रहरी बल, १ हजार ९ सय २१ राष्ट्रिय अनुसन्धान र १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी खटिएका छन् । निर्वाचनमा २ लाख १५ हजार सरकारी कर्मचारी खटिएका छन् ।

The post आज फागुन २१-२७५ जना प्रतिनिधि चुनिँदै appeared first on मानव आवाज.

आन्दोलनकारी र राजनीतिक दल दुवैतर्फबाट आलोचना खेप्दै जिम्मेवारी सुरु गर्नु भएका उहाँले अचेल भने निर्वाचन सुरक्षाको तयारीका कारण प्रशंसा पाउन थाल्नु भएको अनलाइनखबरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भनिएको छ ।

गृह प्रशासन सम्हाल्नेबित्तिकै असामान्य परिस्थिति सामना गर्नुपरेको उहाँले स्मरण गर्नु भयो । २३-२४ भदौका घटनापछि राष्ट्रिय सुरक्षा, मानवअधिकार र संवैधानिक व्यवस्थामा सङ्कट आएको भन्दै उहाँले सरकारको प्राथमिकता मुलुक, मानवता र संविधानको संरक्षण रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरी संवैधानिक व्यवस्थाको बहाली गर्नु नै सरकारको मूल दायित्व रहेको उहाँको भनाइ छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उहाँले शान्ति-सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । दैनिक केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर गतिविधिको समीक्षा भइरहेको छ । “गडबडी भएपछि सम्हाल्ने होइन, गडबडी हुनै नदिने रणनीति हो ।”-उहाँले भन्नु भयो ।

यसपटक निर्वाचन सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।

केन्द्रदेखि प्रदेश र जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म समन्वयात्मक संरचना सक्रिय गरिएको छ । प्रदेशस्तरमा कमान्ड पोस्ट स्थापना गरी प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच समन्वय बढाइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत वडा तहसम्म पहुँच विस्तार गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।

निर्वाचनमा तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी बल र तेस्रोमा नेपाली सेना रहने व्यवस्था छ ।

तर सेनाले मतपेटिका बोकेर गणनास्थलसम्म लैजाने भन्ने हल्ला निराधार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।

मतदान अधिकृतकै जिम्मेवारीमा मतपेटिका रहने र उम्मेदवारका प्रतिनिधि पनि साथ जान पाउने उहाँले बताउनु भयो ।

विगतका निर्वाचनमा देखिएका झडप र अप्रिय घटनाबाट पाठ सिक्दै यसपटक रोकथाममुखी रणनीति अपनाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

हिंसात्मक गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तर बल प्रयोगभन्दा कानुनी कारबाहीलाई प्राथमिकता दिइने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

हिमाल, पहाड र तराईका फरकफरक चुनौतीअनुसार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी रणनीति बनाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा आफूविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलिएको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यतिबेला सञ्चार रणनीति प्राथमिकतामा नपरेको बताउनु भयो ।

“आवेग र उत्तेजनालाई मत्थर पार्नु नै मुख्य काम थियो ।”-उहाँले भन्नु भयो । अहिले भने कामको परिणाम देखिन थालेको उहाँको दाबी छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आफू पुनः कानुन व्यवसायमा फर्किने योजना रहेको उहाँले दोहोर्‍याउनु भयो ।

निष्पक्ष सरकारको म्यान्डेट चुनाव गराउनु भएकाले जिम्मेवारी पूरा नगरी अन्यत्र नजाने निर्णय लिएको उहाँले बताउनु भयो ।

आगामी सरकारका लागि उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।

तर अराजकताले मुलुकलाई अझ ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने भन्दै प्रणाली सुदृढ बनाउने, सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास गर्ने र संस्थागत शासन पद्धति अपनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

मतदातालाई उहाँले आवेगभन्दा विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आग्रह गर्नु भयो । “पाँच वर्ष टिक्ने सरकार र राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्ने गरी मत दिनुहोस् ।” उहाँले अपिल गर्नु भयो ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सत्ता हस्तान्तरण भएपछि मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नु भएको छ ।

The post गृहमन्त्री अर्यालको सन्देश-आवेग होइन, विवेकले रोजौं नेतृत्व appeared first on मानव आवाज.

कमलामाई नगरपालिका-४ हिरापानीस्थित बि.पी. राजमार्गमा आज दिउँसो भएको सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका अनुसार दिउँसो करिब १२:५५ बजे काठमाडौँबाट मरिणतर्फ जाँदै गरेको बा.४.ख ३८९४ नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट सिन्धुलीबाट चियाबारीतर्फ जाँदै गरेको ज.१०.प.९२३ नम्बरको स्कुटर एकआपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो ।

दुर्घटनामा स्कुटर चालक अन्दाजी ३०/३५ वर्षका पुरुष गम्भीर घाइते भएका थिए । उनलाई तत्काल उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल सिन्धुली पठाइएकोमा दिउँसो १:३० बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन् ।

बस चालक हरिहरपुरगढी गाउँपालिका-५ निवासी ४१ वर्षीय राजकुमार माझीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बस र चालक दुवै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको नियन्त्रणमा रहेका छन् ।

दुर्घटनास्थल प्रहरी चौकी ढुङ्ग्रेबासबाट करिब १ किलोमिटर पश्चिम तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट करिब ५ किलोमिटर पश्चिममा पर्दछ ।

प्रहरीले मृतकको पहिचान खुलाउने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

The post सिन्धुलीमा सवारी दुर्घटना,  मृतकको पहिचान हुन बाँकी appeared first on मानव आवाज.

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ लाई मध्यनजर गर्दै पोखरा-८ सृजनाचोकमा फागुन २० गते कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

२०३७ असोज २५ गते स्थापना भई “सृजनाको परिकल्पना, समुन्नत समाजको स्थापना” भन्ने उद्देश्यका साथ क्रियाशील संस्थाले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्गत प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्र, पोखराको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीकी सभापति उर्मिला खड्का ले पहिलो रक्तदाता तथा संस्थाका सदस्य भिमप्रसाद पौडेललाई ब्लड ब्याग हस्तान्तरण गर्दै गर्नुभएको थियो ।

सभापति खड्काले निर्वाचनको सन्दर्भमा रक्तदान जस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा संस्थाको प्रशंसा गर्नु भयो ।

उहाँले १७ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका स्वस्थ व्यक्तिले प्रत्येक तीनतीन महिनामा नियमित रक्तदान गर्न सक्ने जानकारी दिँदै रक्तदानले कसैको ज्यान बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भयो ।

साथै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आमनागरिकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मौन अवधि सुरु भइसकेकाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बराल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका निवर्तमान सभापति डण्डराज शर्मा पौडेल, प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्र पोखराका प्रमुख अर्जुन ज्ञवाली, रेडक्रस सदस्य वविता सुवेदी, सृजना विकास केन्द्रका सल्लाहकार सभापति लिलाधर बराल, पूर्वअध्यक्ष राजु पौडेल तथा सृजना महिला सहकारीका अध्यक्ष शारदा गिरीलगायतले रक्तदानका फाइदा र आवश्यकताबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।

संस्थाका अध्यक्ष चन्द्र गरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत तथा उद्देश्यबारे प्रकाश कार्यक्रम संयोजक राधिका सिग्देल थापाले पार्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिव उर्मिला भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।

खुला रक्तदान कार्यक्रममा संस्थाका पदाधिकारी, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय बासिन्दाको उत्साहजनक सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

The post सृजना विकास केन्द्रको खुला रक्तदानमा ५६ युनिट रगत सङ्कलन appeared first on मानव आवाज.

उहाँले निर्वाचनमा खसालिने एक मत केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई नागरिकमा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रत्यायोजन भएको स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

पोखरेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नु भयो ।

भ्रम, अफवाह र गलत सूचनाको नियन्त्रणमा सञ्चार क्षेत्र सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

सञ्चारकर्मीहरूलाई आचारसंहिताभित्र रहेर सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ ।

उहाँका अनुसार मतदाताले खसाल्ने प्रत्येक मत राष्ट्रको सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई हल्का रूपमा लिनुहुँदैन । सचेत, जिम्मेवार र विवेकपूर्ण मतदानले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुने उहाँको धारणा रहेको छ ।

अनुभूति
चुनौतिका चाङ पन्छाउँदै संविधानसभा निर्वाचनको छलाङ
भोजराज पोखरेल
मेरो नेतृत्वमा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन गराइएको हो । त्यतिबेला निर्वाचन गराउनु निकै कठिन थियो । तर, निर्वाचन गर्नैपर्ने पनि थियो । सरकारले मलाई विश्वास गरेर मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । करिअरकै यो मेरो कठिन परीक्षा थियो । जुन मैले उतीर्ण गर्नु मात्रै होइन राम्रो अङ्कका साथ उतीर्ण गर्नु थियो । इतिहासले मूल्याङ्कन पनि गर्ला । मूल्याङ्कन गर्नेले गरिसके पनि होलान् । आफ्नै आँखाबाट हेर्दा त्यो कठिन परीक्षा राम्रो अङ्कसहित उतीर्ण गर्‍यौँ । त्यसमा साथ र सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । 

काम गर्ने भनेकै असहज अवस्थामा हो । असहज अवस्थामा काम सम्पन्न गर्दाको सन्तुष्टि बेग्लै छ । २०६४ चैतको निर्वाचन असहज अवस्थामा थियो । त्यतिखेर नेपालमा सरकार थिएन भन्दा पनि हुन्छ । प्रहरी, प्रशासन थिएन । अन्यत्रको कुरा छाडिदिउँ राजधानीमा पनि सुरक्षा संयन्त्रका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरु सुत्नेबेलामा घरमा नसुतेर अन्यत्र जानु पर्ने अवस्था थियो । गाउँमा राजनीतिक दल (कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका)का प्रतिनिधि लगभग थिएनन् । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता सहर र काँठमा आएर बसेका थिए । एक हिसाबले भन्दा मुलुक पुर बन्दुकको कब्जामा रहेको अवस्था थियो । यो चुनाव द्वन्द्वपछिको होइन । द्वन्द्व जारी रहेकै बेलाको हो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै द्वन्द्व सकियो भन्ने परिस्थिति थिएन । हातहतियारको व्यवस्थापन नै भएको थिएन । हतियारको व्यवस्थापन नभएसम्म त बन्दुककै बोलवाला चल्थ्यो नि त ! 

बन्दुक बोकिरहेको शक्तिलाई ‘ब्यालेट’ बोक्ने बनाउनुपर्ने चुनौति हामी सामु थियो । उनीहरुलाई यो अवस्थामा राजी गराउनु थियो । त्यसबाट आएको परिणामलाई म स्वीकार्छु भन्ने बनाउनु थियो । निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गर्नु मात्रै होइन १० वर्ष बोकेको बन्दुक बिसाउन राजी गराउनु पनि थियो । मुलुक राजनीतिक रुपमा समावेशी भएन भन्ने अवस्था थियो । यो साँचो पनि हो । कसरी यो मौकालाई सदुपयोग गर्ने भन्ने हाम्रा सामु अर्को चुनौति थियो । संविधानसभामा नेपालका सबै बर्ग, तह र तप्काका मानिसको अनुहार पु¥याउनु थियो । त्यसरी सबैलाई समेट्न सके उसले भनेको सबै कुरा संविधानले नसमेटेपनि त्यो संविधानसभामा आएर मैले पनि मेरो र मेरो समुदायको, मेरो क्षेत्रको, मेरो लिङ्गको कुरा राख्न पाएँ भनेर मुलुक र संविधानप्रति अपनत्व गर्ने वातावरण बन्थ्यो । यसले राष्ट्रिय एकता कायम हुन्थ्यो भन्ने थियो । 

वातावरण बनाउने विषयमा त कानुनदेखि नै सुरु गर्नु पर्‍यो । शुन्यमा थियो । एकाथरी चुनावमा भुक्तभोगी भइसकेका र अर्कोलाई चुनाव भनेकै थाहा छैन । उसलाई त कखराबाट नै तयार गर्नु छ । कोही निर्वाचनका चालमा बलिया थिए भने कोही बन्दुकमा बलिया थिए । आआफ्ना विधामा दुवैथरी बलिया नै थिए । यसलाई ब्यालेट र बन्दुकमा बलिया भएकालाई एकै ठाउँमा राखेर ब्यालेट केन्द्रीत गराउनु थियो भन्नु उपर्युक्त होला । राजनीतिक तहमा त माओवादीको बातचित छँदै थियो । सरकारी कार्यालयमा उनीहरुको पहिलो प्रवेश नै निर्वाचन आयोग हो । उनीहरुलाई त कखराबाट नै प्रशिक्षित नै गर्नुपर्न अवस्था थियो । उनीहरुलाई हरेक कुरामा शङका थियो । शङ्का निवारण गर्न त कडा मेहनत नै गर्नुपर्‍यो नि ! अहिले पनि मलाई निकै खुशी लाग्छ कि त्यतिबेलाको निर्वाचन आयोगले सबै पक्षको विश्वास जित्न सफल भयो । माओवादी र (कांग्रेस एमालेलगायत) तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दलको विश्वास जित्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यो हामीले जित्यौँ । 

६ महिनामा निर्वाचन गर्ने भनेर त्यतिबेला संविधानमा नै लेखिएको थियो । त्यसले गर्दा हामीलाई समयको निकै ठूलो दबाब थियो । मिति त संविधानमा लेख्या छैन । मिति तय नगरी केही तयारी गर्नै पाइँदैन । सरकारले मिति नै तय गरेको थिएन । हामीले सरकारलाई मिति तोक्न धेरै घच्घच्यायौँ । सरकारले मिति तय गर्दैन । तय गरेको मिति पनि दुईदुईपटक स्थगित हुन पुग्यो । कानुन बनाउन भन्यो बनाइदिँदैनन् । मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काममा कोही गाउँ जानै मान्दैनन् । परिस्थिति निकै जटिल थियो । यि सबै कुरा सम्झँदा अहिले त मलाई सपना जस्तो लाग्छ । त्यतिबेलाको एउटा कुरा मात्रै सम्झँदा सबै कुरा आँखै अगाडि आउँछ । देशलाई निर्वाचनमय बनाउनु सामान्य कुरा थिएन र होइन पनि । जटिलताको तह अर्कै किसिमको थियो । 

मुलुकलाई जसरी पनि द्वन्द्वबाट मुक्ति दिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षले मात्रै हामीलाई उत्प्रेरित गरेको थियो । योबाहेक हामीलाई उत्साह भर्ने कुनै तत्व नै थिएन । अरु भन्दा पनि बन्दुक बिसाएर शान्तिको मार्ग पहिल्याउनु र मुलुकलाई अग्रगमनमा लैजानुपर्छ भन्नेमा मात्रै हाम्रो ध्याउन्न थियो । मुलुकलाई बन्दुकबाट मुक्ति दिएर संसदीय प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ भन्नेमा आयोग प्रष्ट थियो । यो आयोगको मात्रै होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय थियो । यो निर्वाचन द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने निर्वाचन थियो । संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान निर्माण गरी मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने निर्वाचन थियो । निर्वाचनको परिणामलाई सबै पक्षले स्वीकार गरे । त्यही चुनावको कारणले अर्को द्वन्द्व र हिंसा बढेन । त्यही निर्वाचनले मुलुकलाई रुपान्तरणको दिशामा डोहो¥यायो । बन्दुक ब्यालोटमा आयो । संविधानसभामा समावेशी प्रतिनिधित्व भयो । त्यसैले पनि यो निर्वाचन अरु निर्वाचन भन्दा फरक र विशेष महत्वको थियो । यही महत्वको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामको नेतृत्व गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । धेरै जटिलताकाबिच पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकियो । यो नै आनन्दको विषय हो । समग्रमा भन्दा मुलुक एक युगबाट अर्को युगमा प्रवेश गर्‍यो । 

मुलुकलाई रुपान्तरण गर्ने, नयाँ संविधान दिने, गणतन्त्र ल्याउने, लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउने, समावेशीतालाई मुलधारमा ल्याउने, बन्दुक बिसाउने, सङ्घीयता ल्याउनेलगायतका कामको प्रस्थान विन्दु थियो २०६४ सालको निर्वाचन । त्यसयता त मर्मत सम्भार, थोरै परिवर्तन मात्रै भएको हो । अनुभवका आधारमा मर्मत सम्भार त भइहाल्छ नि । यि सबै कामको स्पष्ट मार्ग २०६४ सालको संविधानसभाकै चुनावले गरेको हो । यस्तो खाले चुनाव नेपालको इतिहासमा नै दुर्लभ छ । निर्वाचनसँग जोडिएका कानुन, निर्देशिका, नीति, रणनीति, आचारसंहिता खोल परिवर्तन भए पनि तिनै छन् । केही सामान्य परिवर्तन बाहेक आधार त हामीले नै बनाएका हौँ । २०६४ सालमा नै बनाएका हौँ । समय सापेक्ष अध्यावधिक गरिएको छ । यो गर्नु पनि पर्छ । मैल भन्न खोजेको चाँहि त्यतिबेला हामीले निकै दुःख गरेर यि सबै काम गरेका थियौँ । गणतन्त्र, संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा भन्दा परिवर्तनको जग तयार गर्‍यौँ । त्यसकै आधारमा मुलुक अहिले अगाडि बढिरहेको छ । 

प्रतिबद्धता भएपछि आँट आफैँ आउँदो रहेछ । सबैभन्दा ठूलो डर भनेको सबै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनलाई सहयोग गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने थियो । तर, सबै राजनीतिक दलहरु आए । छलफल गरे । निर्वाचन गराउन एकजुट भए । छलफल त चरणचरणमा गर्नुपर्यो । तर, परिणाम त निस्क्यो नि । निर्वाचन आयोगलाई सबैले विश्वास गरे । हामीले पनि विश्वासमा लिने गरी काम गर्यौँ । हामीले संसदवादी र संसद विरोधी दुवै खाले राजनीतिक दलहरुको मन जित्यौँ । विश्वास जित्यौँ । त्यतिबेला कुनै विश्वसनीय संस्था थियो भने त्यो निर्वाचन आयोग थियो । हामीले दिनरात मेहनत गरेर विश्वसनीय बनाएका थियौँ । अन्तर्राष्टिय जगतले पनि त्यो मानेको थियो । आयोगले निकै मेहनत गरेर मात्रै संसारभरको विश्वास लिन सफलता हात लाएको थियो । निर्वाचन मात्रै भनेर हुँदैन । निर्वाचनले मान्यता पाउने कुरा पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । राजाको पालामा नगरपालिकाको निर्वाचन गरियो । तर, सो निर्वाचनले मान्यतता नै पाएन । विश्वासमुक्त भएको आयोगलाई हामीले विश्वासमा लिन सक्यौँ । यो जति ठूलो उपलब्धि अरु के हुन सक्छ र ? संविधानसभाको निर्वाचन नै दुई पटक स्थगित गरेर तेस्रो पटक तोकिएको मितिमा गरिएको हो । २०६४ सालको मंसिर महिनामा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भनी तोकिएको दिन निर्वाचन स्थगित भयो । माओवादीले सरकार छाडेका कारण विश्वासमा लिनका लागि भनेर स्थगित गरिएको सरकारले बताएको थियो । तर, जे भने पनि जसो गरेपनि निर्वाचन नहुने भयो । त्यतिबेला केही दलका केही नेताले माओवादी आउनु र नआउनु हामीलाई मतलव छैन जसरी पनि चुनाव गराउनु पर्छ भनेर नम्र स्वभावका धम्की आएका थिए । तर, मैले शान्ति प्रक्रियाका लागि निर्वाचन गरिने भएकाले सो प्रक्रियाको एउटा शक्तिलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न सकिँदैन । त्यस्तो निर्वाचनले कुनै निकास दिँदैन भनेर अडान लिएँ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गर्न लागिएको निर्वाचन भएका कारण माओवादी बिना चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने मैले धारणा राखेपछि सोही अनुसार अरुलाई विश्वासमा लिन सकियो । 

धाँधलीसहितको निर्वाचनको आरोप नलागेको होइन । केही ठाउँमा धाँधली पनि भए होलान् । भए पनि । कहिँ कतै त पुनः निर्वाचन पनि गरियो । सामान्यतय यो निर्वाचन शान्तिपुर्ण नै थियो । सुरक्षा दिने काम सरकारको हो । सरकारले सुरक्षा पुर्याउन नसक्दा हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । आयोगको काम त व्यवस्थापन गर्ने हो । बुथ कब्जाका कतिपय आरोप त पराजित मानसिकताको उपज हो । शान्तिपूर्ण निर्वाचन बनाउनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्न पनि खोजेको थिएँ । तर, सकिनँ । आयोगलाई एक बनाउनका लागि पनि सो गर्न नसकेको हो । उम्मेदवारी खारेज गर्ने विषयमा मत विभाजन भएका कारण सो गर्न सकिएन । उम्मेदवारी खारेज गर्दा निर्वाचन नै प्रभावित हुने खतराको विश्लेषण गरेपछि सो गर्न सकिएन । सुरक्षामा हामी कतै चुक्यौँ । निर्वाचनमा बलियाले धाँधली गरेको निर्वाचनको इतिहासमा सधैँ भएको छ । सङ्ख्यामा धेरथोर एउटा कुरा हो । तर, भइरहेको छ । सिद्धान्ततः धाँधली हुनुहुँदैन । व्यवहारतः शुन्य प्रतिशत बनाउन सकिएको छैन । नतिजा सार्वजनिक हुन थालेपछि धाँधली भन्ने आरोप त्यतिबेला बढी आएको हो । नतिजा हेरेर धाँधली भन्न मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा धाँधली भन्नु हुँदैन । 
(केही समयअघि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग मानव आवाज अनलाइनका सम्पादक रमेशप्रसाद तिमल्सिनाले गर्नु भएको कुराकानीमा आधारित)

The post योग्य उम्मेदवार छानेर मात्रै मत हाल्न पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलको अपिल appeared first on मानव आवाज.

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार केन्द्रिय तहमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू सम्पन्न भइसकेका छन् ।

आयोगको टोली माघ २ गतेदेखि नै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना गरिसकेको बताउनु भयो ।

पछिल्लो जानकारीअनुसार निर्वाचन आयोगका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी देशभरका २३ हजार १ सय १२ ओटै मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन् ।

मतदान केन्द्रमा पुगेका मतदान अधिकृतहरुले सूचना टाँस गर्नेदेखि लिएर आवश्यक सबै प्रशासनिक तयारीहरु गरिरहेका छन् । 

स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूसँग सर्वदलीय बैठक बसेर मतदानको विषयमा साझा बुझाइ तयार गर्ने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६७ ओटा राजनीतिक दलका एक क्वेयर समूहबाट ३ सय ८८ जना महिलासहित ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

२ सय क्वेयर समूहका र ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ महिलासहित १ करोड ८९ लाख ६ सय ८९ जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

The post निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, सबै मतदान केन्द्रमा पुगे कर्मचारी appeared first on मानव आवाज.