ललितपुर । जबाफदेहिता निगरानी समितिले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को दुरुपयोग गरेर अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने सरकारी प्रयासको कडा विरोध गर्दै यसप्रकारको कारबाही तत्काल अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ।
असार २ गते सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा समितिले पत्रकार दिलभूषण पाठकको गिरफ्तारीका लागि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइएको घटनालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको खतरनाक प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कुशासन, भ्रष्टाचार र शक्ति सङ्घर्षको दलदलमा फसेको राजनीतिले ग्रस्त हाम्रो समाजमा मिडिया स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा क्रियाशील रहँदै आएको छ।”
विज्ञप्तिमा सञ्चार माध्यममा आएका सामग्री सधैं सही नहुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यसको खण्डन गर्ने, यथार्थ स्पष्ट पार्ने वा गैर-फौजदारी उपाय अपनाउने पर्याप्त विकल्पहरूको उल्लेख गरिएको छ।
तर, यस्ता वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै पत्रकारहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा लगाइनु विधिको शासन र समानुपातिकताको सिद्धान्त विपरीत भएको समितिको निष्कर्ष छ।
यसै सन्दर्भमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिजमाण्डू डटकम र नेपालखबर डटकम मा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेशप्रति पनि समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
“प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तिम निर्णयको झझल्को दिने आदेशले विधिशास्त्रीय मूल्य र न्यायिक संयमता आत्मसात गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि निगरानी समितिले राजनीतिक तह, प्रहरी नेतृत्व र न्यायपालिका सबैलाई सन्तुलित, निष्पक्ष र उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेको छ।
