पोखरा । आर्थिक उपार्जन र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना महिला सशक्तीकरण तथा समग्र विकास सम्भव नहुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) कास्कीले ‘जातीय तथा लैङ्गिक विभेद समग्र विकासको अवरोध’ भन्ने नारासहित आयोजना गरेको स्थानीय सरकारका योजना, नीति र बजेटमा प्रमुख सरोकारवाला तथा पत्रकारसँगको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा सहभागीले महिलालाई आयआर्जन, रोजगारी, सीप विकास र स्रोतसाधनमा पहुँचसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेलले महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सके मात्रै वास्तविक महिला सशक्तीकरण सम्भव हुने बताउनुभयो ।
कानुन र संविधानमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि त्यसको लाभ सीमान्तकृत समुदायसम्म पुग्न नसके कागजी समानता मात्रै हुने उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीकी सदस्य सीतादेवी विश्वकर्माले नीति तथा बजेटमा रकम छुट्याइए पनि त्यसको लाभ वास्तविक दलित समुदायसम्म पुग्न नसकेको बतायनुभयो ।
सीमान्तकृत महिलालाई स्थानीय स्रोत, साधन र बजारसँग जोड्ने गरी लघु उद्यम, कृषि प्रशोधन तथा पर्यटनमुखी सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक गणेश भण्डारीले दलित तथा सीमान्तकृत महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएसम्म नीतिगत तथा कानुनी अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष माधवप्रसाद बरालले जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले महिला तथा दलित समुदायको सहभागिता बढाउन स्थानीय तह, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत नवीनकुमार बरालले स्थानीय तहको योजना तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
फेडो कास्कीकी अध्यक्ष लक्ष्मी खाती परियारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत अगुवा समूहकी अध्यक्ष विमला परियारले र सञ्चालन कार्यक्रम संयोजक तनुजा परियारले गर्नुभएको थियो ।
