मधु पन्थी, पोखरा ।
‘पूरक एशिया’को आयोजनामा गण्डकी प्रदेशका सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग “अवसर, असन्तुष्टि र सुशासन: नागरिक दृष्टिकोण” विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रम २०८२ असार २५ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ९ जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा गरिएको नागरिक असन्तुष्टिसम्बन्धी सर्वेक्षणका प्रारम्भिक निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरिँदै अनुसन्धानप्रति गहिरो चासो र बहस व्यक्त गरिएको थियो।
पूरक एशियाका कार्यकारी निर्देशक हरि शर्माले सर्वेक्षणमा १ हजार ६७ उत्तरदातालाई समेटिएको जानकारी दिँदै ‘मार्जिन अफ इरर’ तीन प्रतिशत र ‘कन्फिडेन्स लेभल’ ९५ प्रतिशतको मापदण्डमा अध्ययन गरिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा र्याण्डम स्याम्पलिङ विधि प्रयोग गरी उत्तरदाता छनोट गरिएको र सर्वेक्षणमा मनाङ र मुस्ताङ बाहेक बाँकी नौ जिल्लाका स्थानीय तह समावेश गरिएको जानकारी दिइयो।
अनुसन्धानकर्ता प्रेमदर्शन सापकोटाले गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये १८ ओटा स्थानीय तह छनोट गरी अध्ययन गरिएको जानकारी गराउनु भयो।
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्येक जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका एक–एक नगरपालिका र गाउँपालिका छनोट गरिएको थियो।
स्थानीय तह छनोटपछि बहुचरणीय स्याम्पलिङ विधिबाट वडाहरू, घरहरू र उत्तरदाताहरूको छनोट गरिएको थियो। वडाहरू बसाइँसराइका आधारमा विभाजन गरी सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ, घरगणना पश्चात सिस्टमेटिक स्याम्पलिङ र अन्तमा ‘किस ग्रिड’ प्रविधिबाट अन्तर्वार्ताका लागि एक–एकजना उत्तरदाता छनोट गरिएको थियो।
अनुसन्धानकर्ता तिलक पाठकका अनुसार गाउँपालिकामा प्रत्येक तेस्रो र नगरपालिकामा प्रत्येक पाँचौँ घरबाट उत्तरदाता छनोट गरिएको थियो।
सर्भेमा सहभागीमध्ये ३८.२ प्रतिशत किसान, १६.७ प्रतिशत व्यवसायी, १५.७ प्रतिशत गृहिणी, ९.३ प्रतिशत बेरोजगार, ४.७ प्रतिशत विद्यार्थी, ३.३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी, ३.५ प्रतिशत निजी क्षेत्रका कामदार, २.९ प्रतिशत श्रमिक, १ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी, १.७ प्रतिशत शिक्षक, ०.६ प्रतिशत ठेकेदार, ०.७ प्रतिशत सेवा निवृत्त र १.८ प्रतिशत सामाजिक सेवा क्षेत्रका व्यक्ति रहेका अनुसन्धानकर्ता सृष्टि अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकार कार्यान्वयन नहुँदा जनस्तरमा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै अनुसन्धान तथ्याङ्क यथार्थपरक र सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले युवा शक्तिको सदुपयोग र तल्लो तहसम्म अधिकार प्रत्यायोजनको आवश्यकता औँल्याउनु भयो।
नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदीले अनुसन्धानको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने र तथ्याङ्कको प्रयोग जिम्मेवार ढङ्गले हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी विना शिलवाल, गोपाल खड्का, केशु भुजेल, सागर तिमल्सिना, प्रकाश ढकाल, दिननाथ बराल, विजय नेपाल, माधव रेग्मी, गोविन्द सुबेदी, सन्देश श्रेष्ठलगायतले तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै तथ्याङ्कलाई तोडमोड नगरिकन सुसङ्गत रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिनु भएको छ ।
कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, तथ्याङ्कले पार्ने सकारात्मक–नकारात्मक असर र कुन तहसम्मका व्यक्तिबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो भन्नेबारे पनि छलफल भएको थियो।
सहभागीहरू सबैले अनुसन्धानजन्य तथ्याङ्क तथ्यपरक, पारदर्शी र जनहितमा आधारित हुनुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरे।
