काठमाडौँ । विपद्का समयमा मानवअधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलवायु न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
मानवअधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा बेपत्ताको खोजी लगायतका कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलायन्स) र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा आयोजित ‘जलवायु न्याय र मानवअधिकार’ विषयक संवादमा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद्बाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानवअधिकारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गरी प्रभावकारी पैरवी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्चका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले ठूला देशहरूले गरेका गतिविधिको परिणाम नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसँगै विपद्को पूर्वतयारीमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् तथा जोखिमका समयमा बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरी बढी प्रभावित हुने बताउनुभयो ।
उहाँले विपद्का समयमा यस्ता समूह हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा श्रम शोषणमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रभावितलाई मनोविमर्श सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षण तथा परिवारविहीन बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानव अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, फेकोफनका महासचिव पार्वता गौतम, महिला मानवअधिकार रक्षक श्यामकुमारी शाह, गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापा, सुगत भट्टराई, सुशील विके, मोहन दंगाल, हरिबोल आचार्य र प्रदीप लामिछानेलगायतले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा पोषणमैत्री, बालमैत्री, विभेदमुक्त, लैङ्गिकमैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरूले विपद् तथा जोखिमसम्बन्धी कार्यविधि उद्धार र जोखिममा परेका समुदायको आवश्यकता तथा सुझावका आधारमा तयार गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताए ।
विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग र दयाको दृष्टिले नभई जलवायु न्यायको दृष्टिले हेर्नुपर्ने सहभागीहरूको जोड थियो ।
उनीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिका लागि ऋण नभई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, पाठ्यक्रममा जलवायु तथा मानवअधिकारसम्बन्धी विषय थप गर्नुपर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए ।
