पोखरा । नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को आयोजनामा नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर समयमा महिलाले भोग्नुपरेका दुर्व्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम २०८३ असोज १५ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) को चौथो चक्रमा जर्मनी र इन्डोनेसियाले नेपाललाई प्रसूति हिंसा तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको जानकारी गराइएको थियो ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले स्वास्थ्य संस्थामा सम्मानजनक प्रसूति सेवाका मूलभूत आयामहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले प्रसव तथा प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्दै देशव्यापी रूपमा मातृमृत्यु दर घटाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा प्रसूति हिंसाका घटना विभिन्न स्वरूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा ‘सम्मानजनक प्रसूति सेवा’को स्पष्ट परिभाषा र त्यसका आवश्यक पक्षहरू समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै ऐन संशोधनका लागि अघि बढाइएको प्रक्रियाबारे समेत जानकारी गराइएको थियो ।
प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था, सेवा दिन इन्कार गर्ने अवस्थाको अन्त्य तथा कानुन उल्लङ्घनमा प्रभावकारी जवाफदेहिताको आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
देशभरका १ हजार ६८० महिलामा गरिएको अध्ययनअनुसार गर्भावस्थामा ३८.४ प्रतिशत, प्रसवका क्रममा ३७.९ प्रतिशत र प्रसवोत्तर अवस्थामा ३५.९ प्रतिशत महिलाले हिंसा भोगेको पाइएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले महिलाको स्वास्थ्य अधिकार, प्रसूति अवस्थामा हुने हिंसा तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुनी र मानवअधिकारका विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो ।
त्यसैगरी पत्रकार सन्देश श्रेष्ठ, दीपक परियार, माधव पनेरूलगायतले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर तीनै अवस्थामा हुने प्रसूति हिंसालाई कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरी संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रमको सञ्चालन तथा संयोजन पत्रकार जमुना शर्मा वर्षाले गर्नुभएको थियो ।
