पोखरा । बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी बालश्रम रोक्न आर्थिक अवस्था सुधार, शिक्षामा पहुँच, सुरक्षित रोजगारी, बसाइँसराइसम्बन्धी सचेतना तथा पीडितमैत्री कानुनी प्रक्रियासँगै उद्धारपछि दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबिच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै समाजमा हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरूले बेचबिखन तथा शोषणबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक पुनःस्थापना र आर्थिक सशक्तीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
शक्ति समूहको आयोजना तथा द एशिया फाउन्डेसन र न्यू एराकाको सहयोग तथा समन्वयमा नेपालमा बालबालिका बेचबिखनसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो ।
प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम २०८३ असोज २२ गते पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । अध्ययनले बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी बालश्रमको जोखिममा आर्थिक अभावसँगै सामाजिक विभेद, शिक्षाको कमी, पारिवारिक दबाब र रोजगारीको खोजीजस्ता कारण जोडिएको देखाएको छ ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन तथा बाध्यकारी बालश्रमको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको थियो । बाध्यकारी बालश्रमअन्तर्गत इँटाभट्टा, गार्मेन्ट, गलैंचा तथा जरी उद्योग र घरेलु कामलाई समेटिएको थियो ।
शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक बालकुमारी दर्लामीले उद्धारपछि प्रभावितलाई कहाँ पठाउने, तत्काल खाना तथा आवासको व्यवस्था कसरी गर्ने र कानुनी तथा मनोसामाजिक परामर्श कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे स्पष्ट ‘रेफरल मेकानिजम’ आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले पीडितमैत्री र जबाफदेही कानुनी संयन्त्र बनाउनुपर्ने तथा प्रहरी, श्रम कार्यालय र पुनःस्थापना केन्द्रलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र प्राविधिक स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुद्दा फैसला भएपछि मात्रै राहत वा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै राहत तथा पुनःस्थापना कोषबाट तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने र पछि दोषीबाट असुल गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
अध्ययनका अनुसार स्थानीय तहले उच्च जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको एकीकृत तथ्याङ्क राख्न सके बेचबिखन हुनुअघि नै रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका मानव बेचबिखनविरुद्धका समितिलाई बजेट, कार्यक्रम र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित सक्रिय बनाउँदै सीमावर्ती तथा गन्तव्य मुलुकसँग अनुसन्धान र उद्धारका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अध्ययनमा अनुसन्धानकर्ताद्वय न्यू एराकाका डा. सुवास रिसाल र डा. जीवन बानियाँले प्रस्तुति दिएका थिए । अध्ययनमा परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै विधि प्रयोग गरिएको थियो ।
२० जिल्लालाई समेटेर स्रोत क्षेत्र, ओसारपसारका मार्ग र गन्तव्य क्षेत्र पहिचान गर्न भौगोलिक ‘हिट म्यापिङ’ गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा ८० जनासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता, ८० जना सरोकारवालासँग विस्तृत अन्तर्वार्ता, २ सय ५४ जनासँग सर्वेक्षण तथा ६ ओटा समूह छलफल गरिएको थियो ।
कमजोर आर्थिक अवस्था मुख्य कारण
अध्ययनले मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन, घरेलु काम र इँटाभट्टामा बालबालिका जोखिममा पर्नुको प्रमुख कारण कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको देखाएको छ ।
घरेलु काम र इँटाभट्टामा परिवारको दबाब तथा बाध्यता बढी देखिएको थियो भने सीमापार बेचबिखनमा सामाजिक विभेदको प्रभाव बढी रहेको अध्ययनले जनाएको छ ।
शिक्षा र रोजगारीको अभाव, राम्रो भविष्यको खोजी, गरिबी तथा सुरक्षित बसाइँसराइसम्बन्धी जानकारीको कमीले पनि बालबालिकालाई जोखिममा पार्ने गरेको पाइएको छ ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८१.७ प्रतिशत महिला थिए भने बाल्यकालमा जोखिमपूर्ण काम वा बेचबिखनमा प्रवेश गर्दाको औसत उमेर १०.७ देखि १४.७ वर्षसम्म देखिएको थियो ।
अध्ययनअनुसार सीमापार बेचबिखनमा परेकाले दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी, घरेलु काममा ११ देखि १२ घण्टा र इँटाभट्टामा ८ देखि १० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।
गलैंचा तथा जरीसँग सम्बन्धित केही काममा बालबालिकाले १८ देखि २० घण्टासम्म पनि काम गर्नुपरेको पाइएको छ ।
कामबाट उम्कन खोज्दा डर देखाउने, धम्की दिने, बदला लिने त्रास देखाउने, अग्रिम पैसा दिएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने तथा ज्याला रोक्ने जस्ता उपाय अपनाइएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
मौखिकदेखि यौन हिंसासम्म
अध्ययनले चार ओटै क्षेत्रमा मौखिक दुर्व्यवहार बढी देखिएको जनाएको छ । सीमापार बेचबिखनमा शारीरिक दुर्व्यवहारको अवस्था बढी गम्भीर रहेको पाइएको छ ।
मनोरञ्जन क्षेत्र र सीमापार बेचबिखनमा इच्छा विपरीत छुने, भावनात्मक हिंसा गर्ने, यौन गतिविधिका लागि दबाब दिने, जबर्जस्ती यौनसम्बन्ध तथा बलात्कारसम्मका घटना भोग्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ । कतिपय अवस्थामा मादक पदार्थ प्रयोग गर्न बाध्य पारिएको पनि पाइएको छ ।
उद्धारका लागि मुख्यतः नेपाल प्रहरी तथा गैरसरकारी संस्थाले भूमिका खेले पनि उद्धारपछि मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइ, बेचबिखनमा संलग्न व्यक्ति वा रोजगारदाताबाट आउन सक्ने धम्की तथा सामाजिक व्यवहारका कारण प्रभावितलाई सामान्य जीवनमा फर्किन कठिनाइ हुने गरेको अध्ययनले जनाएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त नभएकाले सीपमूलक तालिम, शिक्षामा पहुँच र दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अनुसन्धानकर्ता डा. सुवास रिसालले अध्ययनका क्रममा स्रोत जिल्ला, ओसारपसारका मार्ग र गन्तव्य क्षेत्र पहिचान गरिएको बताउनुभयो ।
अध्ययनका आधारमा स्रोत क्षेत्र छनोट गरी चार स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तथा ४८ ओटा नागरिक समाज संस्थाको सञ्जालसँग अन्तरक्रिया गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अर्का अनुसन्धानकर्ता डा. जीवन बानियाँले कानुनी व्यवस्थाअनुसार बालबालिकाले दैनिक बढीमा ६ घण्टा र साप्ताहिक ३६ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नहुने भए पनि व्यवहारमा बालश्रममा रहेका बालबालिकाले लामो समय काम गर्नुपर्ने र आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा यौन शोषण भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उनका अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्र तथा सीमापार बेचबिखनबाट प्रभावितमध्ये करिब २० प्रतिशत मात्रै उद्धारपछि प्रहरी र अदालतको कानुनी उपचार प्रक्रियासम्म पुग्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रहरी, स्थानीय न्यायिक समिति तथा श्रम कार्यालयमा पीडितमैत्री वातावरणको कमी र असंवेदनशील प्रश्न तथा व्यवहारका कारण प्रभावितले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन हिच्किचाउने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराकी कार्यालय प्रमुख नितु गर्तौलाले सामाजिक विकास र अधिकार संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बनेका कानूनको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सङ्घसंस्थाले राज्यलाई सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले सामाजिक न्याय, अधिकार संरक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहदेखि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी सामाजिक सुरक्षा र क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष शोभा गौतमले स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयलाई बालश्रममुक्त बनाउन भइरहेका पहललाई थप सशक्त बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कास्कीका प्रहरी निरीक्षक शिवा थापाले अध्ययनमा १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्र सहभागी गराइएको उल्लेख गर्दै आगामी अध्ययनमा प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकालाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै अपराधको तरिका र स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले वर्तमान अवस्था बुझ्न बालबालिकासँग प्रत्यक्ष अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका-१५ का वडाध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँ, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल, पोखरा महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकृत बेलकुमारी गुरुङ, कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आले, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी प्रतिनिधि विजया भट्टराई, पोखरा होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, अधिवक्ता कुञ्जनी परियार, सामाजिक अभियन्ता केशव पौडेललगायतले अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा भनाइ राख्नुभएको थियो ।
