पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजनामा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक अगुवाहरूसँग मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, आसन्न निर्वाचन र समसामयिक विषयमा २०८२ पुस ८ गते छलफल गरीएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा इन्सेक एवम् एशिया मानवअधिकार तथा विकास मञ्च (फोरम एशिया)का अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सामाजिक सङ्घसंस्थाको भूमिका पछिल्लो समय झनै महत्वपूर्ण हुने भएकाले तथ्यपरक हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका सवालमा अधिकारकर्मीहरू एकीकृत हुन आवश्यक रहेको बताउँदै कुनै पनि घटना वा विषयवस्तुको अनुगमन तथा अभिलेखीकरण गर्दा पूर्वाग्रह नराखी आमनागरिकले विश्वास गर्ने गरी तथ्यपरक र विश्वसनीय ढङ्गले मुद्दा उठाउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
अध्यक्ष गौतमले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन नै लोकतन्त्रको प्रमुख मर्म भएकाले सबै राजनीतिक दल आवश्यक संवाद र वार्ताका लागि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा जोड दिनुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्नु भयो ।
उहाँले जनभावनाअनुसार लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति अभाव, सुशासनको कमजोरी र भ्रष्टाचार पछिल्लो घटनाक्रमका ज्वलन्त उदाहरण भएको बताउनु भयो ।
संविधानमा उल्लेखित ऐन–नियमको अक्षरशः कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।
निर्वाचन निर्विकल्प भए पनि निर्वाचनका लागि मात्र निर्वाचन गर्नु भन्दा आवश्यक संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको धारणा उहाँले राख्नु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदीले राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका निर्णायक हुने बताउनु भयो ।
उहाँले पछिल्लो दुई दशकदेखि नेपालमा दण्डहीनता मौलाएको, राज्यका संयन्त्रहरू कमजोर बनाइएको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय सम्पदामाथि भएको आगजनी त्यसको प्रमाण भएको बताउनु भयो ।
देश वर्तमान अवस्थाबाट निकास पाउनका लागि वृहत् राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद पुनर्स्थापना, दुई तिहाइमार्फत संविधान संशोधन, सर्वदलीय सरकार गठन र निर्वाचन मिति तय गरी निर्वाचनमा जान सके मात्र उपलब्धि हासिल हुने धारणा राख्नु भयो ।
अन्यथा अहिलेको अवस्थाबाट निर्वाचनले मात्र देशलाई निकास दिन नसक्ने उहाँको निष्कर्ष थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेश पौडेलले विधिको शासन, मानव अधिकार, कानुन र न्यायका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउनुपर्ने नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरू पछिल्लो समय निष्क्रिय बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौलाले नागरिक समाजले राजनीतिक नेतृत्व र जेनजीलाई लोकतन्त्र, संविधान, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहन निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवाल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, गैसस केन्द्रीय सदस्य गोपाल खड्का, प्रदेश अध्यक्ष पदमराज पहारी, जिल्ला अध्यक्ष इन्दीरा पौडेल, मानवअधिकार एलायन्स गण्डकीका अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापा, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी, उच्च अदालत वारका अध्यक्ष शालिकराम भट्टराई लगायतले अधिकारकर्मी र नागरिक समाज विभाजन नभई साझा धारणा बनाएर सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सरकार र राजनीतिक दलमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
छलफलमा अधिकारका आवाज शहरकेन्द्रित हल, होटल र सेमिनार कक्षमै सीमित भएको हो कि गाउँ, बस्ती, टोल र दुरदराजका आँगनसम्म आमनागरिकका आवाज पुगेका छन् भन्ने विषयलाई प्रमुख बहसको विषय बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
