पोखरा । आधारभूत सेवा र मानवीय संवेदनामा देखिएको कमी अन्त्य गर्दै उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न नागरिकलाई थप जागरुक बनाउनुपर्नेमा गण्डकी प्रदेशका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशहरूमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने कार्ययोजना अघि बढिरहेका बेला उपभोक्ता अधिकार, स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोगको रोकथामका विषयमा पोखरामा सरोकारवालाबिच अन्तरसंवाद गरिएको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको आयोजना तथा गण्डकी प्रदेश समिति, पोखराको समन्वयमा ‘नसर्ने रोगका कारणहरू रोकथामसम्बन्धी नागरिक समाजको पैरवी तथा उपभोक्ता अदालत स्थापना सम्बन्धी’ अन्तरसंवाद कार्यक्रम असोज ४ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश देवकुमार गिरीले उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तहमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने, मुद्दा मामिलामा बहस तथा पैरवी गर्ने र आमनागरिकलाई सचेत बनाउने कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाअनुसार उपभोक्तालाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्र, पोखराका निमित्त निर्देशक डा. मधुरजी ढकालले नसर्ने रोगबाट जोगिन नियमित शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त निद्रा र स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुलियो तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थको प्रयोग घटाउन र नुनको मात्रा कम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले वडा तहमा तीन वा छ महिनाको अन्तरालमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्न सके नसर्ने रोगको समयमै पहिचान र रोकथाम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
विद्यालय तथा बालबालिकाको खानपानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने भन्दै विद्यालय वरिपरि जङ्क फुड बिक्रीमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“हामी पुरानै शैली र उही औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने हो भने नागरिकको पीडा कम हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो-“यस्ता छलफललाई गोष्ठी र भाषणमा मात्र सीमित नराखी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म दृढताका साथ पुर्याउनु आवश्यक छ ।”
प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखराका निर्देशक मनमोहन मिश्रले गण्डकी प्रदेशमा नसर्ने तथा मानसिक रोगको अवस्था र स्क्रिनिङ कार्यक्रमसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा उच्च रक्तचापका बिरामीको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ४ सय १६ रहेकामा २०८२/८३ मा बढेर २ लाख २१ हजार ८ सय २६ पुगेको छ । त्यस्तै, मधुमेहका बिरामी २०७९/८० मा ३५ हजार ४ सय २२ रहेकामा २०८२/८३ मा ६० हजार २ सय ३ पुगेका छन् ।
हृदयरोगका बिरामीको सङ्ख्या २०७९/८० मा १ हजार १ सय रहेकामा २०८२/८३ मा २ हजार ५ सय १३ पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
क्यान्सरका बिरामी भने २०७९/८० मा ३ सय १२, २०८०/८१ मा २ सय ८०, २०८१/८२ मा २ सय ४५ र २०८२/८३ मा ३ सय ५० रहेको जानकारी दिइएको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपमहासचिव श्रृङ्गऋषि काफ्लेले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, अस्वस्थकर खानपान, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि र अस्वस्थ वातावरणका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढिरहेको बताउनुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले नागरिक समाजलाई अधिकारसम्पन्न र सक्रिय नबनाएसम्म राज्यका निकायलाई उत्तरदायी बनाउन कठिन हुने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्था गरे पनि लामो समयदेखि कागजमा सीमित रहेको अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढेसँगै कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले आधारभूत स्वास्थ्य तथा प्रसूति सेवाजस्ता संवेदनशील विषयमा समेत नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै राज्यको सेवा प्रवाहप्रति प्रश्न उठाउनुभयो ।
पहुँचवालाको प्रभावका कारण अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उपलब्धतामा समेत विभेद रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घकी अध्यक्ष शोभा गौतमले आमनागरिकका समस्या न्यूनीकरण गर्न खाद्य पदार्थमा पोषणसम्बन्धी लेबल अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसका लागि नागरिक समाज तथा सम्बन्धित निकायको सशक्त भूमिका आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आलेले उपभोक्ता अधिकार हनन्, मिसावटयुक्त वस्तुको बिक्री वा ठगीजस्ता घटनामा विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सीधै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इन्सेक पोखरा प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले उपभोक्ताका सवालमा आवाज बुलन्द गर्दै सबै पक्षले अपनत्व महसुस गर्ने गरी उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बाँनियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । गण्डकी प्रदेशकी उपाध्यक्ष शान्ति गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको ३१औँ वार्षिक साधारणसभा असोज ३ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न मञ्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा उपभोक्ता, बजार र नियामक निकायको समान भूमिका रहने बताउनुभयो ।
मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बाँनियाले मञ्चको सक्रियतामा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो ।
महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रस्तुत गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदनमा मञ्चको सांगठनिक क्षमता बढ्दै गएको र काम प्रभावकारी बन्दै गएको उल्लेख छ ।
कोषाध्यक्ष पोषकलाल श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ करोड ५० लाख ५५ हजार रुपियाँ आयव्यय अनुमान गरिएकोमा २ करोड १० लाख ८३ हजार रुपियाँको आयव्यय भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उपभोक्ता सचेतनालगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ५१ लाख रुपियाँको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सरोकारवाला निकाय, नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, उपभोक्ता हितकर्मी र सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
