काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य, बालिका अधिकार संरक्षण र डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले लगानी बढाउनुका साथै विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालिकामाथि हुने विभेद, हिंसा र बालविवाह अन्त्य गर्न राज्य, परिवार र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
‘बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ’ भन्ने नाराका साथ अक्टोबर ११ मा अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०११ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार सन् २०१२ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले नेपालमा बालिकाको अवस्था, बालविवाह र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
अध्यक्ष पौडेलले सङ्कट तथा विपद्का समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कानुन कार्यान्वयन, मनोविमर्श र सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नवलपुरमा निर्माण गरिएको बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्रले बालिकाको अधिकार प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
बालविवाहका घटना हुने गरे पनि प्रहरीमा आधिकारिक रूपमा दर्ता हुने अवस्था कमजोर रहेको पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
बालविवाहसम्बन्धी घटनाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका राजु घिमिरेले विपद् तथा महामारीका समयमा बालविवाह र अनलाइन सुरक्षाको विषय थप संवेदनशील हुने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रतिनिधि रामबहादुर चन्दले तीनै तहका सरकार र नागरिक सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य बालअधिकारकर्मी तथा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले बालिकाको शिक्षा, सुरक्षा, समान अवसर र डिजिटल सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ छ ।
संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण, शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
