पोखरा । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी द्वन्द्व पीडित र सरोकारवालाबीचको छलफल कार्यक्रम २०८२ भदौ २ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नागरिक तहबाट पनि बहस र पैरवी हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले आयोग सधैँ कानुनसम्मत न्यायको पक्षमा उभिएको, नागरिकका हकअधिकारको वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाज, सामाजिक संस्था र सञ्चारकर्मीको सहकार्यमा कामलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताउनु भयो ।
“काम गर्ने क्रममा कमजोरी भएको भए सुधार गर्दै अघि बढ्छौँ ।” उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नु भयो ।
नागरिक समाज गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले २० वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय अल्झनुबाट पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्य नभएको स्पष्ट सङ्केत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले राज्यले पीडितलाई न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोग नै मृतप्राय अवस्थामा पुगेको भन्दै बाँचेका मानिसहरूको अवस्थाबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने आजको चुनौती रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समयसीमा नतोकी उजुरी लिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावित रामचन्द्र विक, भरतमणि भट्टराई, सुनिता भट्टराई, जमुना भण्डारी, दुधराज अधिकारी र हरिकला कुँवरले पहिचानसहितको अधिकार प्राप्त परिचयपत्र तत्काल वितरण गर्नुपर्ने माग राख्नु भयो ।
उहाँहरूले असली पीडितभन्दा नक्कली पीडितले राहत पाइरहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि हुनुपर्ने, तथ्याङ्क सत्य र आधिकारिक हुनुपर्ने जस्ता विषयमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
यसैगरी, उहाँहरूले मानवअधिकार आयोगलाई पीडितमैत्री बन्न नसकेको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने वातावरण अन्त्य गर्नुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख उपसचिव श्यामबाबु काफ्ले, मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्याल, अधिकारकर्मी जुना केसी, खगराज आचार्य, मानवअधिकार एलायन्सका केन्द्रीय सदस्य पदमराज पहारी, आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका उपसचिव रेगम महर्जन, अधिकृत मोहन काफ्ले लगायतले आआफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो
