पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले गण्डकी प्रदेश दलितअधिकार तथा सशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयकको अवधारणा, उद्देश्य, कारण र औचित्यबारे सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ।
पोखरामा २०८२ साउन ९ गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विधेयक कार्यान्वयन सुनिश्चिततासम्बन्धी सुझावहरू सङ्कलन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रूचालले सरोकारवालासँगको छलफल र विषयगत समितिमा दफावार छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई यसै अधिवेशनमा प्रदेश सभामा पेस गरी पारित गरिने जानकारी दिनु भयो ।
छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापा, स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठक र खानेपानी तथा जलस्रोत मन्त्री फडिन्द्र देवकोटाले यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेशस्तरीय कानुनका रूपमा कार्यान्वयन हुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रदेशमन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पोखराका कार्यालय प्रमुख नितु गर्तौला, फेडोका कार्यक्रम संयोजक इश्वरी बीके, गन्धर्व समाज, कास्कीकी सुमित्रा गायकलगायत दलित अधिकारकर्मी, सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
सहभागीहरूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सशक्तिकरण समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
समिति र बोर्डमा महिला–पुरुषको ५०/५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कार्यकारी उपाध्यक्ष पदमा दलित महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र दलित सीप तथा कलालाई प्रवर्धन गर्न बिउँपूँजीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखे ।
