रुद्रबहादुर खड्का, सिन्धुली ।
जिल्ला समन्वय समिति, सिन्धुलीको आयोजनामा दोस्रो जिल्ला सभाको चौथो अधिवेशन २०८२ श्रावण २८ गते सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख शान्ता कार्कीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुभयो ।
बजेट वक्तव्यअनुसार सङ्घ सरकारतर्फको अनुमानित आय रु. २ करोड ६५ लाख ७ हजार ५ सय ६९ र खर्च रु. १ करोड ६० लाख ६२ हजार रहेको छ भने प्रदेश सरकारतर्फको अनुमानित बजेट रु. ४० लाख रहेको उल्लेख छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कारसाङ लामाले तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्दै स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्ने समितिको उद्देश्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारको नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास हुन नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन) ले आन्तरिक राजस्व छलीका कारण विकास बजेट प्रभावकारी रुपमा जनसमक्ष पुर्याउन नसकिएको धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले संविधानमा जिल्लास्तरीय समन्वय समितिलाई तीन ओटै तहबिच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा नीति तथा योजनामा समन्वय गर्ने भूमिका दिइएको बताउनु भयो ।
सांसद दाहालले बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन त तहगत सरकारले गर्ने भए पनि योजनाहरुको अनुगमन जिल्ला समन्वय समितिले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले योजनाहरु जनताको आवश्यकता र समस्याका आधारमा छनोट हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
“दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको जरा गाड्न राजनीतिक दलबिच सहकार्य जरुरी छ ।”-उहाँले भन्नु भयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य पक्षसँगै सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको र पारदर्शिता तथा जबाफदेहितामार्फत मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
यो अवसरमा नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रदेव श्रेष्ठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका यमकुमार देवकोटा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष चित्रबहादुर लुङ्गेली लगायतका नेताहरूले पनि मन्तव्य राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता दाङबहादुर तामाङले समितिले स्थानीय तहहरूले गरेका विकास निर्माण कार्यहरूको नियमित अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनु भयो ।
