पोखरा । औषधी व्यवसायीलाई कानुनी प्रावधानअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक कागजात नवीकरण सहज बनाउन औषधी व्यवस्था विभागले गण्डकी प्रदेशमा टुर–मुकाम सुरू गरेको छ । यो सेवा २०८२ कात्तिक २७ गतेदेखि पोखरामा सञ्चालनमा आएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले टुर–मुकाम सञ्चालनले व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले औषधी व्यवसायीलाई व्यावसायिक आचरणमा रहँदै गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्दै, गण्डकी प्रदेशमा औषधी व्यवस्था विभागको स्थायी कार्यालय स्थापना गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधी व्यवस्था विभागले फार्मेसी (औषधी पसल) दर्ता प्रमाणपत्र तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा व्यवसायी मान्यता प्राप्त कार्ड नवीकरण गर्दै आइरहेको छ ।
सेवाग्राहीलाई समय र खर्च दुवैमा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित विभागले पाँच सदस्यीय टोली पोखरामा खटाएको छ । टोलीको नेतृत्व अधिकृत मणिराज श्रेष्ठले गर्नुभएको छ ।
नेपाल औषधी व्यवसायी सङ्घ गण्डकीका महासचिव सञ्जीव देवकोटाका अनुसार टुर–मुकाममार्फत करिब ३५० व्यवसायी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सेवाको पहिलो दिन ६५ व्यवसायीले नवीकरण सेवा प्राप्त गरेका छन् । टोलीले कार्तिक २७ देखि मसिर १ गतेसम्म सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।
कास्की जिल्ला अध्यक्ष धीरज गौतमका अनुसार पहिलो दिन धेरैजसो प्रदेश तहका व्यवसायीले सेवा लिएका छन् भने यस सेवाबाट कास्कीका अधिकांश व्यवसायी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष केशरीप्रसाद तिवारीले विभागीय सेवा प्रदेशमै उपलब्ध हुँदा व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालालाई ठूलो सहजता भएको बताउँदै, मनाङ–मुस्ताङलगायत दुर्गम क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि समयमै सेवा लिन अनुरोध गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश औषधी व्यवसायी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डेले प्रदेशमा करिब १,३०० औषधी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको बताउँदै, सङ्घीयता लागू भएको १० वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत प्रदेशमा औषधी व्यवस्था विभागको कार्यालय नखुल्नु दुःखद् रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । टुर–मुकाम टोलीले केही राहत दिएकोमा उहाँले आभार व्यक्त गर्नु भयो ।
हाल विभागले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र विराटनगरबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि छिट्टै स्थायी शाखा/कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले दोहोर्याउँदै आएका छन् ।
