हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भने झैँ निर्देशन दिनेले नै बिर्सेर पुनः सोही विषयमा निर्देशन दिएका घटना बग्रेल्ती छन् । निर्देशन दिनुलाई बहादुरी ठान्ने शासक र प्रशासक रहेसम्म आम नागरिकलाई लोकतन्त्रको आभास हुँदैन । हरेक पटक झैँ नयाँ सरकार आएपछिका निर्देशनका चाङलाई एकत्रित गरी राख्ने हो भने सिंहदरबारमा कर्मचारीले नै प्रवेश नपाउने सम्भावना छ । एकपछि अर्को निर्देशन । निर्देशन दिनुलाई बहादुरी ठान्ने शासक र निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने प्रशासक यस्तैयस्तैमा घुमिरहेको छ हाम्रो देशको लोकतन्त्र ।

लोकतन्त्रले दुष्ट र भ्रष्टाचारी निरङ्कुश शासकहरूको सरकार बन्ने कुरामा रोक लगाउन मद्दत गर्छ । आफ्ना नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमका मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिन्छ जुन कुरा अप्रजातान्त्रिक (निरङ्कुश) प्रणालीले प्रदान गर्दैन । र, गर्न पनि सक्दैन । नागरिकहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लोकतन्त्रले मात्र सुनिश्चित गर्छ । लोकतन्त्रले आम जनतालाई उनीहरूको आफ्नै मौलिक हीतहरूको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारले मात्रै सबै व्यक्तिलाई आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अत्यधिक अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ । जुन अरु कुनै पनि किसिमका सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसैले अधिकारकर्मीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खुलेर समर्थन गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनार्थ आन्दोलित हुने गरेका हुन् ।

लोकतन्त्रको प्राण कानुनी शासन, आवधिक निर्वाचन र मानव अधिकार हुन् । यसको मूल आत्मा सत्ता व्यक्तिमा होइन, विधि, कानुन र संस्थामा निहित हुनु हो । लोकतन्त्र भनेको को सत्तामा छ ? भन्ने प्रश्नभन्दा सत्ता कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? भन्ने विषय हो । कानुनले निर्देशित गर्ने शासन नै लोकतन्त्र हो, जहाँ व्यक्तिले होइन, प्रणालीले निर्णय गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्र आदेश र निर्देशनमा होइन, नियम, प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रमा आधारित हुनुपर्छ । यसको ठीक विपरीत निरङ्कुश शासनमा कानुन गौण हुन्छ र शासकको इच्छा सर्वोपरि हुन्छ । आदेश, निर्देशन र मौखिक हुकुम नै शासनका साधन बन्छन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि शासनको व्यवहारमा निरङ्कुश मानसिकता अझै गहिरोसँग जीवित देखिन्छ । सरकार फेरिएलगत्तै प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले “निर्देशन दिएका” समाचारहरू नियमितजस्तै बन्छन् । यो निकै दुःखको कुरा हो । कुनै मन्त्रालयलाई काम गर्न निर्देशन, कुनै निकायलाई रोक्न निर्देशन, कुनै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन–मानौँ कानुन र प्रक्रिया भनेको केवल सिफारिस जस्तो मात्र हो । यो लोकतन्त्र कमजोर पार्ने मुल तत्व हो । फटाफट संयन्त्रले काम नगरेसम्म लोकतन्त्रको प्रत्याभुत भएको मानिँदैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मन्त्रालय, विभाग र संवैधानिक निकायहरू कानुनअनुसार स्वतः सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा धेरैजसो अवस्थामा संस्थाहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मुख ताकेर बसेका पाइन्छ । उदाहरणका लागि, कानुनले तोकेको जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि कुनै निर्णय लिन मन्त्रीको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था सामान्य बनिसकेको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई निष्क्रिय मात्र बनाउँदैन, उत्तरदायित्वको संस्कार पनि नष्ट गर्छ । सरकार फेरिएपिच्छे नयाँ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका खबरले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ । जब निर्णय कानुनबाट होइन, निर्देशनबाट हुन्छ, तब गल्तीको जिम्मेवारी पनि कसैले लिँदैन । अर्को उदाहरण विकास आयोजनाहरूमा देखिन्छ । कानुन, योजना र बजेटको प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि काम सुरु भयो’ भन्ने खबर आउँछ । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि प्रणाली आफैँ काम गरिरहेको छैन । यदि कानुन र प्रक्रिया सक्षम हुन्थे भने निर्देशन आवश्यक नै पर्ने थिएन । निर्देशन आवश्यक पर्नु नै प्रणाली असफल भएको सङ्केत हो । तर, नेपालमा यसलाई उपलब्धि झैँ प्रस्तुत गरिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक चेतनाको गम्भीर कमजोरी हो । शासक लामो सास फेर्दै भन्ने गर्छन् मैले निर्देशन दिएकाले यति काम भयो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यो भन्दा लज्जाको विषय अरु हुनै सक्दैन ।

निर्देशन र त्यसपछिको कार्यान्वयनको अभ्यास मूलतः चाकडी शैली हो, जहाँ काम कानुन, नीति वा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा पनि व्यक्तिको आदेश र खुसीमा निर्भर हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मर्मसँग पूर्ण रूपमा विरोधाभासी छ । लोकतान्त्रिक शासन विधिमा आधारित हुन्छ, न कि निर्देशनको प्रतीक्षामा बस्ने मानसिकतामा । जब कुनै प्रणाली निर्देशन पाएपछि मात्र चल्छ, त्यसले नागरिक जिम्मेवारी, संस्थागत स्वतन्त्रता र जबाफदेहिता सबैलाई कमजोर बनाउँछ । मुलुक उकालो लाग्न नसक्नुमा निर्देशन मानसिकता हावी हुनु हो । यसलाई बेलैमा आत्मसाथ गर्नु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यान्वयन स्वतःस्फूर्त रूपमा कानुन र नीतिबाट हुनुपर्छ । निर्देशन खोज्ने संस्कार भनेको अधिकारको दुरुपयोग र अधीनस्थ मानसिकताको उपज हो, जसले लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँछ । त्यसैले, निर्देशन–कार्यान्वयनको चाकडी शैली लोकतन्त्रमा एक इन्च पनि काम लाग्दैन । बरु यसले लोकतन्त्रलाई पछाडि धकेल्छ र शासनलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछ । लोकतन्त्र टिकाउने हो भने निर्देशन होइन, कानुन, संस्थागत प्रक्रिया र नागरिक चेतनालाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रिया नै फेरिनु पनि यही व्यक्तिकेन्द्रित शासनको परिणाम हो । आजको मन्त्रीको निर्देशन भोलि अर्को मन्त्री आएपछि अमान्य हुन्छ । दीर्घकालीन योजनाले निरन्तरता पाउँदैन, किनकि तिनको आधार कानुन होइन, व्यक्तिको सोच हुन्छ । यसरी लोकतन्त्र स्थिर शासन प्रणाली होइन, अस्थिर सत्ता अभ्यासमा सीमित हुन्छ । आवधिक निर्वाचन हुनु लोकतन्त्रको आधार अवश्य हो, तर निर्वाचन मात्र लोकतन्त्र होइन । यदि निर्वाचित प्रतिनिधिले कानुनभन्दा माथि बसेर शासन गर्न थाले भने त्यो लोकतन्त्र होइन, निर्वाचित निरङ्कुशता हो । मानव अधिकार, कानुनी शासन र संस्थागत स्वतन्त्रता कमजोर हुँदा लोकतन्त्र केवल भाषण, घोषणा र पोस्टरमा सीमित रहन्छ ।

नेपालको मूल समस्या सरकार फेरिनु होइन, शासन गर्ने सोच नफेरिनु हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूलाई ‘निर्देशन दिने मालिक’ होइन, ‘कानुन पालना गर्ने पहिलो नागरिक’ ठान्नुपर्ने हो । कानुनले काम गर्न थालेपछि निर्देशनको आवश्यकता आफैँ समाप्त हुन्छ । जबसम्म शासन प्रणाली व्यक्तिको इच्छामा निर्भर रहन्छ, तबसम्म लोकतन्त्र व्यवहारमा होइन, कागजमा मात्र बाँच्छ । साँचो लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब सरकार परिवर्तन हुँदा पनि प्रणाली अडिग रहन्छ र कानुन निरन्तर बोलिरहन्छ । कानुनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न थालेपछि निर्देशनको आवश्यकता आफैँ समाप्त हुन्छ भन्ने तथ्य लोकतन्त्रको मूल आत्मासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । लोकतन्त्रमा शासन व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, विधिको शासन अनुसार सञ्चालन हुन्छ । जब कानुन स्पष्ट, निष्पक्ष र सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ, तब नागरिक र संस्थाहरूलाई बारम्बार निर्देशन दिनु पर्दैन । कानुनले नै के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने सीमा तय गरिदिन्छ, जसले स्वेच्छाचार र मनपरीलाई रोक्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्देशनभन्दा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्देशनमुखी शासन प्रायः व्यक्ति वा शक्तिकेन्द्रमा निर्भर हुन्छ, तर कानुनमुखी शासन प्रणालीमा निर्णय र कार्यान्वयन प्रणालीमै आधारित हुन्छ । त्यसैले, कानुन सक्रिय र सक्षम भएपछि निर्देशनको स्थान स्वतः कानुनी दायित्व, नागरिक चेतना र संस्थागत अनुशासनले लिन्छ । यही अवस्था नै परिपक्व लोकतन्त्रको परिचायक हो, जहाँ शासन आदेशले होइन, कानुन र जनइच्छाले चल्छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उन्नत लोकतन्त्र मात्रै हो । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार । नराम्रो गर्नेलाई तिरस्कार र लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिक विकल्प नखोज्नेलाई बहिष्कार । यिनै हुन् लोकतन्त्रको सुन्दरता । तर, हाम्रो बुझाइ र गराइ हेर्दा लोकतन्त्र प्राप्तिका २० वर्षमा राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकले यही काम चाहिँ बाँकी राखेका छन् । लोकतन्त्रलाई लिकमा हिँडाउन निर्वाचन गरिन्छ । निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत लोकतन्त्रको प्राण हो । निर्वाचनलाई शक्ति परीक्षणको रुपमा मात्रै लिनु हुँदैन । जनमत लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउनका निमित्त प्रकट गरिएको अभिव्यक्तिका रुपमा बुझ्नु पर्दछ । निर्देशनको नागबेली फन्कोबाट कानुनी शासनको सिधा बाटोमा प्रणालीले काम गरेको दिन सही अर्थमा मुलुकमा लोकतन्त्रको अभ्युदय भएको मानिन्छ ।