काठमाडौं । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जारी गर्ने घोषणापत्रमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलद्वारा २०८२ कात्तिक १८ गते जारी विज्ञप्तिमा निर्वाचनसहित कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्नु पर्ने आग्रह गरिएको छ ।
मतदान केन्द्र विद्यालय परिसरमा नराख्न र निर्वाचन आचारसंहितामा बालमैत्री प्रावधान समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सिजपले माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपाल बालअधिकार महासन्धि, १९८९ (Convention on the Rights of the Child) को पक्ष राष्ट्र भएको र नेपालको संविधानले बालबालिकाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ ।
संविधानअनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न, प्रयोग गर्न, वा धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रचलनका नाममा दुव्र्यवहार वा शोषण गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६ मा पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरिएको उल्लेख गर्दै सिजपले त्यसको कडाइका साथ पालना हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा हालसम्म सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नियुक्त नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
सिजपका अनुसार, जेनजी आन्दोलन (भदौ २३ र २४ गते) पछि बनेको वर्तमान सरकारले बालबालिकाको हितका विषयमा पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।
अभियानले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालय बन्द, हडताल, र्याली वा सभा जस्ता गतिविधिबाट उनीहरू प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
