दुर्गा थापा, वीरेन्द्रनगर ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालै सरकारले गरेका पदाधिकारी नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोशित भएका छन्।
आयोग गठनको प्रक्रियालाई अपारदर्शी, दलमुखी र पीडितविरोधी ठहर गर्दै उनीहरूले आयोगको पुनर्गठनको माग चर्काएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा २०८२ असार २५ गते आयोजित सरोकारवाला छलफलमा सहभागी अधिकांश द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूको आवाज एउटै थियो-“दलीय भागबण्डाबाट बनेको आयोग हामीलाई मान्य छैन।” उनीहरूले पीडितविना आयोगको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गरे।
मुगुका द्वन्द्वपीडित पदमराज परियारले आयोगमा पीडितको उपस्थिति नभएसम्म न्यायको कल्पना गर्न नसकिने बताए।
“बच्चाको पीडा आमालाई जति थाहा हुन्छ, त्यो अरूलाई हुँदैन,” उनले भने, “द्वन्द्वपीडितको पीडा बुझ्नेहरू नै नभएका आयोगहरू खारेज हुनुपर्छ।”
जाजरकोटकी द्वन्द्वपीडित मुना सिंहले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता खपाएर आयोग बनाएको आरोप लगाइन्।
“हामी ढुक्क छौं, यस्तो आयोगबाट न्याय पाउनेछैनौं,” उनले भनिन्, “द्वन्द्वपीडितको सहभागिता विना कुनै पनि प्रक्रिया हामी मान्दैनौं।”
बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रुपेश शाहले आयोगलाई राजनीतिक दलको उपकरणका रूपमा व्याख्या गरे। “३९ संस्थाले आयोगको संरचना पीडितविरोधी छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन्,” उनले स्पष्ट पारे।
कानुन व्यवसायी तथा उच्च बार सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सापकोटा पनि आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया र पात्रता दुबै गलत रहेको टिप्पणी गर्छन्।
“भागबण्डाबाट आएका पदाधिकारीबाट पीडितले न्याय पाउँछन् भन्ने कल्पना गर्नु पनि अन्याय हो,” उनले भने।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख रमेशकुमार थापाले आयोग पीडितमैत्री हुन नसकेको बताए। “पीडितलाई थप पीडामा धकेल्ने गरी बनेको यो आयोगप्रति कुनै आशा गर्न सकिँदैन,” उनको भनाइ थियो।
अधिवक्ता सुशीला चौधरीले सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग गरिएको अन्तरक्रियामा एकरूप धारणा आएको बताइन्। “सबैले एउटै कुरा भन्नुभयो – यो आयोग खारेज गरियोस्, पीडितको सिफारिसमा नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ,” उनले जोड दिइन्।
द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्वविनाको आयोगलाई अस्वीकार गर्दै उनीहरूले आगामी दिनमा राष्ट्रिय आन्दोलनको संकेत पनि दिएका छन्। पीडितहरूले ‘पीडितकै नेतृत्वमा न्याय’ को माग गर्दै आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिएका छन्।
