काठमाडौँ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको भनिएको व्यापक र प्रणालीगत जबरजस्ती उठिवासका घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्नुपर्ने माग गर्दै मानवअधिकारकर्मी तथा विभिन्न संस्थाहरूले संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
संविधान, भूमि ऐनका संशोधनहरू, आवासको हकसम्बन्धी कानुन तथा नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले आवास र सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको उल्लङ्घन भइरहेको दाबी गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा उचित पहिचान, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण तथा पुनर्वासको विकल्प बिना नै बल प्रयोग गरी बसोबास क्षेत्रबाट नागरिकहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी गर्भवती महिला, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको भनिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १९ ओटा बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी गरिएको भनिएको उठिवास, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पनि विभिन्न स्थानमा निरन्तरता पाएको आरोपसमेत पत्रमा समेटिएको छ । कोहलपुर लगायतका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीमा उठिवास जारी रहेको दाबी गरिएको छ ।
विस्थापित परिवारहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा आधारभूत सेवा, औषधोपचार, सरसफाइ र मानवीय व्यवहारको अभाव रहेको तथा केही मृत्यु र आत्महत्यासम्मका गम्भीर घटना भएको दाबी पनि गरिएको छ ।
पत्रमा खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ अन्तर्गत जबरजस्ती विस्थापनलाई दण्डनीय कसुरका रूपमा उल्लेख गर्दै जिम्मेवार निकायलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरूले घटना केन्द्रित अनुगमनभन्दा माथि उठेर समग्र ढाँचा, प्रवृत्ति र संरचनागत कारणहरूको राष्ट्रिय जाँचबुझ गर्न आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले दोषी निकाय तथा पदाधिकारीमाथि जबाफदेहिता, पीडितलाई परिपूरण र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संविधानको धारा २४९, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ तथा सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिकाअनुसार तत्काल राष्ट्रिय जाँचबुझ अघि बढाउन पनि उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा जबाफदेहिता निगरानी समिति, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, इन्सेक, फेडो, ओरेक लगायतका संस्था तथा अधिकारकर्मीहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।
