काठमाडौं । आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने तेस्रो सङ्घीय निर्वाचनको सन्दर्भमा, द्वन्द्व पीडित समुदायले राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी घोषणापत्रमा मानवअधिकार, कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरू समावेश गर्नको लागि माग गरेका छन् ।
२०५२ देखि २०६३ सम्मको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा नेपालका लाखौँ नागरिक गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका शिकार भएका थिए ।
द्वन्द्वको अन्त्यपछि, शान्ति सम्झौतामा पीडितहरूको न्याय र परिपूरणको कसम खाएको थियो, तर २० वर्षपछि पनि यसमा कुनै महत्वपूर्ण प्रगति भएको छैन ।
यसका कारण, द्वन्द्व पीडित समुदायले अब यस मुद्दामा राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र शान्ति सम्झौतामा दिइएका आश्वासनहरूको पालन गर्न दबाब दिएका छन् ।
द्वन्द्व पीडित समुदायका तर्फबाट गरिएको यस अपीलमा, आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले निम्न मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्पष्ट माग गरिएको छ ।
मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरूको पालन गर्दै संविधानले दिएको मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरूको रक्षा गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिहरूका अनुसार, संविधानमा समेटिएका अधिकारहरूको अक्षरस कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूको कडाइका साथ प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रिया र आयोगहरूको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्ने आयोगलाई पारदर्शी र जनसहभागितामूलक बनाउनुपर्नेछ र पीडितलाई न्याय र परिपूरणको नीति बनाउने आवश्यकता रहेको जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत र अन्य न्यायिक संस्थाहरूका आदेश र सिफारिसहरूको अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुका साथसाथै, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका आरोपित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त नगर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायले आफूहरूको पीडा र निराशालाई राजनीतिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग नगर्न र चुनावमा यी सवालहरूको इमान्दारीपूर्वक समाधान खोज्न राजनीतिक दलहरूको ध्यान आकर्षित गरेका छन् ।
