काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै मितव्ययिताका नाममा कानुन मिच्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गर्नुभएको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । २०८३ असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
सरकारले आफ्नो लिखित जबाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्धनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले सरकारको उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको ‘उपाय’ कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ-‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन । विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्दछ ।’
