पोखरा । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (गैसस) गण्डकी प्रदेश, पोखराको आयोजनामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रक्रिया तथा जेन–जी र युवाको राजनीतिक सहभागिता विषयक अन्तरपुस्ता सम्वाद कार्यक्रम २०८२ पुस १४ गते पोखरामा सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा गैसस महासङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदीले सुशासन, भ्रष्टाचार, गैसस तथा नागरिक समाज, युवा पुस्ता र राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नु भयो ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका उप–प्राध्यापक तथा अधिवक्ता गिरधारी सुबेदीले निर्वाचन प्रक्रिया, समयमै संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्नुका मुख्य बाधा, राजनीतिक दल र अन्तरिम सरकारको जबाफदेहिता, जेन–जी र युवाको राजनीतिक सहभागिता, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोग तथा दलहरूको भूमिका, नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका तथा नागरिक घोषणापत्रका आधारभूत पक्षबारे प्रस्तुतीकरण दिनु भयो ।
पत्रकार दिपेन्द्र श्रेष्ठले सहजीकरण गर्नुभएको विज्ञ समूह छलफलमा गण्डकी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराका प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायण ढकाल, जेन–जी प्रतिनिधि सञ्जय यादव, कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवाल तथा जेन–जी जिरो गण्डकी प्रदेश संयोजक सञ्जय सुवेदीले आ–आफ्ना धारणा राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागीबिच खुला छलफल, प्रश्नोत्तर, समूह विभाजन तथा समूहगत प्रस्तुतीकरणसमेत गरिएको थियो ।
प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायण ढकालले सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै निर्वाचन आयोगले तोकिएको कार्यतालिका अनुसार सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको उल्लेख गर्नु भयो ।
निर्वाचन सफल बनाउन सरकार र राजनीतिक दलबिच सकारात्मक सम्वाद र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उहाँले जोड दिनु भयो ।
जेन–जी प्रतिनिधि सञ्जय यादवले सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार निर्मूलका लागि पूर्वनिर्धारित समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गरी जनतालाई नयाँ नेतृत्व दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
जेन–जी जिरो प्रदेश संयोजक सञ्जय सुवेदीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणसँगै आमनागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यक गृहकार्य र सुरक्षा दायित्व लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्कीले अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य र जिम्मेवारी सबैको समान हुने भन्दै त्यसको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
आपसी सम्मान बिना समाज अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तरपुस्ता भन्ने नाममा पुस्ता विभाजन गर्नु नहुने र आफ्ना माग शान्तिपूर्ण र जिम्मेवार ढङ्गले राख्न सकिने बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्षम र सबल रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पत्रकार कमल पौडेल ‘अथक’ले राजनीतिक दल र जेन–जीका मागहरू अझै पुरानै ढर्रामा सीमित रहेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
विगतमा भएका विद्रोह र आन्दोलनमा कलिला युवाले ज्यान गुमाए, थुप्रै घाइते भए तर अपेक्षित परिवर्तन नआएको उहाँको भनाइ थियो ।
अब देश परिवर्तनका लागि जिम्मेवार तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने, भड्काउने होइन बनाउने राजनीति आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनु भयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी र देशको सम्पत्तिको संरक्षणमा सबै सचेत हुनुपर्ने बताउँदै जेन–जीले विद्रोह मात्र होइन, देश समाल्ने र समालिने स्पष्ट दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिव धन्नजय दवाडी, राप्रपा नेता हरिप्रसाद बराल, मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नितु गर्तौला, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष रमेश पौडेल, गैससका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, प्राध्यापक गेहेन्द्रेश्वर कोइराला तथा नवयुवा उत्थानशील समूह (एनवाईआरजे) का प्रतिनिधि सुसन अधिकारी, गैसस महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, सङ्कल्प गणडकी प्रदेश सचिव इश्वरी विकलगायतले राजनीतिमा नयाँ अनुहार देखिनु सकारात्मक भए पनि वास्तविक परिवर्तनका लागि नेतृत्वसँगै शासन प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र उत्तरदायित्वको संस्कार रूपान्तरण हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँहरूले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको मूल समस्या राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, भ्रष्टाचारप्रतिको असहिष्णुता र सत्तामोह रहेको उल्लेख गर्दै यसले देशलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नु भयो ।
गैसस महासङ्घ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष पदमराज पहारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष बद्रीनाथ नेपालले स्वागत तथा उद्देश्य प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सचिव नारायण पौडेलले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
अन्तरपुस्ता सम्वाद कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दल, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, जेन–जी युवा, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था, कानुन व्यवसायी लगायत ८५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
