ललितपुर । मानव अधिकार संस्था इन्सेकले बङ्गलादेशमा हालै सुनाइएको मृत्युदण्डको सजाय न्यायिक मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयन रोक्न आग्रह गरेको छ । इन्सेकका अनुसार कुनै पनि परिस्थितिमा मृत्युदण्ड न्याय प्राप्तिको उचित माध्यम बन्न सक्दैन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०८२ मङ्सिर ४ गते सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना सहित अन्य अधिकारीहरूलाई विशेष अदालतले मङ्सिर १ गते सुनाएको मृत्युदण्डको फैसला गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ ।
इन्सेकका अनुसार उक्त फैसला केवल कानुनी विषय मात्र नभई दक्षिण एशियाको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय स्थिरतासँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“मृत्युदण्ड विश्वव्यापी रूपमा अन्त्य हुनुपर्ने दण्ड व्यवस्था हो । यस्तो कठोर सजाय राजनीतिक तथा विवादित मुद्दामा प्रयोग गर्नु न्यायिक त्रुटि र प्रक्रियागत दुरुपयोगको आशङ्कालाई झनै गहिरो बनाउँछ ।”
इन्सेकले बङ्गलादेशले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू उल्लङ्घन गरेको दाबी पनि गरेको छ ।
बङ्गलादेश यातना विरुद्धको महासन्धि (CAT) र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधान दुबैको पक्ष राष्ट्र हो, र यी दुवै दस्तावेजहरूले मृत्युदण्डलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्छन् ।
विज्ञप्तिमा मृत्युदण्डलाई “क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक दण्ड” भन्दै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुरूप पुनः सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न तथा फैसला कार्यान्वयन रोक्न बङ्गलादेश सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न अपिल गरिएको छ ।
