पोखरा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा २०८२ पुस १८ गते सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गतिविधिलाई व्यवस्थित, अनुशासित र शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन ६० दिन बाँकी रहँदा कास्कीका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ। पोखराका प्रमुख व्यापारिक स्थल चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल लगायतका चोक तथा सडक अवरुद्ध हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने सहमति बैठकले गरेको हो ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेल, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बैठकले व्यापार, व्यवसाय र यातायात व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा मात्र राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने निर्णय गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले जनप्रदर्शन, आमसभा लगायतका कार्यक्रम आयोजना गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पूर्व अनुमति लिनुपर्ने र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोकिएको फारम भरी अग्रिम लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसैगरी, दलहरूले आपसमा समन्वय गरी कार्यक्रमस्थल र समय नजुध्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सहमति पनि भएको छ ।
जिल्लाभित्र आयोजना हुने सभा, समारोह, प्रदर्शन, मेला, जात्रा, महोत्सव, कन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेलकुद प्रतियोगिताका लागि समेत स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति लिने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
प्रजिअ शर्माका अनुसार निर्वाचनलाई भयरहित, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न ‘एकीकृत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
उक्त योजना राजनीतिक दलका नेतृत्व, कार्यकर्ता, उम्मेदवार तथा मतदाताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लागू गरिएको हो ।
बैठकमा प्रशासन र राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउन प्रशासनलाई पूर्ण साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
