पोखरा । द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूले पीडितको आवाज सुन्नुपर्ने तथा उनीहरूका समस्या यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा २०८३ भदौ १४ गते पोखरामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील १४ ओटा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था तथा पीडित परिवारको संयुक्त आयोजनामा ‘बेपत्ता परिवारको अधिकार’ विषयक सरोकारवालासँग अन्तर्संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले बेपत्ता परिवारको समस्या समाधानका लागि यस विषयमा जानकार व्यक्तिहरूलाई समेत समेटेर ढिलाइ नगरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बरालले बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा २३ वर्षदेखि बेपत्ता परिवारको समस्या समाधान हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधि दीपेन्द्र पोखरेलले कार्यक्रममा उठेका विषय तथा बेपत्ता परिवारका आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन र पीडितका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “नागरिकको न्यायका लागि हामी २४सै घण्टा खटिन तयार छौँ ।”-उहाँले भन्नुभयो ।
पोखरेलले आफूहरू राजनीतिमा नयाँ भए पनि नागरिकको न्याय, सेवा र अधिकारका सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले परिवारको सदस्य गुमाउनु वा बेपत्ता हुनुको पीडा अत्यन्त गहिरो हुने उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा उठेका पीडित परिवारका समस्या र आवाजलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसम्म पुर्याउन पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
नागरिक समाज गण्डकी प्रदेशका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले विगत दुई दशकमा विभिन्न सरकार परिवर्तन भए पनि द्वन्द्वपीडित तथा बेपत्ता परिवारको पीडालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा अग्रपंक्तिमा उभिएर ज्यानको आहुति दिने तथा बेपत्ता हुने नागरिकहरू नै व्यवस्था परिवर्तनपछि सबैभन्दा बढी उपेक्षित हुने गरेको बताउनुभयो ।
नयाँ तथा पुराना कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले द्वन्द्वपीडितको मुद्दालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भन्दै बरालले स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजनाका साथ पीडितलाई छिटो न्याय दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका मानवअधिकार अधिकृत टङ्क खनाल, मानवअधिकार सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरि ढुङ्गाना र नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव जमुना वर्षा शर्माले बेपत्ता परिवारको समस्या समाधान गरी राज्यले न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वक्ताहरूले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था अझैसम्म सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै राज्य र राजनीतिक दलहरू यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
एड्भोकेसी फोरम नेपाल पोखराकी संयोजक एवम् अधिवक्ता कुञ्जनी परियारले बेपत्ता नागरिक तथा उनीहरूका परिवारको अवस्थाबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमपछि साँझ पोखरा महानगरपालिका-७, सहिदचोकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा दीपप्रज्वलनसमेत गरिएको थियो ।
बेपत्ता परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीकी सभापति उर्मिला भण्डारी खड्काले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन अधिकारकर्मी जुना केसीले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, सरोकारवाला, सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य गरी करिब ७० जनाको सक्रिय सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
