मधु पन्थी, पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितले पीडितमैत्री आयोगको माग गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका नौ ओटै जिल्लाबाट भेला भएका पीडितको आयोजानमा अपारदर्शी र पीडितलाई पाखा लगाई गठित नियन्त्रित आयोग सम्बन्धमा पोखरामा २०८२ जेठ २७ र २८ गते आयोजित द्वन्द्वपीडित समुदायको रणनीतिक प्रादेशिक परामर्श विषयक अन्तरक्रियामा पीडित समुदायले यस्तो माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा सङ्कटग्रस्त सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृया र अबको बाटो पीडित समुदायको साझा अवधारणा एवम् नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको धारणाका विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरी छलफल गरियो ।
वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले उजुरी फिर्ता गर्दा र त्यसको जबाफ दिन अदालत वा प्रहरीले चासो नदिएको बताउनु भयो ।
प्रहरीले उजुरी लिन नमान्दा न्याय प्रक्रिया अवरूद्ध भएको उहाँको भनाई छ । पीडितले अब पनि कानुनी सहायताको बाटो नै रोज्नुपर्छ, अन्यथा अन्याय हुने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले अहिलेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन प्रक्रिया अस्वस्थ र अवैध भएको आरोप लगाउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन न्याय ढिलो हुँदा द्वन्द्वपीडित महिलाको भविष्य अन्योलमा परेको बताउनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले अहिले बनेका आयोग निष्पक्ष नदेखिएकाले यो आयोग विघटन हुनु पर्ने र द्वन्द्व पीडितको सहमतिमा आयोग बन्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो।
दुई दिनसम्म पोखरामा भएको भेलाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप सहित नवगठित आयोगविरुद्ध गण्डकी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरूले न्याय सुनिश्चित गर्न आयोगहरूको बहिष्कार गर्दै पाँच बुँदे आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
