काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण गर्दै मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउन सरकारका तीनै तह र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा आयोगले जारी गरेको सन्देशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको अधिकार सम्मानित तथा सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
यस वर्ष ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने नाराका साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइँदै छ ।
आयोगको अनुगमनका क्रममा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको आवाज र भोगाइप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति तथा उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार र विभेदका कारण अधिकार संरक्षणमा चुनौती देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, विभेद, आर्थिक कठिनाइ र मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा असर परेको आयोगको भनाइ छ ।
घरपरिवार तथा समुदायबाट हुने विभेद र लाञ्छना, प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् र आर्थिक एवम् सामाजिक अवस्थाले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भए पनि यस्ता समस्याको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोग प्रदान गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणमा देखिएको कमजोरीले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ को उपधारा (२) ले स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा विभेदबाट संरक्षण पाउने हक र धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले पनि स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोग प्रदान गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरी, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न तथा प्रभावित व्यक्तिहरूको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
