आयोगद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अनुगमनको तयारी
ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दललाई आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले २०८२ फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन अनुगमनको तयारीसमेत गरिरहेको जनाएको छ ।
मानव अधिकार तथा मौलिक हकको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै देशलाई समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै आयोगले यस दायित्वको कार्यान्वयनमा सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा राजनीतिक दलको भूमिका सधैं निर्णायक रहने विषय पटक–पटक स्मरण गराउँदै आएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार विगतका निर्वाचनहरूमा पनि आयोगले निर्वाचन अनुगमन गर्दै नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, अनुगमनकर्ता तथा पर्यवेक्षकहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न सिफारिसहरू गर्दै आएको छ ।
आगामी निर्वाचनमा पनि आयोगले मानव अधिकारको अवस्थामाथि निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० अनुसार दलहरूले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुपर्ने र घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
संविधानले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दलहरूलाई जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले दलहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ ।
विगतमा कतिपय दलहरूले घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गरी त्यसको कार्यान्वयन गरेकोप्रति आयोगले सराहना गर्दै आगामी घोषणापत्रहरूमा मानव अधिकारका विषय अझ स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार मानव अधिकारका विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्न र यसअघि आयोगले गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सबै राजनीतिक दललाई पुनः आग्रह गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
