ललितपुर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव बेचबिखन रोकथामका लागि अझ प्रभावकारी कदम चाल्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आह्वान गरेको छ।
मानव बेचबिखनविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा २०८२ साउन १४ गते जारी विज्ञप्तिमार्फत आयोगले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई संरक्षण र न्याय दिलाउन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ-“स्थानीय तहहरूले विशेषगरी वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिने व्यक्तिहरूको यकिन विवरण राख्न नसक्दा मानव बेचबिखनको जोखिममा पर्नेहरूको वास्तविक तथ्याङ्कसमेत पत्ता लगाउन कठिन भइरहेको छ।”
आयोगले बेचबिखन र ओसारपसारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न समयमै पीडितको पहिचान, कानुनी सहयोग, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
साथै, यस खालको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेतर्फ कमजोरी देखिएको भन्दै दोषीमाथि कठोर कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपालले पालेर्मो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरे पनि सो प्रोटोकलअनुसार आवश्यक कानुनी संशोधन पूरा नभएको आयोगको ठहर छ।
“मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढिए पनि अन्य सम्बन्धित कानुनहरू प्रोटोकलअनुरूप परिमार्जन हुन सकेका छैनन् ।”-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
खुला सिमानाका कारण पनि बेचबिखनका घटना बढ्दै गएको आयोगको निष्कर्ष छ। विशेषगरी बालबालिकालाई डान्सबार, सर्कस र होटलहरूमा पुर्याई श्रम तथा यौन शोषण गरिने तथ्यहरू उजागर भएका छन्।
आयोगका अनुसार बेचबिखन एक अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध हो, जसका कारण पीडकलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समेत चुनौती भइरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै सीमापार किशोरी–महिलालाई यौन शोषण र किशोर–पुरुषलाई जबर्जस्ती श्रममा लगिने घटनाहरू विश्वभर बढ्दो क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा, आयोगले त्रि-तह सरकारबीच समन्वय, प्रभावकारी नीति तथा द्विपक्षीय कानुनी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएको छ।
