पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिको ६०औँ बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि २०८२ पुस २१ गतेदेखि दफावार छलफल सुरु गरेको छ ।
समिति सभापति दमयन्ती रुचालले महत्वपूर्ण विधेयकमाथि गम्भीर छलफल सुरु भएकाले सबै सांसदले जिम्मेवारीपूर्वक अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँका अनुसार विधेयकमाथि छलफलपछि माघ ६ गते बस्ने बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ । विधेयकलाई पूर्णता दिनुअघि सरोकारवाला निकाय र विषयविज्ञबाट राय–सुझाव लिइने पनि उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गण्डकी प्रदेशको जनस्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, सुविधायुक्त, नागरिकमैत्री, सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले उक्त विधेयक ल्याइएको बताउनु भयो ।
नियमन, नियन्त्रण, निर्देशन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि तयार गरिएको जनस्वास्थ्य सेवा विधेयकको दफावार छलफल सुरु भइसकेको र प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनबाट पारित भएपछि यो पहिलो पटक प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।
मन्त्री पाठकले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना अघि दर्ता भएकाले केही विषयमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नीतिगत विषय कानुनमा नआउने जनाउँदै कुनै महत्वपूर्ण विषय छुटेका भए समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
साथै उहाँले समितिका सदस्यहरूलाई विधेयकको गहिरो अध्ययन गरी प्रभावकारी छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गर्नु भयो ।
प्रदेश सरकारले अघि सारेको विधेयकको प्रस्तावनामा भौगोलिक विविधता र असमान जनघनत्वका आधारमा नागरिकको आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउँदै जनस्वास्थ्य आपत्काल तथा सङ्क्रामक एवम् नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि यो कानुन ल्याइएको हो ।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भने विधेयकलाई अझै परिष्कृत, छोटो र समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समिति सदस्य हरिबहादुर चुमानले विधेयकमा अनावश्यक विषय धेरै समेटिएकाले संक्षेपीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले तोकिएका समितिहरूको सङ्ख्या ठूलो भएको र सामान्य विषयलाई कानुनमै उल्लेख गर्नु आवश्यक नरहेको धारणा राख्नु भयो । साथै विधेयकको भाषिक शुद्धतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
त्यस्तै समिति सदस्य भक्तबहादुर कुँवरले स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू विधेयकमा उल्लेख गरिरहनु नपर्ने बताउनु भयो ।
सांसद महेश भट्टराईले गहन अध्ययनपछि मात्र विधेयक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने श्यामराजा महतले विधेयकलाई प्रदेशप्रतिको आशा र भरोसा जगाउने खालको बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेशसभा सचिव गोविन्द पौडेलले जेन–जी आन्दोलनपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया पुनः सक्रिय हुँदै विस्तारै गति लिन थालेको जानकारी दिनु भयो ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय र सभाहलमा पूर्ण क्षति पुगेपछि अवरुद्ध बनेका गतिविधिहरू अहिले क्रमशः लयमा फर्किन थालेको उहाँको भनाइ थियो ।
