काठमाडौं । विपद् तथा जोखिमको समयमा बालबालिकाको अधिकार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न बालमैत्री स्थानीय शासन अझ बढी आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको आयोजनामा भएको ‘बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्मा बालअधिकारको संरक्षण तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले विपद्का बेला बालबालिका बेचबिखन, बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा अनलाइन जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले विशेष संरक्षण आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचक, यसको महत्त्व तथा बालअधिकार संरक्षणमा यसको योगदानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले विपद्का कारण बालबालिकाको जीवन र अधिकारमा परेको प्रभावको खोजी, उद्धार, पहिचान तथा अभिलेखीकरण, परिवारसँग पुनर्मिलन र पुनर्स्थापनामा सरकार, नागरिक संस्था तथा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले हालसम्म ३३ ओटा स्थानीय तह र १ सय ५० ओटा वडा बालमैत्री घोषणा भइसकेको जानकारी दिँदै यसको दिगोपनाका लागि तीनै तहका सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विपद्को समयमा रसुवा लगायतका प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीय तह र विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य भइरहेको र हालसम्म ५ सयभन्दा बढी परिवारसम्म पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा बालबालिकाको उच्चतम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय पूर्वाधारलाई बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन र बालमैत्री शासन प्रवर्द्धनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले विपद् गएको लामो समयपछि पनि प्रभावित बालबालिकाका लागि विद्यालय जाने वातावरण नबनेको तथा कतिपय बालबालिका आफन्तसँग उपत्यका आएको अवस्थामा उनीहरूको खोजी तथा संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए ।
करिब ४० जना सञ्चारकर्मी सहभागी छलफलले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै बालबालिकामा लगानी वृद्धि, विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद्पछिको बाल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
