गोलन्जोर गाउँपालिका-७ स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासत कक्षभित्र मृत्यु भएका सुनकोशी गाउँपालिका-३ का श्रीकृष्ण बिकको घटनालाई लिएर आफन्तहरूले निष्पक्ष छानबिन र न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा धर्ना दिएका छन् ।

पीडित पक्षका अनुसार हिरासत कक्षभित्र भएको उक्त मृत्यु ‘शङ्कास्पद’ रहेको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

उनीहरूले घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सिसिटिभी फुटेज तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दोषी ठहरिए कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

धर्नामा सहभागी आफन्त तथा स्थानीयवासीहरूले “हिरासत जस्तो सुरक्षायुक्त स्थानमै नागरिकको ज्यान जानु गम्भीर विषय हो” भन्दै पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

उनीहरूले प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै घटनाको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले घटनाबारे आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।

उक्त घटनाले स्थानीय स्तरमा चासो र चिन्ता बढाएको छ भने मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।

The post न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा धर्ना appeared first on मानव आवाज.

महासङ्घले २०८३ वैशाख १० गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मामार्फत उक्त ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो ।

महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष माधवप्रसाद बराल र सचिव भुपाल गुरूङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी नीति सच्याउन माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपेक्षा गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महासङ्घले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने नीति अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

The post पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र appeared first on मानव आवाज.

२०८३ साल वैशाख ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयहरू गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री श्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिनुभएको हो ।

वैशाख १० गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शेरचनले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा सङ्क्रमण रोग व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ अन्तर्गत ५३ प्रकारका रोग समेटिएको र नयाँ सरुवा सङ्क्रमण रोग महामारीका रूपमा फैलिन आएमा खर्च गर्न सकिने गरी ५ करोड रुपियाँको आपतकालीन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकको अवधारणा स्वीकृत गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरूका लागि आर्थिक सहायता स्वरूप १ सय ९६ जनालाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसका साथै, बजेट कार्यान्वयन कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्यविधि संशोधन २०८२ स्वीकृत गर्ने, सचिवालयका लागि आवश्यक चार वटा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने तथा सम्पत्ति एवम् जिन्सी मालसामान लिलाम तथा मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।

The post गण्डकी प्रदेश सरकारका सात निर्णय appeared first on मानव आवाज.

द्वन्द्वपीडितका विभिन्न सङ्घसंस्था, सञ्जाल तथा अभियन्ताहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको उक्त पत्रमा सरकारको १ सय बुँदे कार्यसूची तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई समेटिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ कि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि हजारौँ पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउन नसकेको अवस्था कायम छ ।

“राज्यको उदासीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडित समुदाय निरन्तर अपहेलित हुँदै आएको छ ।”-पत्रमा उल्लेख छ ।

पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय बित्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगहरूमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी र राजनीतिक भागबण्डामा आधारित रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूले वर्तमान आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जानकारी पनि दिएका छन् ।

साथै, विद्यमान कानुनका केही प्रावधानहरूले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संशोधन आवश्यक रहेको माग गरिएको छ ।

खुला पत्रमार्फत द्वन्द्वपीडित समुदायले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । जसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, आयोगहरूको वैधता सुनिश्चित गर्ने, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउने, कानुन संशोधन गर्ने, पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा परिपूरणसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।

पीडित समुदायले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विगतको मात्र नभई भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिनका लागि पनि आधारभूत शर्तको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सरकारलाई यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

उक्त खुलापत्रमा देशभरका ४० भन्दा बढी द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था, सञ्जाल र व्यक्तिहरूको समर्थन रहेको जनाइएको छ ।

The post सङ्क्रमणकालीन न्याय प्राथमिकतामा राख्न द्वन्द्वपीडितको आग्रह appeared first on मानव आवाज.

उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै महासङ्घले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

महासङ्घले सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी नीति सच्याउन माग गरिएको छ ।

निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपेक्षा गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

ज्ञापनपत्रमा यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारलाई उक्त परिपत्र तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने नीति अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।

महासङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष रामहरी कार्कीलगायतका प्रतिनिधिहरूले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरूले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास लोकतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारबाट छिटो सकारात्मक पहल हुने अपेक्षा गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

The post पत्रकार महासङ्घ ललितपुरद्वारा सिडिओमार्फत ज्ञापनपत्र appeared first on मानव आवाज.

सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था हो । मस्यौदाअनुसार, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आरोपमा मुद्दा दर्ता भए पनि, थुनामा नपरेसम्म सांसद पदमा यथावत् रहन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिलाई नैतिक तथा कानुनी जवाफदेहिताबाट अलग राख्ने सन्देश दिन्छ । जब समान प्रकृतिका आरोपमा सामान्य कर्मचारी स्वतः निलम्बित हुने अभ्यास छ, त्यही अवस्थामा सांसदलाई भने पदमै कायम रहने सुविधा दिनु “कानुनका अगाडि सबै समान” भन्ने संवैधानिक मूल्यसँग मेल खाँदैन ।

अझ गम्भीर कुरा, नियमावलीलाई सङ्घीय कानुनसरह प्रभाव दिने प्रयत्न हो । संविधान-ऐन-नियमावलीको स्थापित कानुनी सोपानक्रमलाई उल्ट्याउँदै, नियमावलीमार्फत ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रवृत्तिले विधि शासनको आधारभूत सिद्धान्तमै प्रहार गर्छ । संसद् आफैँले बनाएका ऐनलाई आफैं कमजोर पार्ने अभ्यासले संस्थागत विश्वसनीयता घटाउने निश्चित छ ।

मस्यौदामा देखिएको अर्को चिन्ताजनक आयाम बहुमतको दुरुपयोगको सम्भावना हो । कुनै एक व्यक्ति वा दलको स्वार्थअनुकूल नियम निर्माण गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । लोकतन्त्र बहुमतको अङ्कगणित मात्रै होइन त्यो विधि, मूल्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सन्तुलन हो । बहुमतको बलमा यी आधारभूत मान्यताहरूलाई बेवास्ता गरिने हो भने, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रकै आत्मालाई क्षति पुर्‍याउँछ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, प्रस्तुत मस्यौदाले “निर्वाचित निरङ्कुशता” तर्फको सङ्केत गरेको अनुभूति हुनु अस्वाभाविक होइन । निर्वाचित होस् वा अनिर्वाचित-निरङ्कुशता कुनै पनि रूपमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । संसद्को शक्ति कानुन निर्माण र त्यसको संरक्षणमा निहित हुनुपर्छ, कानुनलाई कमजोर पार्ने अभ्यासमा होइन ।

त्यसैले, प्रस्तावित नियमावलीलाई पुनर्विचार गरी संवैधानिक मर्म, प्रचलित ऐन र समानताको सिद्धान्तसँग सुसङ्गत बनाउनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, आज स्थापित हुने यस्तो नजिरले भोलिको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर पार्ने खतरा रहिरहनेछ ।

सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३

The post निर्वाचित निरङ्कुशताको सङ्केत appeared first on मानव आवाज.

जबाफदेहिता निगरानी समिति र यससँग आबद्ध सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार अभियन्ताहरूले उक्त विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

समितिका अनुसार, आम नागरिकको अपेक्षा भनेको सरकारले विधिसम्मत तरिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्नु हो ।

विशेषगरी संसदीय बहुमत प्राप्त सरकारबाट लालपुर्जाको आशामा बाँचिरहेका लाखौँ नागरिकलाई सामाजिक न्याय प्रदान गरिने अपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट पारित १ सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने तथा योग्य परिवारलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा पुनर्वास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।

तर सो प्रतिबद्धताविपरीत बलपूर्वक उठिवास गराउने प्रयास विरोधाभाषपूर्ण रहेको समितिले जनाएको छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबर्जस्ती उठिवास गराउने कार्यले संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको उल्लङ्घन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार राज्यले नागरिकलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा विपन्न समुदायलाई झन् सङ्कटमा पार्ने काम गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो ।

यस्ता कदमले समाजमा असन्तोष बढाउने, आन्दोलन र द्वन्द्व निम्त्याउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धिको लक्ष्यमा असर पुग्ने सम्भावना रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

समितिले उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार थापाथलीलगायतका सुकुम्बासी बस्तीहरूको प्रमाणीकरण र पुनर्वासको प्रक्रिया अझै कार्यान्वयन नभएको स्मरण गराउँदै जबर्जस्ती हटाउने कार्य अदालतको अवहेलना समेत हुन सक्ने जनाएको छ ।

समितिले सरकारलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएको आवास, खाद्य, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी मौलिक हकहरूको सम्मान गर्दै विधिसम्मत तरिकाले सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

पहिचान, प्रमाणीकरण, पुनर्वास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चिततासहित दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

The post सुकुम्बासी उठिवाससम्बन्धी निर्णयप्रति मानवअधिकारकर्मीको गम्भीर चिन्ता appeared first on मानव आवाज.

सिविन नेपालले प्लान इन्टरनेशनल नेपालसँगको साझेदारीमा सिन्धुली जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई लक्षित गर्दै बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

कमलामाई नगरपालिकाका ५९ जना माध्यमिक तहका शिक्षक तथा शिक्षिकाहरू सहभागी उक्त अभिमुखीकरणको उद्देश्य शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूको मानसिक अवस्थाप्रति संवेदनशील बनाउनु, मानसिक समस्याका प्रारम्भिक लक्षणहरू पहिचान गर्न सक्षम बनाउनु तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहारमार्फत विद्यालयमै सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्न अभिप्रेरित गर्नु रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सिन्धुली जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय नर्सहरू सुजताकुमारी यादव र कल्पना अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसअघि सिविन नेपालले कमलामाई, मरिण र सुनकोसी गाउँपालिकाका विद्यालय नर्सहरूसँग मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ भने मरिण गाउँपालिकाका शिक्षकहरूसँग पनि यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ ।

अब सुनकोसी गाउँपालिकामा पनि यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको सिविन नेपालकी कम्युनिकेशन म्यानेजर प्रमिला मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार विद्यालय पुनः सञ्चालन भएपछि ती तीन ओटै स्थानीय तहका बालबालिका तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग समेत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।

The post शिक्षकहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण appeared first on मानव आवाज.

विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवराज महतले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको निर्देशन र विद्यालयको शैक्षिक योजनाअनुसार कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यशालाको पहिलो दिन पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र विद्यार्थी मूल्याङ्कन विषयमा महेन्द्र विष्टले सहजीकरण गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, शैक्षिक योजना व्यवस्थापन र नेतृत्व विकासबारे नवराज सञ्जेलले प्रस्तुति दिनुभयो भने कक्षा व्यवस्थापन र सिकाइ प्रक्रियाबारे माधवप्रसाद अधिकारीले सहजीकरण गर्नुभयो ।

सहभागी शिक्षकहरूले कार्यशालाले पेशागत दक्षता अभिवृद्धि, कार्यप्रेरणा र नेतृत्व विकासमा टेवा पुगेको बताएका छन् ।

दुईदिने कार्यशालाको दोस्रो दिन कक्षाकोठामा अङ्ग्रेजी वातावरण निर्माणबारे प्रेमप्रकाश भट्टराई, शिक्षण सिकाइमा प्रविधि प्रयोगबारे टिकाराम गौतम र हस्तलेखन सुधारसम्बन्धी विषयमा यानी धितालले सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानाध्यापक महतले जानकारी दिनुभयो ।

The post कञ्चन माविमा शिक्षकको पेशागत विकास कार्यशाला appeared first on मानव आवाज.

सुनकोशी गाउँपालिका-३ जुम्लिडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकले हिरासतभित्रको शौचालयमा आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

एक १६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेर प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।

विकलाई २०८३ वैशाख ३ गते ललितपुरको सातदोबाटोबाट पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटमा ल्याइएको थियो ।

वैशाख ४ गते सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएकोमा आरोपितले वैशाख ९ गते आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

The post सिन्धुली हिरासतमै गरे एक युवकले आत्महत्या appeared first on मानव आवाज.