काठमाडौँ । नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश” मार्फत निजामती सेवा, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनका प्रावधान संशोधन गरी ट्रेड युनियन गठन गर्ने तथा तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार खारेज गरेको विषयप्रति सम्बन्धित महासङ्घले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
महासङ्घका अनुसार उक्त निर्णयले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको छ, जुन लोकतन्त्र विरोधी कदम भएको ठहर गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले यस्तो कदम विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) का अभिसन्धिहरू तथा नेपालको संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ-ILO को अभिसन्धि नं. ८७ ले श्रमिकलाई सङ्गठन स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने अभिसन्धि नं. ९८ ले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार प्रदान गर्दछ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि अभिसन्धि नं. १५१ र १५४ ले समेत ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् ।
नेपाल ILO को सदस्य राष्ट्र भएकाले यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नु सरकारको दायित्व भएको महासङ्घको भनाइ छ ।
महासङ्घले नेपालको संविधानको धारा १७ (सङ्गठन स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (श्रमसम्बन्धी हक) ले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकारमाथि अध्यादेशमार्फत हस्तक्षेप गरिएको आरोप लगाएको छ ।
२०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसदले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अहिलेको कदमले संसदको सर्वोच्चतामाथि समेत आघात पुर्याएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई “दलीय” भन्दै खारेज गर्ने प्रयास गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।
महासङ्घले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र श्रमिक तथा कर्मचारीलाई निर्वाध रूपमा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै, शिक्षक तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित सेवा, सुविधा र नीतिगत निर्णयहरू गर्दा ILO अभिसन्धि नं. १४४ अनुसार सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्न पनि महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासचिव राजन रेग्मीले हस्ताक्षर गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय सच्याउन ढिलाइ नगर्न चेतावनी दिइएको छ ।
