सरकारी पक्षको एउटा प्रमुख तर्क छ–राज्यले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई टिकाइराख्न राज्यकै स्रोत प्रयोग हुनु स्वाभाविक हो । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन वा राष्ट्रिय समाचार समिति जस्ता संस्थाहरू केवल व्यवसायिक नाफाका लागि बनेका होइनन् । ती राष्ट्रिय सूचना प्रवाह, विपद् सूचना, भाषा–संस्कृति संरक्षण र दुर्गम क्षेत्रसम्म पहुँचका लागि स्थापना भएका संरचना हुन् । निजी मिडिया प्रायः बजार र विज्ञापनको दबाबमा चल्छन् । तर, सरकारी वा सार्वजनिक सेवा प्रसारण मोडेलका सञ्चारमाध्यमले घाटा खाएर पनि सार्वजनिक हितका कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनलाई उनीहरूको आर्थिक आधार बनाउने तर्क पूर्णतः अस्वाभाविक पनि होइन ।

त्यसैगरी, कतिपय निजी सञ्चारमाध्यमको अपारदर्शी स्वामित्व, राजनीतिक निकटता र विज्ञापनको दुरुपयोगसम्बन्धी प्रश्न पनि उठ्दै आएका छन् । राज्यले आफ्नै सञ्चार संरचनालाई बलियो बनाउने सोच त्यस पृष्ठभूमिबाट पनि आएको हुन सक्छ । समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब सरकारी विज्ञापन “सहयोग” भन्दा बढी “निर्भरता” बन्न थाल्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई निरन्तर सरकारी विज्ञापनले भरिदिँदा उनीहरूको सम्पादकीय स्वतन्त्रता झन् खुम्चिने जोखिम हुन्छ । सरकारकै पैसामा पूर्ण निर्भर संस्था सरकारप्रति कति आलोचनात्मक हुन सक्छ ? यो विधिमा होला व्यवहारमा हुनै सक्दैन । मर्ममा होला कर्ममा हुनै सक्दैन । तसर्थ सरकारको कामको खबरदारीका लागि पनि यो निर्णय घातक बन्न जान्छ ।

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमको काम सरकारको प्रचार गर्नु मात्र होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्नु पनि हो । तर, आर्थिक नाडी नै सरकारसँग जोडिएको अवस्थामा आलोचनात्मक पत्रकारिता कमजोर हुने खतरा बढ्छ । त्यसैले विज्ञापनको अत्यधिक भारले सरकारी मिडियालाई सार्वजनिक विश्वासभन्दा सरकारी अनुग्रहमा टिकाइदिने जोखिम रहन्छ । राजाका पालामा सञ्चारमन्त्री टङ्क ढकाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले यस्तै नीति अख्तियार गर्नुभएको थियो । लोकतन्त्रको पुनर्वहालीका लागि उहाँको निरङ्कुश कदमले साथ दिएजस्तै अधिनायकवादको बाटोमा लम्किरहेको वर्तमान सरकार पनि पुरानै दोबाटोमा आउनका लागि यही निर्णय काफी हुन सक्छ ।

यो निर्णयको अर्को गम्भीर असर प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिन्छ । केन्द्र सरकारले सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन रोक्ने सङ्केत दिएपछि धेरै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही अभ्यास पछ्याउन थालेका छन् । परिणाम के भयो भने, कुनै एक मोफसलको जिल्ला वा स्थानीय तहले आफ्नै स्थानीय सूचना प्रवाह गर्न पनि काठमाडौँ केन्द्रित मिडियातिर हेर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । स्थानीय भाषको कुरा त परै जाओस्, स्थानीय रेडियो, साना पत्रिका र क्षेत्रीय अनलाइनहरू क्रमशः कमजोर बन्न थाले । मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी भनेको माछालाई मारेर मैले पाप गरेको छैन भन्दै पोखरीको पानी सुकाउनु जस्तै हो । पोखरीमा नै पानी नभएपछि माछा त मर्ने नै भए ।

सङ्घीयताको अर्थ सिंहदरबारबाट अधिकार गाउँमा पठाउनु मात्र होइन, राज्यको निर्णय प्रक्रिया, स्रोत, अवसर र सूचनाको पहुँचलाई पनि विकेन्द्रित गर्नु हो । लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्रै बलियो हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो वरिपरिको शासन, विकास र सार्वजनिक सरोकारका विषयबारे सहज रूपमा जानकारी पाउँछन् र आफ्ना आवाज सार्वजनिक गर्न सक्ने माध्यम पाउँछन् । त्यसैले सूचना र सञ्चारको शक्ति विकेन्द्रित हुनु सङ्घीयताको मूल आत्मासँग जोडिएको विषय हो । स्थानीय तहहरू गठन हुनुको उद्देश्य प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु मात्रै थिएन, स्थानीय समुदायलाई आफ्नै आवश्यकता, प्राथमिकता र पहिचानअनुसार बोल्ने, सुन्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बनाउनु नै थियो । यही ठाउँमा स्थानीय सञ्चारमाध्यम, सामुदायिक रेडियो, स्थानीय पत्रपत्रिका र डिजिटल प्लेटफर्महरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यिनले स्थानीय सरकार र नागरिकबिच पुलको काम गर्छन् । स्थानीय समस्या सार्वजनिक गर्छन् । जनप्रतिनिधिलाई जबाफदेही बनाउँछन् । र, समुदायभित्र नागरिक चेतना बिस्तार गर्छन् ।

तर, यदि स्थानीय सरकारले आफ्नै समुदायका सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना वितरणमा विभेद गर्ने वा केवल पहुँच र शक्तिका आधारमा सीमित मिडियालाई प्राथमिकता दिने हो भने सङ्घीयताको मर्म कमजोर बन्छ । स्थानीय आवाजलाई कमजोर बनाएर केन्द्रमुखी सञ्चार संरचना कायम राख्ने हो भने अधिकारको विकेन्द्रीकरण केवल कागजमा सीमित हुन्छ । साँचो सङ्घीयता त्यतिबेला अनुभूत हुन्छ, जब गाउँको नागरिकले आफ्नै भाषा, आफ्नै भूगोल र आफ्नै सरोकारलाई आफ्नै सञ्चारमाध्यममार्फत देख्न, सुन्न र बोल्न पाउँछ । त्यसैले स्थानीय सञ्चारलाई सशक्त बनाउनु केवल मिडियाको प्रश्न होइन । यो लोकतन्त्र, सहभागिता र सङघीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो ।

नेपालले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण मोडेलतर्फ लैजाने घोषणा ग¥यो । घोषणा मात्रै होइन कानुन बनाएर कार्यान्वयन नै गरिसक्यो । यसको मूल भावना के थियो भने–सरकारी नियन्त्रणबाट केही दूरी, बढी स्वायत्तता र जनउत्तरदायी संरचना । तर, सरकारी विज्ञापन सोझै तिनै संस्थामा खन्याइरहने हो भने त्यो “पिएसबी” मोडेल केवल नाममा सीमित हुन्छ । आर्थिक रूपमा सरकारमै आश्रित संस्था वास्तविक अर्थमा कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ?  यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठाउँछ–हामी साँच्चै सार्वजनिक सेवा प्रसारण चाहिरहेका छौं कि केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई नयाँ नाम दिइरहेका छौं ? अहिलेको प्रयास र प्रवृत्ति हेर्दा हामी नयाँ नाम मात्रै दिइरहेका छौँ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

निजी र सरकारी मिडियाको बहस चलिरहँदा सामुदायिक रेडियो तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको भूमिका र योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सीमित स्रोत र साधनका बिच सञ्चालन हुने यी माध्यमहरू धेरैजसो त्यस्ता भूगोल, समुदाय र वर्गसम्म पुगिरहेका छन्, जहाँ ठूला व्यावसायिक मिडियाको पहुँच कमजोर छ । गाउँबस्तीका स्थानीय समस्या, किसानका मुद्दा, महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम सामुदायिक सञ्चारले निरन्तर गर्दै आएको छ । सामुदायिक रेडियोहरू सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम त हुन् नै स्थानीय लोकतन्त्र, सामाजिक सचेतना र नागरिक सहभागिताका आधारस्तम्भ पनि हुन् । विपद्, महामारी वा सङ्कटकालीन अवस्थामा सबैभन्दा भरपर्दो सूचना स्थानीय तहसम्म पु¥याउने काम यिनैले गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । स्थानीय भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षणमा समेत सामुदायिक सञ्चारको योगदान उल्लेखनीय छ ।

तर, विडम्बना के छ भने, राज्यको विज्ञापन नीति र सञ्चारसम्बन्धी संरचनामा यस्ता माध्यमहरू प्रायः उपेक्षित हुने गरेका छन् । पहुँच र प्रभावको वास्तविक मूल्याङ्कन नगरी केवल बजारको आकार वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्रोत बाँडिँदा सामुदायिक सञ्चार कमजोर बन्दै जाने खतरा हुन्छ । यदि सञ्चार क्षेत्रलाई वास्तवमै समावेशी, लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउने हो भने सामुदायिक मिडियालाई केवल सहानुभूतिको दृष्टिले होइन, सञ्चार संरचनाको अपरिहार्य हिस्साका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

यो बहसमा निजी सञ्चारमाध्यम पूर्ण निर्दोष छन् भन्ने पनि होइन । कतिपय मिडियाले विज्ञापनको नाममा ब्ल्याकमेलिङ, दलगत नजिकियत वा प्रभावको व्यापार गरेको आरोप खेपिरहेका छन् । आरोप खेप्नु एउटा कुरा आरोप प्रमाणित हुनु अर्को कुरा । आरोप प्रमाणित नभएसम्म आरोप लागेकै भरमा कसैलाई पनि ‘डाम्ने’ नीति लिनु सर्वथा गलत हुन्छ । सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता नहुँदा पहुँचवालाले बढी लाभ लिने र वास्तविक पत्रकारिता गर्ने साना मिडिया उपेक्षित हुने समस्या पनि पुरानै हो । बरु यसलाई मिलाउनेतिर लागेर सबैको विश्वास जितेर अघि बढ्दा स्वयम् सरकारको र लोकतन्त्रको जय हुन्छ । अन्यथा विरोध, विमति र विरक्तिले समाजलाई विभाजन गर्छ । विभाजित समाजमा न सरकारप्रति विश्वास रहिरहन्छ न एकसुत्रमा बाँधिनसक्छ । समाधान‘सबैलाई विज्ञापन बाँडौँ’ भन्ने सरल सूत्रमा सीमित छैन । मूल प्रश्न हो–विज्ञापन कुन आधार र मापदण्डका आधारमा वितरण गर्ने ?  राज्यको स्रोत भएकाले यसको बाँडफाँट न्यायपूर्ण, पारदर्शी र वस्तुगत हुन आवश्यक छ ।

सञ्चारमाध्यमको वास्तविक पाठक तथा दर्शक सङ्ख्या, त्यसको पहुँच, सामग्रीको गुणस्तर, पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयता, क्षेत्रीय सन्तुलन, स्थानीय आवाजको प्रतिनिधित्व, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान जस्ता पक्षलाई आधार बनाइनुपर्छ । यसअघि पनि प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिकाको बर्गीकरण गरी सूचीकृत गर्ने गरेको थियो । यो अभ्यासमा के समस्या भएर हो सरकार बिच्किएको ? कि सरकारले भक्तिगान खोजेको हो । डिजिटल युगको जमानामा झन् अनलाइन मिडियालाई समेत सूचीकृत गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनु पर्ने हो ।

त्यति मात्र होइन, विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा स्पष्ट नीति, सार्वजनिक मापदण्ड र नियमित मूल्याङ्कनको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, ताकि कसले कति र किन विज्ञापन पायो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न सकियोस् । नत्र सरकारी विज्ञापन जनताको करबाट सञ्चालित स्रोत भएर पनि सीमित पहुँच भएका वा राजनीतिक निकटताका आधारमा छनोट गरिएका माध्यमतर्फ केन्द्रित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले विज्ञापन वितरण राजनीतिक पहुँच, सत्ता निकटता वा सरकारी कृपाको आधारमा होइन, व्यावसायिकता, प्रभावकारिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ ।

नयाँ पुस्ताको सरकार भनेर चिनिन चाहनेहरूले पुरानै शैली दोहो¥याउने कि नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने ? यदि सरकार साँच्चै लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी सञ्चार वातावरण चाहन्छ भने उसले मिडियालाई आफ्नो प्रचार संयन्त्र बनाउने होइन, स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । संसदमा ठूलो भाषण नगरे पनि व्यवहारमै ‘क्रमभङ्ग’ गर्न सकिन्छ–सरकारी मिडियामाथिको अनावश्यक नियन्त्रण हटाएर, विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाएर र निजी–सरकारी सबै मिडियालाई समान व्यवहार गरेर ।

सरकारी मिडिया आवश्यक छन् । निजी मिडिया पनि उत्तिकै आवश्यक छन् । लोकतन्त्रमा दुवैको आआफ्नो भूमिका हुन्छ । राज्यले एउटा नजरले सरकारी र अर्को नजरले निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई हेर्न थाल्यो भने सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र रहँदैन । सरकारले सबै मिडियालाई एउटै नजरले हेरोस् । सरकारी र निजी छुट्याउने बेला चस्माको पावर नफेरोस् । लोकतन्त्रमा सूचना राज्यको सम्पत्ति होइन, नागरिकको अधिकार हो । (हिमालय टाइम्स दैनिकबाट)

The post सङ्घीयता, सञ्चार र सरकारी विज्ञापनको राजनीति appeared first on मानव आवाज.

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले बारम्बार बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, वन विनाश र जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै दर्जनौँ मानिसले ज्यान गुमाउँछन्, हजारौँ विस्थापित हुन्छन् र अरबौँको आर्थिक क्षति हुन्छ । प्राकृतिक विपद् भनेर चिनिने यी घटनाहरू वास्तवमै कति प्राकृतिक छन् भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ ।

वर्षा आफैँमा विपद् होइन । तर कमजोर योजना, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र वातावरणीय उत्तरदायित्वको अभावले सामान्य वर्षालाई पनि मानवीय सङ्कटमा बदलिदिन्छ । नेपालमा विकासको अहिलेको अभ्यास हेर्दा वातावरणलाई विकासको बाधकका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ। सडक विस्तारका नाममा पहाड काटिन्छन्, नदीलाई उत्खनन क्षेत्र बनाइन्छ, बस्ती विस्तारका लागि जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गरिन्छ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्र बनाइन्छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको सामाजिक र वातावरणीय लागतको हिसाब गर्ने संस्कृति कमजोर छ ।

यसरी विकासलाई केवल भौतिक संरचनाको विस्तारमा सीमित गर्दा वातावरणीय सन्तुलन कमजोर हुँदै जान्छ । अनि कुनै दिन त्यही असन्तुलन बाढी, पहिरो, डुबान वा अन्य विपद्का रूपमा समाजमाथि फर्किन्छ ।

वातावरणको प्रश्न प्रकृति जोगाउने अभियान मात्रै होइन । यो मानिसको जीवन र अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नागरिकलाई स्वस्थ वातावरणको अधिकार मात्र दिएको छैन, वातावरणीय ह्रासबाट क्षति पुगे क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारसमेत सुनिश्चित गरेको छ ।

तर, व्यवहारमा नागरिकले सुरक्षित वातावरण पाउनेभन्दा वातावरणीय जोखिम बोकेर बाँच्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विकासका निर्णय गर्नेहरू र त्यसको असर भोग्नेहरू प्रायः फरक समूह हुने गरेका छन् । निर्णय केन्द्रमा हुन्छ तर असर गाउँ, बस्ती र समुदायले भोग्छ । यही अवस्थाले वातावरणीय न्यायको प्रश्न उठाउँछ।

मानव अधिकारको आधुनिक अवधारणाले पनि वातावरणलाई जीवनको अधिकारभित्र समेटिसकेको छ । जीवन, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार वातावरणसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएका छन् । जब प्रदूषित पानीका कारण स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, जब पहिरोले घर बगाउँछ वा जब जलवायु सङ्कटले खेती प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ । त्यो केवल वातावरणीय समस्या रहँदैन, त्यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन बन्छ ।

नेपालले वातावरण संरक्षण ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायत अनेक कानुनी व्यवस्था बनाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि नेपाल पछाडि छैन । तर, कानुन र व्यवहारबीचको दूरी अझै ठूलो छ । वातावरणीय मूल्याङ्कन कमजोर हुनु, नियमन प्रभावहीन हुनु र उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहुनुले समस्या झन् गहिरिएको छ ।

विपद् आइसकेपछि राहत बाँड्नु आवश्यक हो, तर त्यो पर्याप्त होइन । अब प्राथमिकता जोखिम न्यूनीकरण, वातावरणीय अनुशासन र दिगो विकासतर्फ सार्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, भू-उपयोग योजना लागू गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने र वातावरणीय निर्णय प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता बढाउने समय आएको छ ।

विकास र वातावरणलाई एकअर्काको विरोधी बनाउने सोच अब टिकाउ छैन । प्रकृतिलाई जितेर होइन, प्रकृतिसँग सहकार्य गरेर मात्रै समृद्धि सम्भव हुन्छ । अन्यथा हामी हरेक वर्ष विपद्को तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहनेछौँ, श्रद्धाञ्जली दिइरहनेछौँ र फेरि अर्को वर्ष उही गल्ती दोहोर्‍याइरहनेछौँ । विकासको नाममा वातावरणमाथि गरिने प्रत्येक असन्तुलन अन्ततः मानव अधिकारमाथिको आक्रमण बन्नेछ र त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्नेछ । (फोटोः एआइ जेनेरेटेड )

The post प्रकृतिमाथिको दबाब, नागरिकमाथिको असर ! appeared first on मानव आवाज.

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको देश हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसम्म नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । संविधान, ऐन र संस्थागत संरचनासमेत निर्माण गरियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बन्यो, राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भयो, २०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन लागू गरियो । संविधान २०७२ ले छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गर्‍यो । यस हिसाबले हेर्दा कागजमा हेर्दा नेपाल कमजोर देखिँदैन । तर, व्यवहारमा अवस्था किन फरक छ ?

समस्या घोषणामा होइन, घोषणापछि राज्यको व्यवहारमा हो । कुनै पनि सार्वजनिक अभियान सफल हुन लक्ष्य, कार्ययोजना, बजेट, अनुगमन संयन्त्र र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणामा यिनै आधारभूत कुरा हराए । घोषणा भयो, तर राष्ट्रिय कार्ययोजना बनेन । अभियान सुरु भएन । स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन संरचना पुगेन । बजेटको स्पष्ट प्राथमिकता देखिएन । सत्ता सञ्चलकमा घोषणा गरेपछि भइहाल्छ नि भन्ने मानसिकता हावी भयो । जुन आज पर्यन्त छ । सत्तामा पात्र फेरिए तर प्रवृत्ति फेरिएन । त्यसैले गर्दा आज पनि  प्रश्न उही छ -के नेपाल साँच्चै छुवाछुतमुक्त भयो ?

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति पनि राज्यको व्यवहार उत्साहजनक देखिँदैन । जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार नियमित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दायित्वसमेत नेपालले समयमै पूरा नगरेको तथ्यले यो विषय राज्यको प्राथमिकतामा कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

यही कारणले कानुनी निषेध हुँदाहुँदै पनि समाजमा विभेदका घटना भइरहेका छन् । कतिपय सार्वजनिक हुन्छन्, धेरैजसो मौनतामै हराउँछन् । न्याय खोज्ने पीडित सीमित छन्, न्याय पाउने अझै सीमित । यो विडम्बना हो-राज्यले आफूलाई छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको छ, तर नागरिकले अझै आफ्नो मानव मर्यादा प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको छ ।

छुवाछुत सामाजिक विकृति मात्रै होइन, यो संविधानमाथिको चुनौती र लोकतन्त्रको नैतिक परीक्षासमेत हो । जबसम्म दलित समुदायले समान सम्मान, अवसर, न्याय र सुरक्षाको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ एउटा औपचारिक वाक्य मात्र रहन्छ । २० वर्षपछि अब फेरि घोषणा होइन, कार्यान्वयनको समय हो । राज्यले स्पष्ट लक्ष्यसहित राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, बजेट छुट्याउनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयनलाई कठोर बनाउनुपर्छ र सामाजिक चेतनाको आन्दोलनलाई विद्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्म जोड्नुपर्छ । नत्र इतिहासले यही लेख्नेछ-नेपालले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा त गर्‍यो, तर छुवाछुतमुक्त समाज बनाउन सकेन । (तस्वीर: एआइ जेनेरेटेड)

The post के नेपाल साँच्चै छुवाछुत मुक्त भयो ? appeared first on मानव आवाज.

“नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल एउटा राजनीतिक टिप्पणी होइन, यो नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान, कूटनीतिक इतिहास र सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । अझ दुई देशबिचको सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षको भूमिकाको सङ्केत गर्ने शैलीमा प्रस्तुत गरिएको भनाइले झन् गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सङ्केत मात्रै पनि होइन इङ्गल्याण्ड (बेलायत) सँग कुरा भइरहेको नै भन्नुभएको छ । यो अझै गम्भीर विषय छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले यसलाई “अति नै असामान्य र गम्भीर” भन्नुभएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले “आपत्तिजनक, सन्देहास्पद र भर्त्सनायोग्य” भन्नुभएको छ । एमालेका योगेश भट्टराईदेखि राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसम्म, कांग्रेसका डा. चन्द्र भण्डारीदेखि विभिन्न राजनीतिक धारका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । कलाकारदेखि नागरिक समाजसम्मबाट आलोचनाको लहर चलेको छ ।

प्रश्न के हो भने-प्रधानमन्त्रीले यो निष्कर्ष कुन आधारमा निकाल्नुभयो ?  कुन नक्सा, कुन सन्धि, कुन अध्ययन वा कुन सरकारी प्रतिवेदनका आधारमा उहाँले नेपालले भारतको भूमि मिचेको दाबी गर्नुभयो ? यदि त्यस्तो कुनै आधिकारिक तथ्य छ भने सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि छैन भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई भ्रमित बनाउने काम गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्ने हो । विदेशी शक्तिलाई रिजाउने अभिव्यक्ति दिने र काम गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

झन् चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू नै अन्योलमा देखिएका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो दाबी गर्नुभयो भन्ने जानकारी छैन । मन्त्रालयसँगै स्पष्ट विवरण नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति झन् गैरजिम्मेवार देखिन्छ । तर, यस सम्पूर्ण प्रकरणमा अर्को रोचक र गम्भीर पक्ष पनि छ-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मौनता ।

रास्वपाले आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको वाहक, सुशासनको पक्षधर र राष्ट्रिय हितको संरक्षक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यही प्रस्तुतीका आधारमा मतदाताले अपार मतका साथ राज्यशक्तिको बागडोर रास्वपाकै हातमा सुम्पिए पनि । राष्ट्रियता, भ्रष्टाचारविरोध र जबाफदेहिताका विषयमा अरू दललाई कठघरामा उभ्याउने रास्वपा आज किन मौन छ ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि देशभर बहस चलिरहेको छ, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता बोलिरहेका छन्, संविधानविद् र पूर्वमन्त्रीहरू प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् तर रास्वपाका शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न तयार छैनन् । बोलेका केही सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउ नै गरिरहेका छन् । आलोचनात्मक ढङ्गबाट हेर्न सकिरहेका छैनन् वा हेरिरहेका छैनन् ।

पार्टीभित्र उकुसमुकुस छ भनिन्छ । धेरै नेताहरू प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग सहमत छैनन् । तर, उनीहरू सभापति रवि लामिछानेको निर्देशन पर्खिरहेका छन् । यदि यो सत्य हो भने प्रश्न उठ्छ-राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा पनि पार्टीका नेताहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नपाउने हो ? देशको सीमासम्बन्धी विषयमा धारणा राख्नुअघि पनि कसैको अनुमति कुर्नुपर्ने हो ? रास्वपाले अहिले दुईमध्ये एक बाटो रोज्नुपर्छ । या त प्रधानमन्त्रीको भनाइको समर्थन गर्दै त्यसको तथ्य र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ या स्पष्ट रूपमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय अडान प्रस्ट पार्नुपर्छ । मौनता अब विकल्प हुन सक्दैन । किनभने सीमा र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा मौन बस्नु भनेको इतिहासको कठिन घडीमा जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति जति लज्जास्पद छ, त्यसबारे बोल्नुपर्नेहरू मौन बस्नु त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ ।

राष्ट्रको सीमाबारे उठेको प्रश्नमा सरकार स्पष्टीकरण दिन बाध्य छ । र, राष्ट्रियताको राजनीति गर्ने दाबी गर्ने दलहरू आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य छन् । अन्यथा इतिहासले प्रश्न सोध्नेछ-देशको सीमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि बहस भइरहेका बेला तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? नेपाललाई तपाइँहरू कहाँबाट हेर्नुहुन्छ ? कुन पावरको चस्मा यहाँको आँखामा छ ? के नेपाल मिचाहा र विस्तारवादी शक्ति हो ? यि र यस्तै प्रश्नको घेरा तोड्न प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको दललाई कठिन पर्छ ।

The post प्रधानमन्त्रीको लज्जास्पद अभिव्यक्ति र रास्वपाको मौनता ! appeared first on मानव आवाज.

पछिल्लो समय एमाले सचिवालय बैठकसँग जोडिएको एउटा समाचारले यस्तै प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ । पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि केही उपाध्यक्षहरूले समीक्षा र रुपान्तरणको आवश्यकता औँल्याएपछि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ भने नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभयो । उहाँको भनाइ थियो-“पार्टी सङ्कटमा छ, यस्तो बेला नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ । यही हो पार्टी लाइन ।”

सतहमा हेर्दा यो कुनै अस्वाभाविक राजनीतिक अभिव्यक्ति होइन । कुनै दल कठिन अवस्थामा हुँदा नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क विश्व राजनीतिमा पनि सुन्न पाइन्छ । तर, प्रश्न त्यतिबेला उठ्छ, यस्तो कुरा कसले उठायो ।  जब त्यही नेता विगतमा विभिन्न राजनीतिक मोडमा फरकफरक शक्ति केन्द्रतर्फ उन्मुख भएको इतिहाससँग जोडिन्छन् ।

२०७८ जेठमा अर्को राजनीतिक परिदृष्यमा बादलको लामो राजनीतिक यात्रालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाइएको थियो । किशोर अवस्थादेखि प्रचण्डसँग कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सक्रिय रहनुभएका बादल जनयुद्धका महत्वपूर्ण नेतामध्ये एक हुनुहुन्थ्यो । तर, पछि प्रचण्डसँग दूरी बढ्यो । त्यसअघि नै मोहन वैद्यसँग नजिकिनुभएका बादलले वैद्यको पनि साथ छाड्नु भएको थियो । फेरि वैद्य समूह छाडेर प्रचण्डतर्फ फर्किनु भयो । त्यसपछि एमाले–माओवादी एकतासँगै नयाँ शक्ति केन्द्रमा पुग्नुभएका बादलले अरुलाई नेतृत्वको रक्षा गरौँ भन्नु राजनीतिक वृत्तमा हास्यास्पद बनेको छ ।

राजनीतिक यात्रामा यस्ता परिवर्तनहरू आफैँमा अस्वाभाविक होइनन् । राजनीतिक दल फुट्छन्, एकता हुन्छन्, धारहरू बदलिन्छन् । तर, आलोचकहरूले उठाउँदै आएको प्रश्न अर्को छ-बादलको यात्राले विचारको निरन्तरता देखाउँछ कि शक्तिको केन्द्रतर्फको आकर्षण ? यदि आज उहाँको तर्क “सङ्कटका बेला नेतृत्व जोगाउनुपर्छ” भन्ने हो भने आलोचकहरूले स्वाभाविक रूपमा प्रतिप्रश्न गर्छन्-विगतका राजनीतिक मोडहरूमा उहाँले कुन नेतृत्वको रक्षा गरिरहनुभएको थियो ? प्रचण्डलाई छाड्दा ? वैद्यसँग जाँदा ? फेरि अर्को शक्ति समीकरणमा फर्किँदा ? यहीँबाट “दोचारे राजनीति” भन्ने आरोप जन्मिन्छ ।

यद्यपि, अर्को पक्ष पनि छ । राजनीतिमा स्थिरताभन्दा परिस्थितिको मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण हुने तर्क पनि गरिन्छ । कुनै नेता वा दलले समयअनुसार रणनीति परिवर्तन गर्नु कमजोरी होइन भन्ने मत पनि बलियो छ । त्यसैले हरेक राजनीतिक स्थानान्तरणलाई केवल अवसरवादको चस्माबाट मात्रै हेर्नु उचित नहुन सक्छ । तर, एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिन्छ-बादलको राजनीतिक यात्रा जति लामो छ, त्यति नै लामो उहाँको भूमिकामाथिको बहस पनि छ । आज उहाँ नेतृत्वको रक्षाको पक्षमा उभिनुभएको छ । हिजो उहाँ विभिन्न नेतृत्वबिचको यात्रामा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले प्रश्न केवल बादलमाथि मात्र सीमित छैन, यो नेपाली राजनीतिक संस्कृतिमाथिको प्रश्न पनि हो ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा “पार्टी लाइन” विचारले तय गर्छ कि नेतृत्वले ? आन्तरिक बहसलाई अनुशासनविपरीत ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा दलहरू लोकतान्त्रिक बन्छन् कि व्यक्तिकेन्द्रित ? राजनीतिमा बोली फेरिन सक्छ, परिस्थिति बदलिन सक्छ । तर, जनताले एउटा कुरा भने सजिलै बिर्सँदैनन्-नेताको शब्दभन्दा उसको राजनीतिक यात्रा । जो शक्तिमा छ उसैको पछि लाग्नुलाई नेतृत्वको रक्षा मानिँदैन । यो त नेतृत्वको चाकरी हो । नेतृत्वले अघि सारेका राजनीतिक लाइनलाई गर्ने समर्थन मात्रै राजनीतिक हुन्छ । अन्यथा भक्तिगान हुन्छ । अब भक्तिगान र स्तुतीगानबाट राजनीति अघी बढ्न सक्दैन ।

The post सिद्धान्त, शक्ति कि नेतृत्वको छायाँ ? appeared first on मानव आवाज.

समाजमा राजनीतिक बहसहरू तीव्र हुँदा “परिवर्तन” भन्ने शब्द सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्दमध्ये पर्छ । तर, परिवर्तनका स्वरूप एउटै हुँदैनन् । विशेषगरी व्यवस्था परिवर्तन र सत्ता परिवर्तन लाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । कुनै सरकार परिवर्तन भयो, केही नेताहरू हटे वा नयाँ अनुहार सत्तामा पुगे भने त्यसलाई क्रान्तिकारी उपलब्धिका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । तर, यी दुई विषयबिचको भिन्नता नबुझ्दा राजनीतिक चेतनामा भ्रम पैदा हुन्छ । जुन अहिले भइरहेको छ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ मा भएका विध्वंसात्मक गतिविधिलाई लिएर पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ । के त्यो परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलन थियो वा सञ्चित असन्तुष्टि र निराशाको विस्फोट मात्र ? यसलाई गहिराइमा बुझ्न आवश्यक छ ।

भदौ २३ गते भएको राज्य दमन होस् वा भदौ २४ गतेका विध्वंसात्मक गतिविधि, यी दुवै घटनालाई कुनै पनि कोणबाट उचित ठहर गर्न सकिँदैन । राज्यको दायित्व नागरिकको सुरक्षा, अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्नु हो, त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोग संयमित, उत्तरदायी र कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्छ । त्यसैगरी असन्तुष्टि, विरोध वा परिवर्तनको मागका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति होस् वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगजनी, व्यक्ति हत्या, आक्रमण, हिंसा र विध्वंसलाई पनि वैध राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । हिंसा राज्यबाट होस् वा भीडबाट, त्यसले अन्ततः समाजमा अविश्वास, विभाजन र अस्थिरता मात्र बढाउँछ ।

आज आवश्यक कुरा दोषलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार व्याख्या गर्ने होइन, आत्मसमीक्षा र जिम्मेवारीबोध हो । कुनै पक्षको अन्धसमर्थन गर्दै एउटा गलतलाई अर्को गलतसँग तुलना गरेर सही प्रमाणित गर्ने प्रयासले समस्या समाधान गर्दैन । “यो वा त्यो” पक्षको बचाउमा उभिनुभन्दा देश निर्माणको साझा जिम्मेवारीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर विधिको शासन, संवाद, सहिष्णुता र उत्तरदायी नागरिक संस्कृतिको विकासमार्फत मात्र समृद्ध र स्थिर नेपाल निर्माण सम्भव हुन्छ ।

व्यवस्था परिवर्तन भनेको कुनै समाजको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा आधारभूत परिवर्तन आउनु हो । यो केवल शासक फेरिने प्रक्रिया होइन । शासनको चरित्र, राज्य सञ्चालनको विधि, नागरिक अधिकारको संरचना र शक्ति वितरणको प्रणालीमा परिवर्तन आउँदा व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ । नेपालमा राणा शासनको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना, राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण जस्ता घटनालाई व्यवस्था परिवर्तनका उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता परिवर्तनले राज्यको आधारभूत स्वरूप बदल्छन् । यिनलाई भनिन्छ क्रान्ति ।

तर, सत्ता परिवर्तन भनेको राज्यको संरचना उस्तै रहँदा त्यसलाई चलाउने पात्र मात्र फेरिनु हो । एउटा दल हटेर अर्को दल आउनु, एउटा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अर्को आउनु वा सत्ता गठबन्धन बदलिनु सत्ता परिवर्तन हो । यसले राज्यको मूल संरचनालाई स्पर्श गर्दैन । त्यसैले सत्ता परिवर्तन तत्कालीन राजनीतिक समीकरणको परिणाम हुन सक्छ, तर त्यसलाई स्वतः क्रान्ति भन्न मिल्दैन । अहिले समस्या के देखिन्छ भने, कुनै असन्तुष्टि वा विरोधका गतिविधिलाई पनि “क्रान्ति” को नाम दिने हतारो भइरहेको छ । क्रान्ति एउटा गम्भीर राजनीतिक र ऐतिहासिक प्रक्रिया हो । त्यसको पछाडि स्पष्ट विचार, लक्ष्य, सङ्गठन र वैकल्पिक दिशा हुन्छ । केवल आक्रोश, असन्तुष्टि वा विध्वंसात्मक गतिविधि मात्रै क्रान्ति बन्न सक्दैन ।

२०८२ भदौ २३ र २४ का घटनालाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । यदि ती गतिविधि परिवर्तनको स्पष्ट दृष्टि, नयाँ संरचनाको परिकल्पना र समाज रूपान्तरणको उद्देश्यसहित आएका हुन्थे भने त्यसलाई परिवर्तनको आन्दोलन भन्न सकिन्थ्यो । तर, जब गतिविधिहरूमा विध्वंस, आक्रोश र तत्कालीन असन्तुष्टिको विस्फोट मात्र बढी देखिन्छ, त्यसलाई क्रान्तिको संज्ञा दिन कठिन हुन्छ ।

समाजमा बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वप्रतिको अविश्वास बढ्दा मानिसहरूमा फ्रस्ट्रेशन पैदा हुनु स्वाभाविक हो । त्यो फ्रस्ट्रेशन कुनै समय विस्फोटका रूपमा बाहिर आउन सक्छ । तर, फ्रस्ट्रेशनको विस्फोट र क्रान्ति एउटै कुरा होइनन् । क्रान्ति दिशा भएको परिवर्तन हो, जबकि अनियन्त्रित विस्फोट दिशा हराएको असन्तुष्टि पनि हुन सक्छ ।

इतिहासले देखाएको छ-धेरै आन्दोलनहरू असन्तुष्टिबाट सुरु भए पनि सबै आन्दोलन क्रान्तिमा रूपान्तरण भएका छैनन् । क्रान्तिले समाजलाई नयाँ बाटो देखाउँछ, जबकि आक्रोशले कहिलेकाहीँ समाजलाई थप अन्योलमा धकेल्न सक्छ । वास्तविक चिन्ताको विषय अर्को पनि छ । यदि हरेक हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक गतिविधिलाई “क्रान्ति” भनियो भने वास्तविक क्रान्तिको मूल्य नै घट्दै जान्छ । त्याग, विचार, सङ्गठन र दीर्घकालीन सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनलाई क्षणिक आवेगसँग तुलना गर्नु इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ ।

त्यसैले आज आवश्यकता भावनात्मक नारा भन्दा पनि राजनीतिक स्पष्टताको हो । व्यवस्था परिवर्तन र सत्ता परिवर्तनलाई एउटै आँखाले हेर्नु हुँदैन । त्यसैगरी फ्रस्ट्रेशन र क्रान्तिबिच पनि स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्छ । समाज परिवर्तनको बहस तथ्य, विचार र दूरदृष्टिमा आधारित हुनुपर्छ, केवल आक्रोशमा होइन । परिवर्तनको नाममा हुने हरेक गतिविधि क्रान्ति हुँदैन । र, क्रान्तिको नाममा हुने हरेक गतिविधिले समाजलाई सही दिशा पनि दिँदैन । इतिहासले नामभन्दा पनि परिणामलाई स्मरण गर्छ ।

The post फ्रस्ट्रेशनलाई क्रान्तिको नाम दिनु इतिहासप्रति अन्याय ! appeared first on मानव आवाज.

पछिल्लो समय गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन् । यातायात विस्तार हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, इञ्जिनियरिङ अध्ययनबिना जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिले पहाड कमजोर बन्दै गएका छन् । डाँडापाखा काट्ने, पानी निकासको उचित व्यवस्थापन नगर्ने र सडक निर्माणका क्रममा माटो तथा ढुङ्गा जथाभावी फाल्ने कार्यले पहिरोको जोखिम बढाएको छ । कतिपय स्थानमा घरघर र गोठगोठसम्म डोजर पुर्‍याएर सडक बनाइएको छ । विकासको नाममा गरिएको यस्तो अव्यवस्थित कामले बर्खायाममा ठूलो क्षति निम्त्याइरहेको छ ।

त्यस्तै, नदी तथा खोलाको अत्यधिक दोहन अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने क्रममा खोलाको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रिँदा बाढीको बहाव असामान्य बन्ने गरेको छ । पहाड र खोला अन्धाधुन्ध खोतल्दा गेग्रानसहितको बाढी बस्तीमा पस्ने र क्षति बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीयवासीले पटकपटक विरोध गरे पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा अवैध उत्खनन् रोकिएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नागरिकले भोगिरहेका छन् । आगामी दिनमा यस्तो भोग्नु नपरोस् ।

विपद्को असर केवल भौतिक संरचनामा सीमित हुँदैन । बाढीपहिरोले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार र यातायात प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पुर्‍याउँछ । कतिपय ठाउँमा विद्यालय बन्द हुन्छन्, स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन्छ, खानेपानीको समस्या उत्पन्न हुन्छ र मानिसहरू विस्थापित हुन बाध्य हुन्छन् । कृषिमा आधारित परिवारले खेतीबाली, पशुचौपाया र आयआर्जन गुमाउँछन् । विपद्ले सामाजिक र आर्थिक दुवै सङ्कट गहिरो बनाउँछ । यस्तो सङ्कट आउन नदिने समयमा नै सचेत हुन आवश्यक छ ।

नेपालमा वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन लगायतका कानुन पनि छन् । तर, व्यवहारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिना निर्माण कार्य हुने, अवैध खानी तथा क्रसर सञ्चालन भइरहने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुने क्रम रोकिएको छैन । विपद् आउनुअघि पूर्वतयारी कमजोर हुने र घटना भएपछि मात्रै राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई दोहोरिन नदिन प्रशासन संयन्त्र चनाखो हुनु आवश्यक छ ।

अब बर्खा लाग्न आँटिसकेको छ । त्यसैले सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले समयमै पूर्वतयारीमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गर्ने, पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउने, नदी तथा खोलाको अवैध दोहन रोक्ने, सडक निर्माणमा प्राविधिक मापदण्ड अनिवार्य लागू गर्ने र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहले विपद् प्रतिकार्य योजना व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भने नागरिकले पनि सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

विकास आवश्यक छ । तर, विकासका नाममा प्रकृति र वातावरणमाथि गरिने अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप अन्ततः विनाशको कारण बन्न सक्छ । सडक, भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय सन्तुलन, भूबनोट र दिगोपनलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । विकासलाई उत्पादन, रोजगारी र वातावरण संरक्षणसँग जोड्न सके मात्र त्यसको वास्तविक अर्थ रहन्छ । प्रकृतिमाथिको असन्तुलित हस्तक्षेप रोकिएन भने हरेक वर्ष बर्खासँगै उस्तै पीडा, क्षति र त्रास दोहोरिइरहनेछ । त्यसैले अबको विकास दिगो, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री हुनुपर्छ । विकासलाई समृद्धिको आधार बनाऔँ, विनाशको कारक होइन ।

The post विकास कि विनाश ? बर्खाअघि सचेत बन्ने बेला appeared first on मानव आवाज.

हजारौँ सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीबिच, २०८२ वैशाख १२ गते एकाबिहानैदेखि सुरु गरिएको बस्ती हटाउने अभियानले नदी किनारका सुकुम्बासीलाई निरिह बनायो । कोही आफ्ना साना छोराछोरी समातेर रुँदै, कोही वर्षौँदेखि जोहो गरेर बनाएको टिनको छानो भत्काएको हेर्दै, त कोही थामिन नसक्ने पीडामा बेवारिसझैँ सडकतिर धकेलिँदै । यहाँबाट उठिबास लागेका सबैको मन भकानिएको सहजै देखिन्थ्यो । दुई दिनको मात्रै समय दिएर गरिएको यो कारबाहीले केवल संरचना मात्र होइन, अनेकौँ जीवनका आधारहरू भत्कायो ।

२०७२ वैशाख १२ गते प्राकृतिक प्रकोपका रुपमा आएको भूकम्पले जस्तै बिचल्ली बनायो वर्तमान सरकारले वैशाख १२ कै दिन थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा । सबै चुपचाप ठाउँ छाडे हुकुमबासी भनेर खिसिटिउरीका गीत सामाजिक सञ्जालमा घन्किरहँदा सुकुम्बासी बस्तीका अवोध बालबालिका,  बिरामी, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको चित्कार बजाउने थोरै मात्रै थिए । केही मिडियाबाहेकले सुकुम्बासीका रोदनका कथा देखेन । मात्रै देख्यो सरकारी जग्गा कब्जा गरेको स्थान । उनीहरूले यो बुझेनन् कि देशका सबै नागरिक सरकारकै हुन् । सरकार नागरिककै हो । यहाँको जमीन नागरिककै हो । अझ अचम्मको सवाल त गाउँघरमा २ रोपनी जग्गाको पुर्जा बोकेर २०-२५ रोपनी कब्जा गरेर हालीमुहाली गरेकैहरूले सुकुम्बासीलाई हुकुम्बासीको संज्ञा दिइरहेका छन् । सुकुम्बासीका कथा र व्यथा बुझिदिने र सुनिदिने कोही छैन । सायद चमेली गीतमै अल्मलिइरहेको होला ।

भीडभाड र कोलाहलबिच एउटा प्रश्न गुञ्जिरह्यो-के राज्यको विकास यही हो, जहाँ कमजोर नागरिकहरूलाई विकल्पविहीन बनाउँदै उजाडिन्छ ? के ठुला घरानाले कब्जा गरेर बनाएका अरबौँका सम्पतिमा सरकारले धावा बोल्न सक्छ ? वा गरिबको चमेली गीतमा झैँ हुन्छ । यही यथार्थले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ र संवैधानिक व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार व्यवहारमा कत्तिको लागू भइरहेको छ भन्ने गम्भीर बहस उठाउँछ । तर, अहिले मानिस तर्कसङ्गत छलफल गर्न भन्दा मुढेबल प्रयोग गर्न र सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्न उद्यत छ । सबै कुरामा हस मात्रै होइन बहस पनि गर्ने गरौँ ।

नेपालको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र पहुँचयोग्य आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विशेषगरी परिच्छेद २ अन्तर्गतका दफा ३, ४, ५ र ६ लाई एकसाथ हेर्दा राज्यको दायित्व केवल आवास उपलब्ध गराउने मात्र नभई विस्थापन, संरक्षण, पुनर्स्थापना र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नु पनि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दफा ३ ले आवासलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्छ । यसको अर्थ, राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई आवासविहीन बनाउने कार्य गर्नु हुँदैन । तर, व्यवहारमा देखिन्छ–एकाएक दुई दिनको छोटो समय दिएर नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयले यही अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँछ । वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले मानव अधिकारको गम्भीर बहस जन्माउँछ ।

दफा ४ ले राज्यलाई नीति बनाउँदा सीमान्तकृत, विपन्न र असहाय वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दायित्व दिन्छ । तर, सुकुम्बासी समुदाय एकरूप छैन–कसैले अवसरको दुरुपयोग गरेका छन् भने कसैले बाध्यतावश आश्रय खोजेका छन् । द्वन्द्वकालका विस्थापित, परित्यक्त महिला र बालबालिका, उपचारका लागि शहरमा अड्किएका गरिब परिवार–यी सबैलाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन । त्यसैले नक्कली र वास्तविक सुकुम्बासीबिच स्पष्ट भिन्नता गरेर मात्र नीति लागू गर्नु न्यायसङ्गत हुन्छ । जुन बाटोमा सरकारले एक पाइला पनि अघि सारेको देखिएन ।

दफा ५ ले जबर्जस्ती विस्थापन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू तोक्छ–पूर्वसूचना, परामर्श, वैकल्पिक व्यवस्था र मानव मर्यादाको सम्मान । तर, “गोदाममा थुपार्ने” शैलीको अस्थायी व्यवस्थाले न त सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्छ, न कानुनी प्रावधानको आत्मा पूरा गर्छ । यस्तो अभ्यासले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउँछ । जुन प्रश्न अहिले शक्तिशाली भएको अजङ्गको घण्टीलाई सुनाउने हिम्मत भुइँ मान्छेको नहुन सक्छ । कुनैदिन गरिबको चमेली भनेर बोलिदिने मानिसको जन्म भएछ भने यो प्रश्न अवश्य उठ्नेछ ।

दफा ६ ले पुनर्स्थापना र पुनर्वासलाई दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण बनाउने कुरा जोड दिन्छ। यदि सरकारले पहिले घरघरमा पुगेर यथार्थ पहिचान गरेको भए–कसलाई सहयोग, कसलाई कारबाही भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो । त्यसपछि मात्र उचित कदम चाल्दा न त अन्याय हुन्थ्यो, न सामाजिक असन्तोष बढ्थ्यो । नदी किनाराबाट उनीहरूलाई हटाउनु पर्थ्यो भन्ने विषयमा दुई मत नहोला तर हटाएको तौरतरिकाप्रति असन्तोष छ । मानवअधिकारका दृष्टीले गलत छ ।

नेपालको संविधानले आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । मौलिक हक त्यत्तिकै लेखिदिउँ न त एउटा बुँदा बढी हुन्छ भनेर राखिएको अवश्य होइन । नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूतिका लागि यो बुँदा राखिएको हो । तर, यहाँ राज्य नै लागेपछि कसको के लाग्छ र ?  संविधानको धारा ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार छ । कसैलाई पनि वैकल्पिक व्यवस्था बिना आवासबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । मौलिक हकको रूपमा रहेको यो व्यवस्था राज्यका सबै निकायका लागि बाध्यकारी छ । त्यसैले सुकुम्बासी हटाउने जस्ता कदम चाल्दा संविधानअनुसारको प्रक्रिया, न्याय र मानवीय संवेदनशीलता अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ धारा २५ र अर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा ११ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त आवाससहित सम्मानजनक जीवनस्तरको अधिकार प्रदान गर्छन् । यी प्रावधानहरूले जबर्जस्ती विस्थापनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र स्वीकार गर्छन् र त्यस्तो अवस्थामा पनि उचित सूचना, परामर्श, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था अनिवार्य ठान्छन् । यसले स्पष्ट गर्छ–आवासको अधिकार केवल राष्ट्रिय कानुनको विषय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

त्यसैले आवासको अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने विषय हो । यो मानवता, न्याय र संवेदनशील शासनसँग जोडिएको छ । नक्कली सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्नु आवश्यक भए पनि वास्तविक पीडितलाई संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । ‘पहिले ध्वंस, पछि निर्माण’ भन्ने सोचले समाधान होइन, समस्या थप जटिल बनाउँछ । यो बाटो त पहिले नै माओवादीले समातेर त्यागिसकेको हो । त्यसैले कानुनको मर्मअनुसार, तथ्यमा आधारित र मानवीय दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो ।

राज्यले आफ्नो कामको सुरुवात नै अत्यधिक सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको मात्र होइन कि सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाउनाले सरकारको शैली बलमा आधारित हुने लक्षण देखिँदैछ । लोकतन्त्र नेपाली नागरिकको बलिदानको उपलब्धि हो । नागरिक मर्यादाप्रति र सरकार नागरिकको मातहत रहनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मर्यादालाई बहुमतको बलमा सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिनु प्रत्युत्पादक छ । ख्याल रहोस्, बहुमतको अर्थ नागरिक सर्वोच्चताको अबमानना गर्ने लाइसेन्स होइन ।

The post आवासको अधिकार र राज्य संवेदनशीलताको परीक्षा ! appeared first on मानव आवाज.

उक्त भूकम्पमा ८ हजार ९ सय ७० जनाको मृत्यु भएको थियो भने निजी र सरकारी गरी साढे आठ लाख भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यतिबेलाका घटना सो ब्यहोर्नेले सायदै बिर्सेका होलान् । तर, त्यतिबेला सिकिएको पाठ भने अधिकांशले बिर्सइसकेका छन् ।

घटनाको ताजा स्मरण गर्नेहरूले पाठ बिर्सेका हुन्थेन भने प्लटिङको क्रम रोकिने थियो भने अग्लाअग्ला भवन बन्ने नै थिएनन् । त्यतिबेलाका घटनालाई सम्झना यि तस्वीरले पनि पक्कै दिन्छन् ।

फोटोः रमेशप्रसाद तिमल्सिना

The post भूकम्पका ११ वर्षः घटना स्मरणमा, पाठ विस्मृतमा appeared first on मानव आवाज.

यस यात्रालाई समयको हिसाबले मात्र मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो अवधि विचार, अभ्यास र प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो । “भुइँमान्छेको आवाज”लाई केन्द्रमा राख्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको यस मञ्चले ससाना व्यक्तिगत अनुभूति र मुद्दाहरूलाई समेट्दै साझा बहसको रूप दिन खोजेको छ । समाजका विभिन्न तहबाट आएका आवाजहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा जोड्ने प्रयास आफैँमा चुनौतीपूर्ण र साहसिक काम हो ।

पहिलो वर्षको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । समाचार सूचना प्रवाहको माध्यमसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने संवाहक पनि हो । विशेषगरी, अधिकार, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय सरोकारका विषयहरूमा केन्द्रित सामग्रीहरूले यस मञ्चको प्राथमिकता प्रस्ट देखाएका छन् । यसले देखाउँछ कि सञ्चार माध्यमले केवल घटना प्रस्तुत गर्ने होइन, बहसको दिशा पनि तय गर्न सक्छ ।

तर, यहाँबाट अगाडि बढ्ने बाटो अझ चुनौतीपूर्ण छ । डिजिटल माध्यममा विश्वसनीयता कायम राख्नु, तथ्यको प्रमाणीकरण, सूचनाको सन्तुलन र विचारको विविधता सुनिश्चित गर्नु । यी सबै पक्षहरूमा अझै गहिरो ध्यान आवश्यक छ । पाठकसँगको अन्तरक्रिया, सहभागिता र आलोचनालाई आत्मसात् गर्ने संस्कारले मात्र मिडियालाई जीवन्त बनाउँछ ।

दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा, अब प्राथमिकता विस्तार होइन-गुणस्तर, गहिराइ र प्रभाव हुनुपर्छ । आवाजलाई मात्र होइन, त्यसको अर्थ र परिणामलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ । समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा देखाउनुपर्छ । यो चुनौती हाम्रा सामु ठिङ्ऊ उभिएको छ । यसलाई पन्छाएर अघि बढ्नु नै पर्छ ।

सञ्चार माध्यमको शक्ति त्यसले कति ठूलो आवाज उठायो भन्नेमा होइन, त्यो आवाजले कति मानिसलाई सोच्न, प्रश्न गर्न र परिवर्तनतर्फ उन्मुख गरायो भन्नेमा निर्भर हुन्छ । यही मापनमा आफूलाई उभ्याउँदै, मानवआवाज डट कमले आफ्नो आगामी यात्रा अझ सशक्त, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँछ । यसमा प्रकाशित सामग्री भाइरलको लोभमा सम्प्रेषित गरिने छैन ।

The post आवाजको यात्राबाट उत्तरदायित्वको अर्को चरणतर्फ appeared first on मानव आवाज.