ललितपुर । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो अंकुश र असहिष्णुताको प्रवृत्ति बन्द गर्न र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न एक समूह नागरिकले राज्यसंयन्त्रलाई अपिल गरेका छन्।
केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, विरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी र चरण प्रसाईले २०८२ असार १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो अपिल गर्नुभएको हो।
विज्ञप्तिमा पछिल्लो समयमा पत्रकार दिलभूषण पाठकलगायत केही व्यक्तिहरूमाथि भएको व्यवहार र प्रेसमाथिको अंकुशबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
ती व्यक्तिहरूका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य र लोकतन्त्रको जगमा प्रहार हुने कार्यहरू भइहरेका छन्, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
पत्रकारिता र यसको नैतिक सीमारेखा !
नागरिक अगुवा चरण प्रसाईले सञ्चार संस्था दर्ता भए नभएको भन्दा पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण कुरा हुने बताउनु भयो ।
उहाँले राज्यका तर्फबाट पछिल्ला दिनहरूमा सञ्चार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउने प्रयत्न भएको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गर्नु भएको छ ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी र सुदृढ बनाउने आधार प्रेस स्वतन्त्रता हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) र धारा १९ ले विचार, अभिव्यक्ति तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ, जुन राज्यले सम्मान गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व हो।’
सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूबारे प्रश्न उठ्दा त्यसको स्वतन्त्र छानबिन नगरी साइबर अपराधको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्ने, व्यक्तिहरूलाई धरपकडमा लिने र समाचार नै हटाउन लगाउने प्रवृत्तिबाट प्रेस तथा आम नागरिक दुवैको स्वतन्त्रता संकुचित बनिरहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस्तो कार्यले न केवल त्रास फैलाउने काम गर्छ, लोकतन्त्रको जग समेत हल्लाउने खतरा उत्पन्न भएको जनाइएको छ।
विज्ञप्ति अनुसार, नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धता जनाइसकेको भए पनि व्यवहारमा राज्यले विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउने काम गरिरहेको छ।
