ललितपुर । चर्चित इँटा भट्टा हत्या काण्डमा मुछिएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको छ।
तर, यो मुद्दा कानुनी मात्र नभई न्यायिक मर्यादाको दृष्टिले पनि गम्भीर मोडमा पुगेको छ, किनभने फैसला सुनाउने दुई न्यायाधीश आफैँ न्याय परिषद्को छानबिनको घेरामा छन्।
उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमलाई दोषमुक्त गर्दै फैसलासहित रिहा गरेको थियो ।
तर, यो फैसलापछि न्यायिक क्षेत्रमै आलोचना उठ्दा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको आचरणबारे छानबिन सुरु गरेको छ।
यही विवादका बिच सरकारको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो।
कार्यालयले “उच्च अदालतको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि रहेको” र “दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायको अपमान भएको” दाबी गर्दै हदैसम्मको सजाय मागसहित सर्वोच्च पुगेको जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चमा जाने तयारी भइरहेको बताउनु भएको थियो ।
पुनरावलोकन निवेदनसँगै न्यायपरिषद्ले फैसलादाता न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु गरिसकेको सन्दर्भमा अब यो मुद्दा न्यायिक स्वच्छता र विश्वसनीयताको परीक्षा बन्दै गएको छ।
न्यायाधीशकै निर्णयप्रतिको विश्वसनीयता सङ्कटमा परेको सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले अब कस्तो दृष्टिकोण लिन्छ भन्ने कुराले नेपाली न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वासलाई समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
